विकास भित्रिँदै, गाउँ रित्तिँदै

नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको मुलुकका नामले परिचित छ। यसैकारण अधिकांश नागरिक ग्रामीण क्षेत्रमै बसोबास गर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। करिब एक दशक अघिसम्मका तथ्यांकहरूले यसलाई पुष्टिसमेत गरेको देखिन्छ। २०६८ सालको जनगणनामा देशको कुल जनसंख्याको १७.०७ प्रतिशत जनसंख्या सहरमा बस्ने गरेकोमा ग्रामीण जनसंख्या झन्डै ८३ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ। तथापि, पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा यो तथ्यांकमा ठूलो फेरबदल आएको छ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ। ६६.२ प्रतिशत (१ करोड ९२ लाख ९१ हजार ३१) नगरपालिकामा बस्छन् भने बाँकी ३३.९२ प्रतिशत (९९ लाख १ हजार ४ सय ९) गाउँपालिकामा। यो तथ्यले प्रत्येक ३ नेपालीमा २ जना नगरपालिकामा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको देखाउँछ। यो जनगणनाले ग्रामीण र सहरी जनसंख्या भनेर स्पष्ट विभाजन गरेको छैन। तर, पनि स्थानीय तहको पुनर्संरचनाअनुसार महानगर र उपमहानगरसहित २ सय ९३ नगरपालिकामा बस्ने जनसंख्यालाई सहरी क्षेत्रको जनसंख्या र ४ सय ६० गाउँपालिकामा बस्ने जनसंख्यालाई ग्रामीण जनसंख्याका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। त्यसैले सहर र ग्रामीण क्षेत्रभन्दा फरक नपर्ने देखिन्छ।

नेपालमा बसाइँसराइ तीव्र गतिमा छ। विगतमा गाउँमा भौतिक एवं सामाजिक पूर्वाधारको कमी भएको भन्दै मानिस सहरतर्फ बसाइँसराइ गर्ने गरेको देखिन्थ्यो। आधुनिक सेवासुविधा खोज्दै सहरबजारमा बसाइँ सर्नेहरूको लर्काे नै लागेको थियो। तथापि, पछिल्लो समय गाउँहरूमा बाटोघाटो, स्कुल, बोर्डिङ, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानीलगायतका सेवासुविधा पुग्दापुग्दै पनि बसाइँसराइ भने रोकिएको छैन। युवा शिक्षा, रोजगारी एवं व्यापार व्यवसायका लागि भन्दै गाउँ छोड्ने क्रम बढ्दै जाँदा गाउँमा युवा देखिन छाडेका छन्। वैदेशिक रोजगारका लागि बिदेसिएका परिवारमा समेत वृद्धवृद्धाको मात्र बाहुल्य देखिन्छ। परिवारका सदस्य सन्तानको शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि भनेर सहरमा पसेका छन्। गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन्। जनशक्ति अभावका कारण खेतीयोग्य भूमि बाँझो छन्। गाउँका अधिकांश घर खाली छन्। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार पछिल्लो जनगणनामा पाँच लाख बस्न योग्य घरमा मानिस बसोबास गर्दैनन्।

२०७८ अनुसार पछिल्लोपटक देशभित्रै बसाइँ सर्ने कुल जनसंख्या ९३ लाख ४१ हजार ४ सय ८ छ। नागरिक अर्काे ठाउँमा बसाइँ सर्नुका प्रमुख १० कारण रहेको जनगणनाको नतिजाले देखाउँछ। यसमा सबैभन्दा प्रमुख कारण विवाह देखिन्छ। बसाइँसराइ गरेका कुल जनसंख्यामध्ये ३८.२ प्रतिशतले विवाहका कारण बसाइँ सरेका छन्। यस्तै, काम खोज्दै बसाइँ सर्ने १५.२ प्रतिशत, व्यापार व्यवसायका सिलसिलामा २.८ प्रतिशत, अध्ययन र तालिमका सिलसिलामा ७.८ प्रतिशत, आश्रित १९.५ प्रतिशत, प्राकृतिक प्रकोप ०.७ प्रतिशत, कृषि ३.९ प्रतिशत, घर फर्किएको ४.१ प्रतिशत र अन्य ६.६ प्रतिशत छन्। यसरी बसाइँ सरेका अधिकांश मानिस ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा पसेका छन्। यसैकारण सहरी क्षेत्र बाक्लो हुँदै गएको छ भने गाउँ पातलिँदै गएको देखिन्छ।

बसाइँसराइ एक नियमित र निरन्तर प्रक्रिया भए पनि जनसंख्याको असमान वितरणले मुलुकको सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिन्छ। मुलुकमा संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबार र विकासका पूर्वाधारहरूको पहुँच पुर्‍याउने सरकारको योजनाले गति लिन थालेको छ। अहिले स्थानीय तहमै सरकारका तीनवटै अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका क्रियाशील देखिएका छन्। स्थानीय निकायबीच भौतिक एवं सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकासमा प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ। यसैकारण गाउँहरू सडक सञ्जालमा जोडिँदै गएका छन्।

