खैलाबैलाले निफन्दै ट्रेड युनियन

संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा छ।

छलफलको क्रममा प्रमुख राजनीतिक दलका नेता एकमात्र कर्मचारीको ट्रेड युनियन राख्न सहमति नजिक पुगेपछि खैलाबैला मच्चिएको छ। करिबकरिब उनीहरू एकमात्र कर्मचारीको युनियन राख्न विषय सहमत नै भएका छन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको प्रस्तावमा एमालेले सहमत जनाएको छ। उनीहरू दलगत युनियन राख्न नहुनेमा देखिएका छन्।

आधिकारिक ट्रेड युनियनमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीमात्रै सदस्य हुनुपर्नेमा पनि उनीहरू एकमत देखिएका छन्। एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला शाखा अधिकृत पदका कर्मचारी ट्रेड युनियनको सदस्य बनाउन उपयुक्त नहुने पक्षमा छन्। नीतिगत तहमा संलग्न हुने कर्मचारी ट्रेड युनियनमा बस्न नहुने उनको मत छ। कांग्रेस र एमाले यो विषयमा एकमत भएमा संघीय निजामती सेवा ऐनमा दलगत टेड युनियन नराख्ने व्यवस्था पारित हुन्छ।

राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेस–एमाले नै दलगत ट्रेड युनियन राख्न नहुने निष्कर्षमा पुगेपछि यता दलनिकट कर्मचारीका ट्रेड युनियन जुर्मुराएका छन्। उनीहरू प्रतिवादमा उत्रिएका छन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रदेखि मधेसी दल निकटका कर्मचारी युनियन नै एक ठाउँमा आएका छन्। हाल क्रियाशील दलगत ६ वटा कर्मचारी युनियन छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन छन्।

उनीहरूले ट्रेड युनियन खारेज गरे देश नै ठप्प पार्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन्। उनीहरू कांग्रेस–एमालेका प्रमुख सचेतक आक्रमक देखिएका छन्। ऐन छिटो जारी गर्नेभन्दा पनि अनावश्यक बखेडाको बहानामा अझै ढिलासुस्ती गर्ने र संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी नगर्ने हेतुले यो विषय उछालेको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले जनआन्दोलनमा कर्मचारीहरूले गरेको योगदान स्मरण गराएका छन्।

‘व्यवस्था परिवर्तनको लागि भएका निर्णायक आन्दोलनहरूमा हामी ट्रेड युनियनहरूले सहभागिता जनाउँदै प्रथम जनआन्दोलन २०४६ र दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा गरेको योगदान नबिर्सनसमेत राजनीतिक दल र सरकारलाई स्मरण गराउँछौं’, उनीहरूले भनेका छन्, ‘विगत केही दिनदेखि राष्ट्रसेवकहरूलाई हतोत्साहित, उत्तेजित र मानमर्दन हुने प्रकारका अभिव्यक्ति दल विशेषकै आधिकारिक धारणा हुन् भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूबाट सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस प्रकारका दम्भ प्रदर्शन नगर्न चेतावनीसमेत दिन चाहन्छौं।’

कर्मचारी ट्रेड युनियन आवश्यक नै छैन भन्ने होइन तर दलगत युनियनको आवश्यकताको पुष्टि हुन नसकेकै होे। एउटै कर्मचारी युनियन राखेर अघि बढ्दा उत्तम हुन्छ।

उता कर्मचारीको पेसागत हकहितका लागि स्थापित ट्रेड युनियनहरूले राजनीतिक गर्न थालेको अनुभूति राजनीतिक दलले आम नागरिकले गरेका छन्। पेसागत संगठनले भ्रातृ संगठनजस्तै काम गरेको उनीहरूको विश्लेषण छ। हुन पनि पछिल्लो समय कर्मचारीका दलगत युनियन पेसागतभन्दा राजनीतिक सौदाबाजीमा नै तल्लीन देखिएका छन्। 

दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था नराख्न कति सम्भव छ ? : दलगत युनियन यति कमजोर छैनन्। उनीहरू लामो समयदेखि नेपालको स्थायी सरकार कर्मचारी प्रशासनमा राज गरिरहेका छन्। राज्य व्यवस्था समितिमा दलहरू एकमत नै भए पनि सजिलै दलगत कर्मचारी युनियन खारेज गर्न गाह्रो छ। तर असम्भव पनि छैन। कांग्रेस–एमालेलगायतका दल मिलेमा सजिलै बहुमत पुग्छ। दलगत कर्मचारी युनियनको व्यवस्था ऐनबाट हट्न सक्छ। राजनीतिक दलका नेताको इच्छाशक्ति भएमा दलगत ट्रेड युनियनलाई काबुमा राख्न सक्छन्। 

