राष्ट्रिय फलमै परनिर्भरता

राष्ट्रिय फलमै परनिर्भरता
फाइल तस्बिर।

सुन्तला नेपालका ६६ जिल्लामा फल्छ । व्यावसायिक खेतीचाहिँ ४८ जिल्लामा भइरहेको छ । पहारिलो तर न गर्मी न जाडो ठाउँमा सुन्तला फल्छ । यो एक किसिमको फलफूलमात्रै होइन, नेपाली किसानको आम्दानीको गतिलो स्रोत पनि हो । सुन्तलाको वार्षिक कारोबार २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छ । बिडम्बना के भने स्वदेशी उत्पादनले मात्रै नेपाली बजारको माग धानेको छैन । अझै आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ । मागअनुसार भन्ने हो भने राष्ट्रिय फल सुन्तलामा पनि नेपाल परनिर्भर छ । सुन्तला खेतीमा १ लाखभन्दा बढी किसान निर्भर छन् ।

अधिकतर जिल्लामा फल्ने र नेपालीमाझ लोकप्रिय यो फललाई नेपाल सरकारले २०८० चैत ३० गते राष्ट्रिय फल घोषणा गरेको थियो । भारतले त सन् १९५० मै आँपलाई राष्ट्रिय फल घोषणा गरेको हो । जापानको राष्ट्रिय फल हलुवावेद हो । बंगलादेशले रूख कटहरलाई राष्ट्रिय फल भनेको छ । तत्–तत् देशले राष्ट्रिय फलको उत्पादन र विस्तार अनि प्रबद्र्धनमा ध्यान पु¥याएका छन् । सुन्तला राष्ट्रिय फल घोषणाले सुन्तलाप्रति नेपालीको अपनत्व त बढाएको छ नै तर यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन र पहिचानमा उचित ध्यान नदिँदा यसका सम्भावनाका ढोका अझै बन्दै छन्, खुलेका छैनन् भन्न सकिन्छ । यहाँनिर हाम्रा नीतिगत कमजोरी अनि किसानलाई आवश्यक सहयोगको अभाव मुख्य कारण हो ।

आव २०७५÷७६ मा १ अर्ब १२ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको सुन्तला आयात भएको देशमा आयातको मात्रा घटेर आव २०८०÷८१ मा २२ करोड १६ लाख रुपैयाँबराबरको मात्रै भएको छ । जुनचाहिँ सुखद् हो । तर, आयात प्रतिस्थापनमात्रै नभई निर्यातकै दिशामा नेपाल जानुपर्छ । तबमात्रै राष्ट्रिय फलको गौरव र पहिचान अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ । यस्ता उत्पादनलाई स्वरोजगारी, रोजगारी र आन्तरिक अर्थतन्त्र उकास्ने एउटा माध्यमका रूपमा विकास पनि गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय फल बाह्रैमास उत्पादन हुनसक्ने प्रविधिको विकास र विस्तार पनि गरिनुपर्छ । बाह्रैमास सम्भव हुँदैन भने कम्तीमा छिटो पाक्ने र ढिलो पाक्ने प्रकृतिका सुन्तलाको खेतीको सन्तुलन मिलाउने र शीतभण्डारण गरी बाह्रैमास उपलब्ध गराउन सक्नु   श्रेयस्कर हुन्छ ।

नेपाल सरकार घोषणामा अघि र कार्यान्वयनमा पछि सधैं हुँदै आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सुन्तलाका हकमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ । आवश्यक तयारी गरी मुलुकलाई सुन्तलामा आत्मनिर्भर बनाइसकेर पनि यो घोषणा गर्न सकिन्थ्यो । यद्यपि अब घोषणापछि गर्नुपर्ने कार्यमा नचुकिदिए पनि हुन्थ्यो । तर आशाका किरण मधुरा छन् । किसानलाई सुन्तला लगाउन प्रोत्साहन गर्ने, यसका रोगकीराको उपचार गर्न सक्ने सरकारी संयन्त्र विस्तार गर्ने काममा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.