विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीको अभ्यास

यतिबेला नेपाली शैक्षिक क्षेत्र त्यसमा पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छनोटमा  निकै चर्चामा आएको तथा प्रयोगमा आइसकेको शब्द हो मेरिटोक्रेसी। मेरिटले  योग्यता, क्षमता, दक्षता बुझाउँछ भने क्रेसी शब्दले शासन व्यवस्था भन्ने बुझाउँछ। अर्थात्् एउटा संस्थामा उच्च पदमा कर्मचारीहरूको छनोट उनीहरूको शैक्षिक योग्यता, कार्यकुशलता, दक्षता र अनुभवको आधारमा गरिन्छ भने त्यो मेरिटोक्रेसी हो। कुनै पनि राम्रा शब्दलाई विकृत रूपमा निरन्तर प्रयोग गर्दै गइयो भने विकृत रूपमै समाजमा स्थापित भइदिन्छ र त्यो शब्दले  समाजमा आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्न सक्दैन अनि त्यही अर्थको शब्द पुनः प्रयोग गर्नुपर्दा त्यो बाहेक अन्य शब्दको  खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले  मेरिटोक्रेसी शब्द यही फन्दामा परेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट गर्ने बेला थियो, त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरी विश्वविद्यालय सुधार गर्न अनुरोध गर्दा प्रधानमन्त्री त्यस विषयमा दृढ संकल्पित भएको समाचार आयो जसले सर्वत्र खुसीसमेत छायो किनकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयको कुलपति पुष्पकमल दहालले ‘विश्वविद्यालयको उपकुलपति मेरिटोक्रेसीको आधारमा मात्रै हुन्छ’ भन्ने वचन दिए। यो वचन अति कर्णप्रिय पनि भयो किनभने समस्यै समस्याले थला परेको विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न नेतृत्व तयार भएछ भन्ने अनुमान सबैले गरे। विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीले त्यतिबेला प्रवेश पायो जब विश्वविद्यालयका सबैजसो शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक, भौतिक पक्षहरू कमजोर हुन थाले र विश्वविद्यालयको गुणस्तर कमजोर बन्दै  विद्यार्थी संख्या न्यून हुँदै जाने अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो, सरोकार बालाहरूको ज्यादा चिन्ता र चासो बढ््न थाल्यो, विश्वविद्यालयमा राजनैतिक दलहरूको ज्यादा हस्तक्षेपको सर्वत्र महसुस गर्न थालियो  र त्यसैलाई कभरेज गरेर नेपाली मिडियाहरूले समाचार लेख्न थाले।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा मेरिटोक्रेसी शब्दले प्रवेश पाएपछि सबैभन्दा पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गरियो। सिफारिस समिति गठन गर्दैमा ख्याल गरियो कि निर्देशन दिएअनुसारको आफ्नो (तोकिएको) मान्छे छनोट हुन सक्छ वा सक्दैन ? समितिले तोकिएकोलाई बोक्ने र बोकेकोलाई  छेक्नेलाई रोक्ने गरी निर्देशानुसारको कार्यविधि तयार ग¥यो। तयार गरिएको कार्यविधिमा तोकिएको आफ्नो व्यक्तिको नम्बरको हिसाब निश्चित गरियो कि अब तोकिएको सोही व्यक्ति सिफारिस गर्न सकिन्छ। सिफारिस समितिलाई तोकिएकै उद्देश्य पूरा गर्न सोहीअनुसारका सहयोगी विज्ञ समूह तयार गरियो। आदेशअनुसार विज्ञ समूहले नम्बर चढायो र सोही आधारमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरियो र भनियो मेरिटोक्रेसी।

नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसलगायतका पार्टीहरूको गठबन्धन सरकारको पालामा जसपाका अशोक राई शिक्षामन्त्री हुँदा विश्वविद्यालयमा त्यतिबेलै प्रवेश पाएको थियो मेरिटोक्रेसीले। त्यतिबेला मेरिटोक्रेसीको दोस्रो नम्बरमा रहेका हालका उपकुलपति केशरजंग बराल त्रिविमा उपकुलपति  नियुक्त भए। त्रिविमा पहिलोपटक मेरिटोक्रेसीको जन्म गराइयो र भनियो विश्वविद्यालयलाई राजनैतिक दलबाट मुक्त गराउनुपर्छ। राजनैतिक दलबाट मुक्त गराउने नाराको प्रपञ्चमा पार्टीकै  अत्यन्त वफादार कार्यकर्ता मेरिटोक्रेसीकै नाममा नियुक्त गरियो र जन्मदै मेरिटोक्रेसीलाई  बदनाम गरियो। मेरिटोक्रेसीको अभ्यास गर्ने पालो अब पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम, कृषि तथा वन, पोखरा र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बन्यो। त्यसमध्ये कृषि तथा वन, पोखरा र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका लागि लगभग एकै समयमा गठन गरिएका यी विश्वविद्यालयहरूका सिफारिस समितिहरूले उपकुलपति सिफारिस गर्नका लागि विश्वविद्यालयहरूमा फरकफरक कार्यविधिहरू तयार गरे जसले सामान्य मानिसले समेत बुझ्ने गरी तोकिएको लाई बोक्ने निश्चितता देखायो। साँच्चिकै विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रशासन बुझेका तथा प्राज्ञिक नेतृत्व दिनसक्ने हिम्मत भएका एवं कार्यकुशलता, योग्यता, दक्षता र क्षमता आफैंमा महसुस गर्नेहरू कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको विश्वविद्यालयसम्बन्धी सोचपत्र र कार्ययोजना मेहनतका साथ तयार गर्न लागे भने आफ्नो योग्यता, दक्षता र क्षमतामै विश्वास नभएका चतुर खेलाडीहरू उपकुलपतिको पद प्रदान गर्ने शक्ति केन्द्रको ढोकामा निरन्तर धाएर आफ्नो पद कार्यविधि तयार गर्नु पूर्वनै सुरक्षित गरिसकेका थिए । धाएकै व्यक्तिलाई  आशीर्वाद पनि प्राप्त हुने नै भयो र उपकुलपतिमा सिफारिस गरी नियुक्त पनि गरियो र फेरि भनियो मेरिटोक्रेसी।