मुलुकको जनसंख्याको वितरण सन्तुलित हुन आवश्यक छ। गाउँ र सहरी क्षेत्रमा विकास र अवसरको समान वितरणले मात्र यो सम्भव हुन सक्छ। मुलुकमा विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अगाडि बढे पनि मूर्तरूप पाएको देखिँदैन। 

गाउँ–गाउँमा बाटो पुगेको छ, विद्यालय भवनहरू निर्माण भएका छन्। घरघरमा खानेपानीका धारा पुगेका छन्। सडकमा विद्युत्का ​​​​​​पोलहरू छन्। हरेक वडामा स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेका छन्। कृषि, पशुपालन तथा लघुउद्यमसँग सम्बन्धित परियोजना सुरु भएका छन्। यी परियोजना हेर्दा राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो धनराशि लगानी भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यी विकासका पूर्वाधारहरूको उपभोग गर्ने उपभोक्ता भने दिन प्रतिदिन घट्दै गएका छन्। यसरी ग्रामीण जनसंख्या घट्दै जाँदा राज्यले गरेको लगानीअनुसारको परिणाम नआउने भन्दै चौतर्फी चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ।

मुलुकको भौगोलिक विविधताले निम्त्याएको आर्थिक एवं सामाजिक असमानतालाई चिर्ने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूसमेत अगाडि सारेको देखिन्छ। राष्ट्रिय गौरवका रूपमा रहेको पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गले नेपालका हिमाल र पहाडदेखि तराईको भूभागलाई सडकमार्ग जोड्न महŒवपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ। पहाडलाई तराईसम्म र गाउँलाई सहरसम्म जोड्ने उद्देश्यका साथ स्थानीयको सहजताका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गको समेत निर्माण थालिएको छ। निर्माणाधीन कालीगण्डकी, मादी–मस्र्याङ्दी करिडोरहरूले गाउँगाउँमा पुलपुलेसा, सडक सञ्जाल र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेछन्। यसका बावजुद गाउँघरमा बसोबास पातलिँदै गएको छ।

पछिल्लो समय गाउँमा विकास भित्रिँदै गए पनि त्यसले आमनागरिकलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन। विकासको निरन्तर प्रयासका बावजुद ग्रामीण क्षेत्रमा बेरोजगारी तथा गरिबीको दर घट्न सकेको छैन। दैनिकी चलाउनसमेत मुस्किल भएपछि कोही बिदेसिन बाध्य देखिन्छन् भने कोही सहर पस्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवासमेत सहरी क्षेत्रको तुलनामा प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन्। दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति तथा आधुनिक उपकरणको अभाव छ। अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश मानिस कृषिमा निर्भर छन्। कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण हुन नसक्दा जीवन निर्वाह खेती प्रणाली नै प्रचलित देखिन्छ। यसैकारण लामो समयदेखि उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन।

बजारमा महँगी दिनप्रतिदिन बढ्दो छ तर आम्दानीका स्रोतहरू खुम्चिँदै गएका छन्। बसाइँसराइलाई विकल्प बनाउने मूल कारण यही हो। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको कृषि गणनाअन्तर्गत सामुदायिक प्रतिवेदनले समेत नेपालको कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रको प्रमुख समस्याका रूपमा जंगली जनावरहरूको आतंकलाई औंल्याएको छ। यसले पनि बसाइँसराइ बाध्यता बनिरहेछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर ४१ लाख २१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। त्यसमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा खेती भएको छ भने १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन बाँझो छ। त्यसैले हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दो छ। सरकारले बनाउने हरेक योजना तथा कार्यक्रमहरूमा कृषिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि ल्याए पनि अपेक्षित लाभ लिन सकेको देखिँदैन। युवा केन्द्रित कृषिमा उद्यमशीलताका अवसरहरूको विकास गर्न सके एकातर्फ यहाँ विद्यमान बेरोजगारीको समस्या न्यून गर्न सकिन्छ भने निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्न समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेका पूर्वाधारहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै मुलुकको चौतर्फी विकासमा टेवा पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि मुलुकको जनसंख्याको वितरण सन्तुलित हुन आवश्यक छ। गाउँ र सहरी क्षेत्रमा विकास र अवसरको समान वितरणले मात्र यो सम्भव हुनसक्छ। मुलुकमा विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अगाडि बढे पनि मूर्तरूप पाएको देखिँदैन। अझै पनि उद्योग, कलकारखाना, विश्वविद्यालय, ठूला अस्पताल, वित्तीय संस्थाहरू सहर केन्द्रित नै छन्। यसैकारण रोजगारीका अवसरहरू पनि सहर केन्द्रित छन्। नागरिक गाउँमै बस्ने वातावरणको सिर्जना गर्न सर्वप्रथम आम्दानीका स्रोतहरू बढाउनुपर्छ।