संसदीय समितिमा एकमत भएपछि नै दलगत कर्मचारी युनियन जागिसकेका छन्। आन्दोलनको चेतावनी नै दिएका छन्। उनीहरू यो विषयमा शीर्ष नेतृत्वसँग दबाब र बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। शीर्ष नेतृत्वले दबाबलाई कति थेग्न सक्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो। राज्य व्यवस्था समितिमा पारित गर्न पनि शीर्ष नेतृत्वको साथ लिनै पर्छ। पेसागत हकहितका लागि ट्रेड युनियन नै चाहिने भन्ने होइन तर यसको व्यापक दुरुपयोग भएको हुँदा नै आज खारेजीसम्मको विषय उठेको हो। मुलुकमा भ्रष्टाचार, अनियमितता व्यापक छ।

राजनीतिक दलदेखि कर्मचारीतन्त्रसँग जनताको विश्वास उडेको छ। पछिल्लो दलगत कर्मचारी युनियन यति शक्तिशाली भए कि सचिव, मुख्यसचिवमात्र होइन, मन्त्रीसम्मलाई गन्न छोडे। सचिव, मुख्यसचिवदेखि उपल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई उनीहरूले चलाउने थाले। ट्रेड युनियनका नेताको कर्मचारीका हरेक गतिविधिमा हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो। उनीहरूले आफैं निकट दलका नेतालाई गन्न छोडे। उनीहरूको पहुँच सोझै शीर्ष नेतृत्वसम्म भयो। सरुवाबढुवा त उनीहरूको हातमा नाच्ने अवस्था आयो। जसले गर्दा उपल्लो दर्जा कर्मचारीदेखि नेतासम्म नै उनीहरूको विपक्षमा देखिए। जसले गर्दा पनि समितिमा दलगत ट्रेड युनियनको विषयमा एकमत हुन दलहरू सजिलो भयो। 

कर्मचारी वृत्तमा टेड युनियनका नेताले राम्रो छवि बनाउन सकेनन्। उनीहरू हरेक सरुवाबढुवामा हस्तक्षेप गर्दा ठूलो कर्मचारी तप्का रुष्ट हुने स्थिति आयो। उनीहरू आफू सधैं एकै ठाउँमा बस्ने, काम नगर्ने, राजनीतिक गर्ने लगायतका विषयले कर्मचारी वृत्तमा राम्रो छवि बनेन। उनीहरू पेसागतभन्दा दलगत राजनीतिमा तल्लीन भए। राजनीतिक परिवर्तनमा उनीहरूको पनि योगदान कम आँक्न नसकिएला।

२०४६ सालको परिवर्तन हो वा २०६२/०६३ सालको परिवर्तन, उनीहरूको भूमिका नभएको पनि होइन तर यस ब्याजमा उनीहरू आफैं राजनीतिक गर्न लाग्नुलाई भने कुनै हालतमा जायज मान्न सकिँदैन। दलगत कर्मचारी युनियनको विषयमा दलहरू निष्कर्ष पुग्नैपर्छ। विज्ञहरूले पनि दलगत युनियन राख्न नहुने मत राख्दै आएका छन्। ट्रेड युनियनकै कारण कर्मचारीतन्त्र विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र अनियमितता भित्रिएको हो भने पन्छाउनबाट कोही पनि पछि हट्न हँुदैन। एकमात्र टेड युनियन राखेर अघि बढ्दा फरक पर्दैन।

लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्नुमा एउटा कारण कर्मचारी ट्रेड युनियन विवाद पनि हो। राज्य पुनर्संरचना भएको यति लामो समय हुँदा पनि स्थायी सरकार कर्मचारी प्रशासनको पुनर्संरचना हुन नसक्नु दुःखद हो। जसले संघीयताको कार्यान्वयनमा नै समस्या सिर्जना गरेको छ। जसले पूरै व्यवस्थाप्रति वितृष्णा सिर्जना गराएको छ।

पहिलोपटक २०७५ सालमा दर्ता भएकोे कर्मचारीको यो विधेयक पुनः २०७८ मा फिर्ता भयो। २०८० फागुन २१ मा पुनः संसद्मा पेस भएर छलफलमा छ। स्वार्थ समूहको प्रभाव परेर नै संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन। अझै यस्ता विवादका कारण अल्झिरहेको छ। कसो गरेर छिटो ऐन ल्याउन सकिन्छ, त्यसमा केन्द्रित भएर राजनीतिक दलले छिटो निष्कर्षमा पुग्नु विकल्प छैन। मोलमोलाइजा गर्नुभन्दा देश र जनताको हितलाई शिरोपरी राखेर ऐन छिटो ल्याउनमा दलहरू सहमतिमा आउनुपर्छ। ऐन अल्झाउन विवादमा विवाद ल्याउन आवश्यक छैन। 

निष्कर्ष : कर्मचारी ट्रेड युनियन आवश्यक नै छैन भन्ने होइन तर दलगत युनियनको आवश्यकताको पुष्टि हुन नसकेकै होे। एउटै कर्मचारी युनियन राखेर अघि बढ्दा उत्तम हुन्छ। विज्ञहरूको सुझाव, अन्तर्राष्टिय अभ्यासलाई अध्ययन गरेर यस्ता विषय छिटो टुंग्याएर अघि बढ्नु पर्छ। स्थायी सरकारलाई गतिशील बनाउनु पर्छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको लक्ष्यलाई सार्थक बनाउनु पर्छ।