काठमाडौं : सत्तासीन एमालेले कांग्रेससँगको ६ महिने राजनीतिक सहकार्यको समीक्षा गर्ने भएको छ। पुस २१ र २२ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा एमालेले आफूसँगै प्रतिस्पर्धी दल कांग्रेससँग सरकार सञ्चालनमा भएको सहकार्य सम्बन्धमा समीक्षा गर्न लागेको हो। केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्ने गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको समीक्षाका लागि प्रस्ताव तयार गरेका छन्। त्यो प्रस्तावसहितको ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन बिहीबार सचिवालय बैठकमा छलफल गरी पारित गरिएको छ। अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत हुने उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। प्रतिवेदनमा कांग्रेससँगको गठबन्धनको औचित्य, आवश्यकता, अवसर र चुनौती विषय उल्लेख गरिएका छन्।
उपमहासचिव ज्ञवालीले केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनका विषयमा सचिवालय बैठकमा छलफल गरिएको जानकारी दिए। ज्ञवालीले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीका लागि तयार पारिएको मुख्य प्रतिवेदनमा छलफल भयो र अध्यक्षको तर्फबाट तयार गरिएको प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ।’ अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको समेत विश्लेषण गरिएको उनले जानकारी दिए।
कांग्रेसको सहकार्य : महत्वपूर्ण तर अपर्याप्त
एमाले सचिवालय बैठकले कांग्रेससँग ६ महिनाको सहकार्य महत्वपूर्ण रहेको निश्कर्ष निकालेको छ। तर, गठबन्धन सरकारले गरिरहेका काम पर्याप्त नभएको ठहर गरेको छ । सरकारका काममा तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव पनि एमालेले दिएको छ। बैठकपछि एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले सरकारले गरिरहेका काम पर्याप्त नभएको निश्कर्ष पार्टीको रहेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले गरिरहेका काम पर्याप्त छैनन्, सरकारले अझ बढी कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ।’ उपमहासचिव ज्ञवालीले दुई प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र अन्य साना पार्टी मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारलाई अझ बढी डेलिभरी गर्न सुझाव दिइएको बताए।
उनले पछिल्लो ६ महिनामा सरकारले उल्लेख्य काम गरेको पनि बताए। केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको एमालेको निश्कर्ष छ। तर, धेरै काम गर्न बाँकी रहेको पनि विश्लेषण छ। सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ। विकास निर्माण, अर्थतन्त्रलाई अझ लयमा ल्याउने पाटोमा सरकारले अझ बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने एमालेको निश्कर्ष छ।
सचिवालय बैठकमा सरकारका ठोस कामका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। उपमहासचिव ज्ञवालीले सरकारको बनेको पहिलो दिन नै २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन, कांग्रेस–एमालेका बीचमा राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेर राजनीतिक स्थायित्वको विश्वास दिलाउने काम भएको बताए।
राजनीतिक संयन्त्र अन्तर्गत कार्यदल बनाएर सरकारले गर्नुपर्ने कामका ९ वटा क्षेत्र किटान भएको उनले जानकारी दिए। ‘संविधान संशोधन, संघीयताको कार्यान्वयन, संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू छिटो टुंग्याउनेलगायत ९ वटा क्षेत्र किटान भएका छन्,’ उनले भने, ‘यी विषयहरूमा दुई दलका बीचमा विश्वासको वातावरण बनाएर स्थिरताको विश्वास दिलाउन सकेको छ।’
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित, राजस्व १७ प्रतिशत वृद्धि, लगानी वृद्धिलगायत देखिने काम पनि सरकारले गरेको निश्कर्ष एमालेको छ। उपमहासचिव ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक सर्वसहमतिले पारित भएको र आयोग बन्न अलिकति ढिलाइ मात्रै भएको स्पष्ट पारे। उनले सहकारी ठगीको विषयमा पनि काम भइरहेको बताए। उनले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता भइरहेको पनि जानकारी दिए। ‘सहकारी क्षेत्रमा ६ हजार बचतकर्ताहरूको सबै रकम १ अर्ब ५७ करोड फिर्ता गरेको छ। ८ हजार बचतकर्ताको आंशिक फिर्ता गरेको छ,’ उनले भने।
रावलका आरोप कपी पेस्ट मात्रै
निश्कासित नेता भीम रावलले पार्टी अध्यक्ष ओलीमाथि लगाएका आरोप प्रचण्डले नेकपा कालमा लगाएका १९ बुँदे अभियोगको कपी पेस्टमात्र भएको एमालेको दाबी छ। उपमहासचिव ज्ञवालीले रावलको अभिव्यक्ति खण्डन योग्य पनि नभएको बताए।
‘हामीमाथि लगाएका गालीगलौज चर्चा गर्नुपर्ने विषय ठानेनौं। यो उहाँ (रावल) बाट अपेक्षित थियो। गालीले देश बन्ने होइन,’ उनले भने, ‘हाम्रो गालीगलौजमा प्रतिस्पर्धा छैन। नौलो कुरा छैनन्। ती एक किसिमले २०७७ कात्तिकमा प्रचण्डले पेस गरेको ‘कपी पेस्ट’ नै हो। छलफल गर्नुपर्ने विषय ठानेनौं।’ निष्कासित नेता रावलले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई स्वेच्छाचारी, निरंकुश र तानाशाही निर्णय गरेको भन्दै ७४ प्रश्न गरेका थिए। उपमहासचिव ज्ञवालीले यही कारणले रावललाई सदस्यताबाट निष्कासन गर्नु परेको स्पष्ट पारे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
