बिकराल बेरोजगारी
नेपाल अहिले गम्भीर बेरोजगारी संकटसँग जुधिरहेको छ। धेरै युवा श्रमिकहरू विदेशमा अवसर खोज्न बाध्य भएका छन्। बजार व्यवस्थापन निराशाजनक रहेको कृषि क्षेत्रमा क्रमशः उत्पादकत्व कम हुँदै रहँदा कृषतर्फ युवाहरू बिमुख भएका छन्। उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रतर्फ विविधीकरण गर्न संघर्ष गरिरहेको अर्थतन्त्रका कारण देशको आर्थिक वृद्धि उकालो लाग्न सकेको छैन। यस समस्यालाई थप गम्भीर बनाउने अर्काे कारण भनेको शिक्षित युवाहरूको सीप र श्रम बजारको आवश्यकताबीचको सन्तुलन नहुनुका साथै शिक्षा प्रणाली पनि मुख्य कारक हो। यसका कारण नेपाली युवाहरू उच्च शिक्षाका लागि पश्चिमा मुलुकहरूमा आंशिक रोजगारीको चक्रमा फसिरहेका छन्।
विकराल बेरोजगारीका संकटले कतार, साउदी अरेबिया र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूमा राम्रो तलब र कामको खोजीमा मानिसहरूलाई पलायन हुन बाध्य बनाएको छ। नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको छ। यसले नेपालको घरेलु श्रम बजारमा रहेको गहिरो कमजोरीलाई पनि उजागर गर्छ। बढ्दो आप्रवासनले घरमा रहेका परिवारहरूका लागि सामाजिक र मानसिक चुनौतीहरू ल्याएको छ।
विश्वमा बेरोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ कि वैश्विक बेरोजगारी दर कस्तो छ भनेर। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को सन् २०२३ को तथ्यांक अनुसार, वैश्विक बेरोजगारी दर लगभग ५.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। जसमा युवा बेरोजगारीलाई एक महत्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा लिइएको छ, जसको दर विश्वभर १४ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ। यसमा सन् २०१९ मा देखिएको विश्वव्यापी महामारी कोभिड (कोभिड–१९)को प्रभाव मुख्य भएको पाइन्छ। महामारीले बेरोजगारी यसरी वृद्धि ग¥यो कि लाखौंलाई रोजगार गुमाउन बाध्य बनायो। तथ्यांकले भन्छ, सन् २०२० मा वैश्विक बेरोजगारी सन् २०१९ अर्थात् वर्ष दिनअघिको तुलनामा लगभग ३३ मिलियन रोजगार चाहिने अवस्था नै सिर्जना भयो।
क्षेत्रीय भिन्नताहरूलाई पनि यहाँ देखाइएको छ। बेरोजगारी दर क्षेत्र अनुसार भिन्न हुन्छ। उदाहरणका लागि, अफ्रिकामा दर प्रायः ७ प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ, जब कि पूर्वी एसियामा यो लगभग ३.५ प्रतिशतमा रहन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् २०२० को अप्रिलमा बेरोजगारी दर १४.८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, तर २०२३ को अन्त्यसम्ममा यो लगभग ३.८ प्रतिशतमा घटेको पाइयो। स्पेनमा युवा बेरोजगारी एक निरन्तर मुद्दा बनिरहन्छ, जसको दर हालका वर्षहरूमा पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ।
पुनः सन्दर्भ नेपालकै। नेपालको तराई क्षेत्रमा सधैं जीवन्त देखिने गाउँहरू अहिले युवा पलायनले सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था सुस्त बनेको छ। यो पलायन आर्थिक कठिनाइहरूको एउटा प्रत्यक्ष संकेत हो। ‘अनुपस्थित जनसंख्या’ भनिने यो अवस्थाले जनगणनामा गणना गरिएका तर तथ्यांक संकलनको समयमा देशमा अनुपस्थित रहेका व्यक्तिहरूलाई जनाउँछ। यो अनुपस्थिति धेरै मानिसहरूलाई देश छाड्न बाध्य पार्ने आर्थिक संघर्षहरूको गम्भीर प्रतीक बनेको छ। युवा पुस्तामा आर्थिक कठिनाइहरूको प्रभाव विशेष रूपमा देखिन्छ। हालैका तथ्यांकहरूका अनुसार, १५–२४ वर्षका काम खोजिरहेका युवाहरूको बेरोजगारी दर अझै उच्च रहेको भेटिन्छ। २०७८ सालमा यो दर २०.५२ प्रतिशत रहेको थियो। यो अवस्था निरन्तर चिन्ताजनक बन्दै गएको छ।
२०७८ सालको जनगणनाले नेपालको जनसंख्या २ करोड ९२ लाख देखाएको छ। जन्मदरमा कमी र आप्रवासनमा वृद्धिका कारण देशको जनसंख्या वृद्धिदर ८० वर्षयताकै न्यूनतम अवस्थामा पुगेको छ। रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। २०६८ सालदेखि २०७८ सालसम्मको एक दशकभन्दा बढी समयदेखि विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकता भएकाहरूको संख्या १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। विशेषगरी, महिलाहरूको आप्रवासन दर उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
