कर्मचारीको सेवा प्रवेश गर्ने उमेर हद घटाउन प्रस्ताव

काठमाडौं : लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको सेवा प्रवेशको उमेर घटाउन सुझाव दिएको छ। लोकसेवा प्रवेशका लागि खुलाको हकमा ३२ वर्षे उमेर हद सीमा निर्धारण गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ। समावेशी समूहका (महिला र अपांग)को हकमा ३७ वर्ष सीमा प्रस्ताव गरेको छ। 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले लिखित रूपमा कर्मचारीको सेवा प्रवेशको उमेर घटाउन प्रस्ताव गरेका हुन्। हाल निजामती सेवा ऐनमा खुलाको हकमा ३५ वर्ष र समावेशीको हकमा ४० वर्ष सेवा प्रवेशको उमेर हद छ। अध्यक्ष रेग्मीले अन्य देशको अभ्यासको आधारमा नै यो प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। भारतमा २१ देखि ३० वर्षसम्म र सरकारी सेवा प्रवेश गरिसकेकाको हकमा ३५ वर्ष रहेको उल्लेख छ। बंगलादेशमा सेवा प्रवेशको उमेर हद २१ देखि ३० वर्ष र समावेशीका लागि ३२ वर्ष छ। भुटानमा खुला २१ देखि ३५ वर्ष, पाकिस्तानमा २१ देखि ३० तथा समावेशीमा २ वर्ष थप रहेको उल्लेख छ।

अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष 

निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष बनाउनु पर्ने लोकसेवाको प्रस्ताव छ। हाल कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष छ। अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गरी ऐन प्रारम्भ भएको मितिले सो आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, दोस्रो आर्थिक वर्षसम्मका लागि ५९ वर्ष र तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्ष कायम हुने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

 एकैपटक ६० वर्षको उमेरहद लागू गर्दा बढुवाको नजिक रहेका कर्मचारीलाई असर पर्ने, विश्वविद्यालयबाट नयाँ सेवा प्रवेश आकांक्षा राखेका उम्मेदवारहरूलाई समेत प्रतिकूल असर पर्ने र अवसरको अभावमा पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुने लोकसेवाको मत छ। 

हाल भएको ५८ वर्षको उमेरहदबाट एकैपटक ६० वर्ष पु¥याउँदा त्यसबाट प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावको गाम्र्भीयतालाई न्यून गर्न पनि यो प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। 

२०५९ सालमा नै पहिलो पटक ६० वर्षको उमेर हद कायम हुनुपर्ने भनी परामर्श दिइसकेको उल्लेख आयोगको प्रस्तावमा छ। लोकसेवा आयोगका अनुसार भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकामा पनि ६० वर्ष छ भने डेनमार्क, नर्वे, अमेरिका, फिनल्यान्डजस्ता देशमा ६७ वर्षसम्म अवकाश उमेर हद रहेको छ।

एकमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन 

लोकसेवाले एकमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने प्रस्ताव गरेको छ। दलगत कर्मचारी युनियन आवश्यक नरहेको उसको आधार छ। 

‘एकमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने र यसका कार्यक्षेत्रलाई कर्मचारीको हकहित र संरक्षणमा केन्द्रित गरिनु पर्दछ।’ लोकसेवाको प्रस्तावमा भनिएको छ। 

सचिवको सरुवा १ वर्षमा मात्रै 

सरुवाको सम्बन्धमा सचिवको १ वर्ष, सहसचिवको २ वर्ष, उपसचिवको ३ वर्ष र शाखा अधिकृतको ४ वर्ष र अन्य कर्मचारीको ५ वर्ष कम्तीमा पनि एउटै मन्त्रालय वा मातहतको निकायमा रहने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने प्रस्ताव पनि लोकसेवाले दिएको छ। 

सहसचिव खुला, अन्तरिक र अन्तरतहबाट १० प्रतिशत मात्रै 

१० प्रतिशत सहसचिव खुला, आन्तरिक तथा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ भने ९० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्न लोकसेवाले सुझाएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा भने खुलामा १० र अन्तरतहमा १० प्रतिशत तथा ८० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने भनिएको छ। लोकसेवाले माथिल्लो पदमा खुला प्रतिस्पर्धालाई निरुसाहित गर्नुपर्ने भनेको छ। 

