निःशुल्क उपचार पाउने बिरामीको विवरण संकलन थालियो

निःशुल्क उपचार पाउने बिरामीको विवरण संकलन थालियो
सुन्नुहोस्

विराटनगर : कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क उपचार पाउने बिरामीको विवरण संकलन गर्न थालेको छ। मन्त्रालयले सबै निजी अस्पताललाई पत्राचार गरेर विवरण माग गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको विवरण, अभिलेख तथा प्रतिवेदन पेस गर्न निजी अस्पतालहरूलाई आग्रह गरिएको छ। मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक सागर प्रसाईंले सबै निजी अस्पताललाई बिहीबार पत्राचार गर्दै निःशुल्क उपचार पाएका बिरामीको विवरणसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न अनुरोध गरेका छन्। 

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संशोधन २०७८ मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कूल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई अनिवार्य निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। निःशुल्क तथा आंशिक सेवा लिने बिरामीहरूको व्यवस्थित रुपले अभिलेख राखेर त्यसको विवरण मासिक, चौमासिक र वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। 

साथै, निःशुल्क तथा आंशिक सेवा लिएका व्यक्तिहरूको विवरण देखिने गरी सार्वजनिक हिसाबले टाँस्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ। उल्लेखित व्यवस्था बमोजिमको कार्य नगरेको र नगराएको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७० को परिच्छेद ११ मा सञ्चालन अनुमति नवीकरण हुन नसक्ने र खारेज हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ। 

‘तहाँ अस्पतालमा गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गरेको विवरण, अभिलेख तथा प्रतिवेदन मासिक, चौमासिक र वार्षिक रुपमा तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको प्रमाणित कागजात पत्राचार गरिएको मितिबाट लागू हुने गरी ७ दिनभित्र यस मन्त्रालयमा पेस गर्नु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ,’ निजी अस्पताललाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.