यो आप्रवासन लहर स्वदेशी रोजगारी अभावको प्रत्यक्ष परिणाम हो। बढ्दो अनुपस्थित नेपालीहरूको संख्याले देशको गम्भीर आर्थिक चुनौतीहरू र सुधारको आवश्यकता देखाउँछ। २०८१ सालमा यो दर ४.१४४ प्रति १,००० मा झरेको थियो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.२६ प्रतिशतको तुलनामा कम देखाए तापनि २०७८ सालयता आप्रवासन दर बढिरहेको छ। सुस्त वृद्धि र व्यापक बेरोजगारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो बनाएकाले गरिबीको चक्र सिर्जना गरेको छ। रोजगारीको अभावले विशेष गरी युवाहरूको आर्थिक गतिशीलतालाई सीमित बनाएको छ। यही कारणले धेरै मानिसहरू विदेशमा काम खोज्न बाध्य छन्।
धेरै नेपाली परिवारकै लागि रेमिट्यान्स विकल्परहित जीवनरेखा बनेको छ। कतार, मलेसिया र साउदी अरेबिया जस्ता देशका श्रमिकहरूले घरमा पैसा पठाउँछन्। यसले अस्थायी राहत प्रदान गर्दछ। यसले नेपालले आफ्ना जनतालाई टिकाउन पर्याप्त स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको पुष्टि गर्छ। राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारले यो अवस्थालाई झन् जटिल बनाएको छ। सरकारको अस्थिरता र भ्रष्टाचारले जनताको विश्वास कमजोर बनाउँदै छ। यसले नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई रोक्छ र दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउँछ। स्थिर शासन र स्पष्ट आर्थिक रणनीतिहरूको अभावले देशलाई दिगो विकास प्राप्त गर्नबाट रोकिरहेको छ।
युवाहरूको रोजगार खोजीमा विदेश पलायन पछिल्ला वर्षहरूमा अझ तीव्र भएको छ। आर्थिक वर्ष २०६०–६१ मा पहिलोपटक विदेशमा रोजगारी खोज्ने युवाहरूको संख्या ५ लाखभन्दा माथि पुगेको थियो। तर, कोभिड–१९ महामारीको प्रभावले यी संख्याहरू अझ बढाएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार कोभिड महामारीपछिको वर्षमा ६ लाखभन्दा बढी नेपालीले विदेशमा रोजगारी खोजेका थिए। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ७ लाख ५० हजारभन्दा बढी पुगेको छ। हाल ७० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू अर्थात् कुल जनसंख्याको करिब २३ प्रतिशत विदेशमा छन्।
नेपालमा पनि बेरोजगारीको सन्दर्भमा युवा बेरोजगारी विशेषरूपमा चासोको विषय हो। नेपालको अर्थतन्त्र कोभिड–१९ महामारीबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ, जसले विशेष रूपमा पर्यटन र उद्योग क्षेत्रहरूमा रोजगार गुमाएको छ।
कृषि क्षेत्रले लगभग ६६ प्रतिशत जनसंख्याको रोजगार दिन्छ तर धेरै श्रमिकहरू अधकच्याउने अवस्थामा छन् वा अनौपचारिक स्थितिमा काम गर्छन्। कामका लागि आप्रवासनका सन्दर्भ कोट्याउने हो भने धेरै युवा नेपालीले विदेशमा रोजगार खोज्छन्, जसले उच्च श्रमिक आप्रवासनको दरमा योगदान पु¥याउँछ। सन् २०२० मा लगभग १.५ मिलियन नेपालीले कामको लागि देश छोडेका थिए, प्रायः खाडी देशहरू र मूलतः मलेसियामा। विदेशबाट आउने रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, जुन लगभग २५ प्रतिशतको खाता छ।
महामारीको प्रभावले पर्यटन र आतिथ्य क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण संख्यामा रोजगार गुमाउने परिणाम स्वरूप आएको छ, जुन नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। सरकारले बेरोजगारी र अधकल्च्याउने अवस्थालाई समाधान गर्न विशेषगरी युवाहरूका लागि कौशल विकासका विभिन्न कार्यक्रम सुरु गरेको छ। नेपालले सामना गरिरहेका यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न व्यापक सुधार अत्यावश्यक छ। शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु, पूर्वाधार सुधार गर्नु र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्नु आर्थिक रूपमा विविध र सुदृढ देश निर्माण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुन्।
निष्कर्ष : देशले उच्च अनुपस्थितिजन्य जनसंख्या र आप्रवासनको जनसंख्यागत संकट सामना गरिरहेको अवस्थामा, समावेशी र दिगो आर्थिक नीतिहरूको आवश्यकता स्पष्ट छ। रोजगारी सिर्जना, जीवनस्तर सुधार र आप्रवासनका कारणलाई सम्बोधन गरेर नेपालले आफ्ना जनतालाई घरमै समृद्ध जीवन निर्माण गर्न आवश्यक अवसरहरू प्रदान गर्न सक्नेछ। बेरोजगारी विश्वभर र नेपालमा पनि एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ, जसमा विशेष चुनौती र प्रवृत्तिहरू छन्।
यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न लक्षित नीति, विकास रणनीति र आर्थिक विविधीकरण आवश्यक छन् ताकि दिगो रोजगार अवसरहरू सिर्जना गर्न सकियोस्। २०७८ सालको जनगणनाले २३ प्रतिशत जनसंख्या अनुपस्थित रहेको देखाएपछि सुधारको आवश्यकतालाई झन् तीव्र बनाएको छ। यी गम्भीर मुद्दाहरूलाई समाधान नगरी नेपालले आफ्ना जनतालाई समृद्ध जीवन जिउनका लागि आवश्यक अवसर प्रदान गर्न सक्दैन।