अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दिए पुरस्कार

अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दिए पुरस्कार
तस्बिर : प्रधानमन्त्री सचिवालय
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई पुरस्कार प्रदान गरेका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले साफ महिला फुटबल, एसियाली कराँते र कावा बिच भलिबल खेलमा पदक विजेता खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापनकहरुलाई आज सम्मान र पुरस्कार प्रदान गरेका हुन्।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को गत मङ्सिर २८ गतेको निर्णयबमोजिम तोकिएको मापदण्डका आधारमा पुस्कार प्रदान गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि खेल क्षेत्रमा दिइने पुरस्कारमा कर छुट हुँदै आएको छ ।

गत कात्तिक १ गतेदेखि १४ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको साफ वुमन च्याम्पियनसिप, फुटबलमा पदक विजेता अमृता जैसी, मुख्य प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङ र व्यवस्थापक वृन्दा देवानलगायत तथा चीनको हाइजाओमा गत असोज १ गतेदेखि ७ गतेसम्म भएको बीसौँ एसियाली कराँते च्याप्यियनसिफमा पदक विजेता एरिका गुरुङ, मुख्य प्रशिक्षक कुशल श्रेष्ठलगायतलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । 

यस्तै गत साउन १७ गतेदेखि २० गतेसम्म भूटानको थिम्पुमा भएको कावा बीच महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा विजेता कमला पुन, मनिषकुमारी चौधरी, प्रशिक्षक रुपेशकुमार विष्टलाई पुरस्कार प्रदान गरियो । खेल क्षेबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रको गौरव वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिएकामा उहाँहरुलाई सम्मान र पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । 

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विजेतालाई बधाई दिँदै हिम्मत लियो भने खेल जित्न सकिन्छ भन्ने उच्च मनोबल लिएर प्रतियोगितामा लाग्न आग्रह गर्दै खेलमा टिम स्पिरिट र कम्बिनेसन महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले नेपाली खेलको सर्वत्र उन्नति र प्रगति होस् भन्ने आग्रह गर्दै त्यसका लागि लाग्न आग्रह गरे ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा विजेता भई पुरस्कार दिन बाँकी अन्य खेलाडीहरुको विवरण चाँडो पठाइदिन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दै आएको जानकारी दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.