प्रमुख दुई दलको सरकार छ, मुलुकमा। यसो हुँदा राजनीतिक स्थिरताको आभास नागरिकलाई हुनुपर्ने हो, तै पनि नागरिक विश्वस्त देखिन्नन्। त्यसैको परिणाम हो, व्यावसायिक र उद्यम क्षेत्रमा नजागेको आशा। ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा उनीहरूका मुख्य दायित्व नै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने भन्ने थियो।
रेमिट्यान्स वृद्धि भइरहेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति काफी हदसम्म बलियो छ। तर पनि आर्थिक सूचक आसलाग्दा छैनन्। मूलतः अर्थतन्त्र नै चलायमान बन्न सकेको छैन। सरकारले राजस्व संकलनमा प्रगति गर्न सकेको छैन र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने नै देखिन्छ।
अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण क्षेत्र मानिने निर्माण उद्योग धराशायी छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई करिब ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्नेछ, त्यो भुक्तानी नहुँदा निर्माण ठप्प प्रायः छ। कोभिड बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत ९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको भुक्तानी दिन पनि सरकार सकिरहेको छैन। ती रकम भुक्तानी हुनु भनेको बजारमा पैसा आउनु हो र बजारलाई चलायमान बनाउनु हो। लगानीयोग्य पुँजी बैंकहरूमा ७ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको छ। त्यो भनेको लगानीयोग्य वातावरण नहुनुको द्योतक हो।
सहकारीहरू एकपछि अर्काे समस्याग्रस्त देखिएका छन्। सर्वसाधारणको पैसा हिनामिना भएको छ। सेयर बजार सुस्ताएको छ। घरजग्गा कारोबार अर्थतन्त्रका लागि टेवा दिन सक्ने अर्काे क्षेत्र हो, त्यो त झन् कोभिड पहिलाको स्तरमा फर्किनै सकेको छैन।
सरकारले यिनै महŒवपूर्ण क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्र उकास्न प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। पुँजीगत खर्चलाई बढाउन सरकारले जे जति नियम, कानुनका अप्ठेराहरू छन्, तिनलाई फुकाउने पनि हिम्मत सरकारले गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउने वातावरण पनि सँगसँगै बनाउनुपर्छ र लगानी बढाउनुपर्छ। तबमात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्छ। देशमा रोजगारी सिर्जना नभएकैले युवा पलायन तीव्रतर गतिमा छ।
उद्योगधन्दा चले भने रोजगारी सिर्जना हुने हो र राज्यले राजस्व पनि पाउने हो। तसर्थ लगानी र औद्योगिक वातावरण बनाउनु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ। अर्थतन्त्र उकासिएन भने मुलुकमा फैलिएको निराशाको भाष्य खण्डित हुन सक्दैन र त्यसले मुलुकलाई कुनै न कुनै खाले दुर्घटनाको खाल्डोमा पार्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
