मधेश सरकारको स्थानीय सेवा ऐन सम्बन्धी अध्यादेशप्रति कर्मचारी असन्तुष्ट

जनकपुरधाम : मधेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको स्थानीय सेवा (गठन, सञ्चालन) ऐन २०८१ सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेशप्रति कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अध्यादेश ल्याउन लागेको मधेश सरकारप्रति कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै एक हप्तादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्।

अध्यादेशको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीहरूले निरन्तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना जुलुस तथा नाराबाजी गरिरहेका छन्। स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाल मधेश प्रदेशका महासचिव सुरेश कुमार रोहिताले अध्यादेशले वर्षौंदेखि स्वास्थ्य सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीमाथि अन्याय हुने भएकोले आफूहरूले त्यसको विरोध गरेको बताए। ‘वर्षौंदेखि स्वास्थ्य सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई अध्यादेशले समेट्दैन, जसले हामीलाई अन्याय हुन्छ,’ उनले थप्दै भने, ‘यो अन्याय विरुद्ध हामी सशक्त आन्दोलन गरिरहेका छौं, माग पुरा नभए थप आन्दोलनमा बस्छौं।’

महासचिव रोहिताले अध्यादेश ल्याउनुअघि नियमावली बन्नुपर्ने र विभिन्न ट्रेड युनियन तथा सरोकारवाहरूसँग छलफल गरेर मात्र समस्या समाधान हुनेगरी कानुन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता माथि जोड दिए। उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याइए सिनियर कर्मचारी जुनियर र जुनियर कर्मचारी सिनियर हुने भएकोले विस्तृत छलफलपश्चात अध्यादेश वा कानुनमार्फत समस्याको समाधान खोज्न पहल गर्नुपर्छ।’

अध्यादेशको ड्राफ्टको दफा ४ को उपदफा ६ थप गर्ने ‘ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समान पद र तहमा समायोजन भई यो ऐन जारी हुँदा बखतसम्म स्तरवृद्धि वा तह वृद्धि नपाएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई समायोजन भएका मितिबाट ज्येष्ठता कायम हुने गरी अख्तियारवालाले एक पटकका लागि एक तह स्तरवृद्धि गरिदिने उल्लेख छ।’ यस विषयमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरूलाई विभिन्न संगठनहरूले पटक–पटक ध्यानाकर्षण समेत गराएको हेल्थ असिस्टेन्ट संघ, मधेश प्रदेशका संयोजक धिरेन्द्र यादवले बताए।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य सेवामा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसार एसएलसी सरह १५ महिने तालिम लिएका अहेव चौथो तहमा प्रवेश गरी स्तरवृद्धि हुँदै पाँचौ र अधिकृत छैटौं तहसम्म जान्छन् भने ३ वर्षे कोर्स अध्ययन गरी हेल्थ असिस्टेन्ट पाँचौ तहमा प्रवेश गरी स्तरवृद्धि हुँदै अधिकृत छैटौं र सातौंसम्म जान्छन्। जून कर्मचारीले समायोजन भन्दा अगाडि अधिकत्तम २ तहसम्म स्तरवृद्धि सुविधा पाइसकेका छन् र समायोजन भएपछि पनि बिना कुनै थप शैक्षिक योग्यता एक तह वृद्धि हुनेगरी यो ऐनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न खोजिएको छ। यो संसोधन मार्फत सातौं तहमा तह वृद्धि भई त्यसपछाडि आठौं नवौं तहसम्म पुग्ने योजना रहेको छ।’

यो शंसोधन जस्ताको त्यस्तै लागू भए प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणाली उथल–पुथल हुने एकीकृत स्वास्थ्यकर्मी संगठन नेपालका सर्लाही जिल्ला अध्यक्ष रन्जीत यादवले बताए।

उनले भने, ‘यो शंसोधन जस्ताको त्यस्तै लागू भए वरिष्ठ कर्मचारी कनिष्ठ हुने, चेन अफ कमाण्डमा गम्भीर असर पर्ने हुन्छ। संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को मर्म विपरीत हुनेगरी अन्य बाँकी ६ वटै प्रदेशमा नभएको व्यवस्था सीमित स्वार्थ समूह (५%) स्वास्थ्यकर्मीको स्वार्थ पूरा गर्ने र ९५% स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल कमजोर पार्ने अन्यायपूर्ण, विभेदकारी शंसोधन प्रस्ताव तत्काल फिर्ता नलिए थप आन्दोलन हुन्छ।’

विरोध कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपालका सर्लाही जिल्ला अध्यक्ष सुशील कुमार चौधरी, स्वास्थ्यकर्मी जनमत संघ रौतहटका जिल्ला सचिव विवेक चौधरी, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती)का धनुषा जिल्ला अध्यक्ष मुनेश यादव, प्रगतिशील जनस्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपालका रौतहट जिल्ला अध्यक्ष धर्मेन्द्र साहनी, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ मधेश प्रदेशका संयोजक बड़ेलाल प्रसाद साह, स्थानीय तह स्वास्थ्यकर्मी सञ्जालका प्रदीप कुमार गुप्ता, नेपाल निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष दीपक ठाकुर लगायतकाको सहभागिता रहेको थियो।