नागरिकताविहीन मुसहर

नागरिकताविहीन मुसहर
सुन्नुहोस्

कोही पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र आउनुअघिसम्म नेपालमा नागरिकताको चल्नै थिएन। राज्यले नागरिकलाई कुनै परिचयपत्र दिँदैनथ्यो। नागरिकताको चलन सुरु भएपछि धेरै वर्षसम्म थुप्रै नागरिकलाई त्यसको वास्तै रहेन। राज्य नै कमजोर थियो। राज्यको सुविधा नै नगन्य थिए। नागरिकलाई नागरिकताको आवश्यकै परेन। अहिले समय बदलियो, नागरिकता नहुँदा कुनै कामै हुँदैन। 

शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि राज्यका थुप्रै सुविधाका लागि मात्रै होइन, निजी क्षेत्रमा काम गर्दा पनि नागरिकता चाहिन्छ। आफ्नै दुःखजिलो गर्दै बाँचिरहेकाहरूलाई अहिलेसम्म पनि नागरिकताको अत्तोपत्तो छैन। जग्गा किन्न र घर बनाउन त परैको कुरा जसै सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनुपर्ने हुन्छ, मोबाइल चलाउन सिम लिनुपर्छ, नागरिकता नभई हुन्न।

नागरिकता राज्यले उपलब्ध गराउने संवेदनशील कागजपत्र हो, जसलाई साधारण आधारमा मात्रै जो कसैले पाउँदैन। नेपालीले मात्रै पाउँछ। नेपाली हुनुको प्रमाण जुटाउनै पर्छ। जो वास्तविक नेपाली हो, तर प्रमाण जुटाउने ल्याकत छैन वा पहुँच छैन, साँच्चै भुइँमान्छे हो भने ऊ नागरिकताबाट विमुख हुन्छ। भइरहेको छ, त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण मधेसको मुसहर समुदाय हो, जहाँका कैयौं नागरिक नागरिकताविहीन छन्। जस्तो जनकपुरकी ७० वर्षमा पनि बौकीदेवी सदासँग नागरिकता छैन। ६० वर्षीया शिवशक्ति सदाको कथा पनि बौकीको भन्दा भिन्न छैन।

मुसहर सम्भवतः मुलुककै सबैभन्दा पिँधमा पारिएको समुदाय हो। मुसहर समुदायमा बालविवाह दर ८० प्रतिशत, किशोरी गर्भवती दर ५१ प्रतिशत र संस्थागत सुत्केरी हुने दर ५५ प्रतिशत छ। साक्षरता दर २० प्रतिशत पनि छैन। यी सूचक काफी छन्, मुसहरको हालत बुझाउन। जसको शिक्षामा पहुँच छैन, उसको अरू कहाँ हुनु पहुँच ? त्यसैले बाजेबज्यैले नै नलिएको नागरिकताको प्रमाण लिन प्रमाण जुटाउनु कसरी ?    नागरिकताका लागि चाहिने भनेको स्थानीय तहको सिफारिस, स्थानीय व्यक्तिहरूको रोहबरको मुचुल्का हो।तर मुसहरलाई नागरिकता दिलाउन स्थानीय तहकै पहल कदमी जरुरी हुन्छ। यो काम फत्ते गर्न सक्ने ल्याकत स्थानीय तहसँगै हुन्छ। जनप्रतिनिधि जसले को वास्तविक नेपाली हो र पुस्तौंदेखि पनि नागरिकताविहीन छ, जसको जन्मदर्ता पनि हुनसकेको छैन, भन्ने खुट्ट्याउन सजिलै सक्छन्। उनीहरूबाट मुसहर समुदायलाई नागरिकता दिलाउन सकिन्छ। त्यसैले पहल स्थानीय सरकारले नै लिनुपर्छ।

संघीय र प्रदेश सरकारले भने सहजीकरण गरिदिन सक्छन्। कोही पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। मुसहर जस्तो चेपिएको र हेपिएको अनि वर्षाैंदेखि दलनमा परेको समुदायलाई न्याय दिलाउन तत्परता तत्काल देखाइनुपर्छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.