हरेक विकासमा पछि रहेको कर्णाली प्रदेश आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा समेत छैन । यहाँका अधिकांश नागरिकलाई शुद्ध र सुरक्षित पानीको पहुँच छैन । ८४ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको सुविधा पुगेको भए तापनि ९६ प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिक प्रदूषित पानी पिउन बाध्य छन् । यो स्थिति कर्णालीको विकास र जनजीवनका लागि ठूलो चिन्ता र चुनौती हो । यदि अहिलेको अवस्था सुधार्न पहल नगरिए भविष्यमा यसका गम्भीर स्वास्थ्य र सामाजिक असरहरू पर्न सक्छ ।
२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या लगभग १७ लाख छ, जसमा ८४ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छन् । तथापि, यी नागरिकको अधिकांशलाई स्वच्छ र शुद्ध पानी उपलब्ध छैन । प्रदेशका चार प्रतिशत मात्र नागरिकले शुद्ध पानी पिउन पाउँछन्् । यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि कर्णालीको अधिकांश जनता अझै पनि जलजन्य रोगहरूको जोखिममा छन् । पोखरी, खोला र नदीको दूषित पानी प्रयोग गर्नु कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूको दैनिक आवश्यकता बनिसकेको छ । यस्तो पानी स्रोतले उनीहरूलाई संक्रमणजन्य रोगहरूको सिकार बनाउन सक्छ, जसले स्वास्थ्य समस्याहरूलाई थप जटिल बनाउँछ ।
कर्णालीका स्थानीय तहहरूमा ३ लाख ६६ हजार घरधुरी छन् । तीमध्ये १ लाख ३० हजार ४ सय ६५ घरधुरीमा मात्र घरपरिसरमै खानेपानी सेवा पुगेको छ । अझ बढी चिन्ताजनक कुरा के छ भने १ लाख ६२ हजार ६ सय १० घरधुरीले पानीको धारा नजिकै भए तापनि उनीहरूको पहुँच सीमित छ । पानीको व्यवस्थापन र पहुँच विस्तारको काम तिनका लागि अत्यन्त आवश्यक छ । सरकारको प्राथमिक दायित्व हो कि यस्तो खाले समस्यामा तात्कालिक र दिगो समाधान ल्याउन काम गरोस् ।
तीन तहका सरकारलाई यसको समाधानमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । खानेपानीको संरचना विस्तार गर्ने, नदीहरू र पोखरीहरूको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र शुद्ध पानीको स्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्यहरू चाँडोभन्दा चाँडोअघि बढाउनु पर्छ । कर्णालीका नागरिकलाई स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधारका लागि सबैको मिलेर काम गर्नुपर्ने समय आएको छ । कर्णालीको प्रदेश सरकारले खानेपानीका योजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यो न केबल कर्णालीका नागरिकहरूका लागि, बरु समग्र नेपालको समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि एक आवश्यकता हो । खानेपानीको सहज पहुँचसँगै कर्णालीमा जीवनस्तरको सुधार सम्भव छ । यसका लागि सरकार र स्थानीय तहहरूको समन्वय र जिम्मेवारी महत्वपूर्ण छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