सेवामा योग्य व्यक्तिहरूको आकर्षण बढाई राज्यको सेवामा टिकाइराख्न उत्प्रेरणायुक्त सेवासुविधा एवं कार्य वातावरणको व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ। ‘सेवा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई सेवाप्रतिको लगावमा केन्द्रित गर्न, वृत्ति विकासलाई दिगो एवं फराकिलो बनाउन र राज्यको स्रोत साधन र क्षमताका आधारमा कर्मचारीको सेवासुविधाहरू क्रमशः बढोत्तरी गर्दै लैजाने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।’ लोकसेवाको प्रस्ताव उल्लेख छ। 

संघीय शासन अनुकूल राज्यका तीनवटै तहका कर्मचारीतन्त्रका सोच, मूल्य मान्यता र क्षमताको रूपान्तरण तीनै तहका सरकारहरूबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध रहने व्यवस्था विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने लोकसेवाले सुझाएको छ । ‘कर्मचारीतन्त्रले निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता र वृत्ति विकासबीचको आबद्धता कायम गर्ने, कर्मचारीतन्त्रमा निरन्तर सुधार र सम्भार गरिरहने, निर्धारित कार्यविवरण र कार्यसम्पादनलाई आधार मानी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा जोड्नेजस्ता व्यवस्था विधेयकमा छुटाउनु हुँदैन।’ प्रस्तावमा भनिएको छ। 

आवश्यकताको आधारमा आरक्षण

समावेशितालाई आवश्यकताको आधारमा (निड बेस्ड) एवं लक्षित वर्गमुखी र आर्थिक सूचकमा आधारित आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव आयोगको छ। सर्वोच्च अदालतबाट समेत लक्षित वर्ग एवं छुट भएका वर्ग समेतलाई समावेश गर्ने निर्माण गर्नू भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भइसकेको अवस्थाको पनि उसले स्मरण गराएको छ। सहायक तहमा र अधिकृत तहमा एक एक पटक मात्र सुविधा पाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव लोकसेवाको छ। 

‘साथै समावेशी समूह(हरू) बाट सिफारिस गरी पदपूर्ति गरिएको खण्डमा जुनजुन समावेशी समूह(हरू) बाट जति जति संख्यामा पदपूर्ति भएको हो । उक्त पूर्ति हुन नसकेका समूह(हरू) को लागि अर्को पटक लगत्तै हुने विज्ञापनमा प्रतिशत निर्धारण गर्दा हाल पूर्ति भएको समावेशी समूह(हरू) मा कायम भएको पदबाट पहिले पदपूर्ति हुन नसकेको समावेशी समूह(हरू) मा पद कायम गरिनेछ।’ प्रस्ताव भनिएको यो व्यवस्था एक पटकको सो समूह(हरू) को विज्ञापनका हकमा मात्र लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्न भनिएको छ। एक पटक मात्र आरक्षणको सुविधा पाउने व्यवस्था गर्दा योग्यता प्रणालीमा थप प्रतिकूल प्रभाव पर्ने पनि आयोगको राय छ।

प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघकै 

प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद संघीय निजामती सेवाकै पद हुने प्रस्ताव लोकसेवाको छ। ‘प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाकै हुनेछ भन्ने प्रावधान राखी सोहीबमोजिम अन्य व्यवस्था मिलाउने,’ उसको प्रस्तावमा भनिएको छ। नेपालको संविधानको धारा २३२ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने व्यवस्था, धारा ५८ बमोजिम अवशिष्ट अधिकार संघमा रहने संवैधानिक व्यवस्था र नेपालले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणाली ‘होल्डिङ टुगेर’ प्रकारको भएको तथा प्रशासनिक समन्वय, वित्तीय सुशासन एवम् समग्र प्रतिवेदन यथासमयमा संघीय सरकारलाई प्राप्त हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न समेत प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी खटाउन उचित हुने लोकसेवाको धारणा छ। नेपालको संविधानको धारा ५० मा निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गर्दै उक्त धारा ५० को उपधारा (१) मा परस्पर सहोयगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने समेतको राजनीतिक उद्देश्य राज्यको हुने व्यवस्था गरेको छ। कर्मचारीतन्त्र बलियो रहेको मानिएको भारतमा पनि यही अभ्यास रहेको लोकसेवाको प्रस्तावमा छ।