रेमिट्यान्स बढ्दा तरलतामा झनै दबाब

रेमिट्यान्स बढ्दा तरलतामा झनै दबाब
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : एकातर्फ लामो समयदेखि नयाँ कर्जाको माग न्यून हुनु र अर्कोतर्फ रेमिट्यान्स भित्रिने आकार बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) झन् बढ्दै गएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जानेबाट भित्रिएको रेमिट्यान्स चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ४.४ प्रतिशतले वृद्धि भएर ६ खर्ब ४० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जुन अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मंसिरसम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार रेमिट्यान्सको आकार झन् बढेको हो। यस अवधिसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १ लाख ९० हजार ३ सय ८४ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ३५ हजार ४ सय २५ रहेको छ। रेमिट्यान्स बढ्नु नराम्रो होइन। मुलुकमा विदेशी मुद्रा बढेसँगै अधिकांशको जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ। तर यो मुलुकका लागि दीर्घकालीन समाधान भने होइन।

युवा पलायन हुनु र आन्तरिक उत्पादन घट्दा मुलुकलाई दिगो बनाउन बाधक हुने अर्थविद्हरू बताउँछन्। अझ तत्कालका लागि त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी क्षमता ७ खर्ब रुपैयाँ हुँदा पनि खासै कर्जाको माग नहुँदा प्रणालीमा निक्षेप मात्र थुप्रिने काम भइरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला सुनाउँछन्। ‘अहिले कर्जा नबढेका कारण तरलतामा दबाब छ। बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) धेरै सहज अवस्थामा छ। बरु कर्जाको वृद्धि अहिले धेरै भएको भए बढेको रेमिट्यान्स धेरै राम्रो हुन्थ्यो। 

बैंकहरूले कर्जा वृद्धि गर्न नसकेका कारणले ओभर लिक्विड भएर बस्नु परेको छ,’ अध्यक्ष कोइरालाले अन्नपूर्णसँग भने। यद्यपि बैंकमा थोरै माग हुन थालेको उनले जनाए। माछापुच्छ«े बैंकका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष (सीईओ) समेत रहेका कोइरालाका अनुसार अब निर्माण क्षेत्र फस्टाउने हो भने अधिक तरलता प्रयोग हुन सक्छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीको बेलैमा भुक्तानी गरिदिएको भए बैंकको खराब ऋण नियन्त्रण हुने र थप कर्जा विस्तार गर्न सहज हुने अध्यक्ष कोइराला बताउँछन्।

विदेशी विनिमय सञ्चिति २२ खर्ब ७३ अर्ब 

यता अन्य विदेशी मुद्रा आउने स्रोतमा भन्दा विप्रेषणमा वृद्धि हुँदा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति असारको तरलनामा ११.४ प्रतिशतले वृद्धि भई मंसिर मसान्तमा २२ खर्ब ७३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति १६ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ। 

कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा २० खर्ब ३३ अर्ब २७ करोड र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ खर्ब ४० अर्ब कायम भएको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.८ प्रतिशत छ। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को पाँच महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.६ महिनाको वस्तु आयात र १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ।

देशबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राभन्दा भित्रिने यस्तो मुद्रा अधिक हुँदा शोधनान्तर बचतको आकार पनि बढेको छ। चालु आवको मंसिरसम्ममा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले बचतमा छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब १६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा १ अर्ब ६७ करोडले बचतमा छ। यससँगै, चालु खाता १ खर्ब ४० अर्ब ७१ करोडले बचतमा छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ४१ अर्ब ३ करोडले बचतमा रहेको थियो। चालु आवको पाँच महिनासम्ममा ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक (इक्विटी मात्र) लगानी भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक (इक्विटी मात्र) लगानी आप्रवाह ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थियो। 

महँगीको चाप

समग्रमा महिनैपिच्छे उपभोग्य वस्तुको मुल्यमा चाप परिरहेको छ। विशेष गरेर तरकारी, दाल, गेडागुडी र खाद्यान्नको मूल्य अधिक बढ्दा समग्रमा महँगीमा दबाब परेको हो। चालु आवको मंसिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.०५ प्रतिशत छ। जबकि अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशत रहेको थियो। हाल खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ९.९९ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.९२ प्रतिशतले बढेको छ। 

तथ्यांकअनुसार खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ४३.०५ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको १०.६६ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९.७० प्रतिशत र घिउ तथा तेलको ९.३९ प्रतिशतले बढेको छ। तर मरमसला उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १.१८ प्रतिशत र चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको ०.८३ प्रतिशतले घटेको छ। 

यस्तै, गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ७.९८ प्रतिशत, मदिराजन्य पेयपदार्थको ७.०१ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ६.७५ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ५.२९ प्रतिशतले बढेको छ। 

आयात ६ खर्ब ६१ अर्ब, निर्यात ७३ अर्ब ६६ करोड

मुलुक अधिक आयातमा निर्भर छ। एकातर्फ बढ्दो रेमिट्यान्स आयातित उपभोगमै सकिनछ। किनभने आन्तरिक उत्पादन नहुँदा आयातमा भर पर्नु परेको छ। आयातभन्दा निर्यात झिनो हुँदा बर्सेनि व्यापार घाटाको ठूलो खाडल पर्छ। चालु आवको पाँच महिनामा पनि आयात ३ प्रतिशतले र निर्यात १६.५ प्रतिशतले बढेको छ। यसबीच कुल वस्तु आयात ६ खर्ब ६१ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयातमा ३.४ प्रतिशतले कमी आएको थियो। वस्तुगत आधारमा यातायात उपकरण, सवारीसाधन तथा अन्य सवारीसाधनका स्पेयर पार्टस्, कच्चा भटमास तेल, स्पन्ज आइरन, लसुन, खानेतेललगायतका वस्तुको आयात बढेको छ। तर पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, कच्चा पाम तेल, केराउ, अलकत्रालगायतका वस्तुको आयात घटेको छ।

यस्तै, यसबीच कुल वस्तु निर्यात १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ७३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। वस्तुगत आधारमा सोयाविन तेल, चिया, पोलिस्टर यार्न तथा थे्रड, पार्टिकल बोर्ड, ऊनको गलैंचालगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ। तर पाम तेल, जिंक सिट, अदुवा, तयारी पोसाक, जडीबुटीलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.