विश्वविद्यालयको ऐनअनुसार देशका प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री कुलपति र सहकुलपति हुने व्यवस्थाले नेपालका राजनैतिक दलहरूलाई त्यसमा पनि नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले र रास्वपालाई यो मेरिटोक्रेसीको प्रवेशले  हैरान पारेको छ किनकि मेरिटोक्रेसीलाई बेवास्ता गरौं विश्वविद्यालयमा  राजनैतिक हस्तक्षेप भएको देखिने, नगरौं आफ्ना तोकिएका मान्छे ल्याउन अप्ठेरो पर्ने जसका कारणले लोकगाल जोगाउन भए पनि मेरिटोक्रेसीको बर्को ओढ्नै पर्ने बाध्यता भयो। सरकारमा हिम्मत भएन कि विश्वविद्यालयको उपकुलपति विश्वविद्यालयकै ऐनमा टेकेर राम्रो व्यक्तिको सर्च गरी नियुक्त गर्न सकिन्छ। सरकारको दायित्व भनेको विश्वविद्यालयमा स्थापित ऐन र नियमको उपयोग गर्दै तथा आवश्यक परे ऐन नियमहरूमा आवश्यक संशोधन गरेर राम्रा व्यवस्थापकको नियुक्ति गरी नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई निगरानीमा राख्दै स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नु हो भने नियुक्त व्यवस्थापकले समाज, देश र विश्वबजारको परिवर्तित आवश्यकता अध्ययन गरी परिवर्तनको मागसँगै रोजगारमूलक दक्ष तथा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्नु तथा विश्वविद्यालयलाई विश्व प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो।

नेपालमा स्थापित सबैजसो विश्वविद्यालयहरूमा विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि कुलपतिले सहकुलपतिको संयोजकत्वमा एउटा सर्च कमिटी गठन गर्ने र सोही कमिटीले सिफारिस गरेका कुनै तीन जनामध्ये एक जनालाई कुलपतिबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। सर्च कमिटीको काम भनेको विश्वविद्यालयको स्थापित उद्देश्यअनुसारको कुशल व्यवस्थापकको  खोजी गर्नु हो। कुशल व्यवस्थापक भनेको शैक्षिक योग्यता, सिर्जनशीलता, कार्यकुशलता, निर्णयक्षमता, अनुभवी एवं उच्च नैतिक चरित्र बोकेको कठोर संकल्पका साथ उद्देश्यमा प्रतिबद्ध व्यक्ति हो। साँच्चिकै मेरिटोक्रेसीको मर्मअनुसार नै उल्लेखित योग्यता भएको व्यक्ति  छनोट गर्न चाहने हो भने सोही अनुसारको योग्यता भएको छनोट कमिटी पनि आवश्यक हुन्छ र  त्यसले छनोट प्रक्रियाको कार्यविधि बनाएर सही छनोट गर्न सक्छ तर नेपालमा यो प्रक्रिया प्रायः अपारदर्शी हुने गरेको छ।

छनोटका मापदण्ड र प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी नदिने, आन्तरिक निर्णयहरू सार्वजनिक नगर्ने र गोप्य वार्ता वा सहमतिका आधारमा नियुक्ति गर्ने चलनले योग्यताको मापनलाई प्रभावित बनाएको छ। अब फर्केर हेरौं मेरिटोक्रेसीका आधारमा छनोट भएका भनिएका हालका त्रि विका उपकुलपति के विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न उपयुक्त पात्र भए त ? त्यसपछि छनोट भएका अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको कार्यकुशलता अहिले मापन गर्ने बेला भएको छैन भन्न पाइएला तर उहाँहरूको क्षमता सोही क्षेत्रका जानकारहरूले बुझिसकेका छन््। त्यसैले नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति नियुक्तिका सन्दर्भमा मेरिटोक्रेसीको दुरुपयोग भयो अनि मेरिटोक्रेसीको नाममा भएका कर्महरू असफल भए। त्यसो भए उपयुक्त विधि के त ? प्रश्न उठने नै भयो।

पवित्र विचार बोकेको विश्वविद्यालयको कुलपतिले मेरिटोक्रेसीको नाटक मञ्चनमा सहभागी हुन पर्दैन भन्ने दृष्टान्त पनि नेपालका विश्वविद्यालयभित्रै हेरे पुग्छ। तत्कालीन समयमा त्रिविमा नियुक्त केदारभक्त माथेमा, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा नियुक्त सुरेशराज शर्मा र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा नियुक्त माधवराज गौतम यी विश्वविद्यालयहरूलाई एउटा उचाइमा पु¥याएका कारण धेरैले उहाँहरूलाई उदाहरणीय उपकुलपतिका रूपमा नाम लिने गर्छन्् र तत्कालीन कुलपति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई यो विषयमा सम्झिरहन्छन््। ती सबै उपकुलपतिहरू अहिलेको जस्तो मेरिटोक्रेसीको आधारमा नभई सर्च कमिटीले सर्च गरेका वा अनुरोध गरिएका व्यक्तित्व थिए। त्यसैले विश्वविद्यालय ऐनमा उल्लेखित सर्च कमिटीले अहिलेजस्तो मेरिटोक्रेसीको असफल कार्यविधि बनाएर प्राध्यापकहरूलाई लामबद्ध गराउन आवश्यक देखिँदैन।