टीकापुर : सुदूरपश्चिमप्रदेश सरकारले टीकापुरमा निर्माण थालेको टीकापुर स्पोर्ट्स एकाडेमीको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगे पनि सञ्चालनको मोडालिटीमा भने छलफलसमेत गर्न सकेको छैन। खेलकुदका नाममा नेपालमै सर्वाधिक जग्गा भएको टीकापुर नगरपालिका–५ स्थित २२ बिघा क्षेत्रफल रहेको खेलकुद मैदानमा स्पोर्ट्स एकाडेमीको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगे पनि सञ्चालनको मोडालिटीबारे छलफल हुन नसकेको हो।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय स्पोर्ट्स एकाडेमी सञ्चालनका लागि निर्माण थालेको एकाडेमीको प्रशासनिक, एकेडेमिक, सुरक्षा, क्यान्टिनलगायत भवन निर्माण अन्तिम चरणमा छन्। तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी नौ करोड ९० लाख एक हजार चार सय ४९ रुपैयाँम निर्माण सम्झौता गरेको बी एन्ड पी, पूर्वपश्चिम र तल्जु जेभी निर्माण कम्पनीले एकाडेमीका ती भवन निर्माणको समय अगावै सम्पन्न गर्न लागेको हो।
निर्माण कम्पनीले मन्त्रालयसँग २०८० साउन १ गते सम्झौता गरी असोज १२ गतेबाट निर्माण सुरु गरेको थियो। सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले एकेडेमीका संरचना २०८३ भदौ मसान्तभित्र निर्माण सक्नुपर्ने थियो। निर्माण कम्पनीले दुई तले प्रशासनिक भवन, दुई तले एकेडेमिक भवन, सेमिनार हलसहितको क्यान्टिन ब्लक, सुरक्षा ब्लक, शौचालय निर्माण सम्पन्न गरेको छ भने इलेक्ट्रिक, स्यानेटरी र रंगरोगनको काम मात्र बाँकी छ।
निर्माण कम्पनी बी एन्ड पीका सञ्चालक प्रकाश शाहले काम सुरुदेखि लगातार काम गर्दा समय अगावै सम्पन्न हुन लागेको बताए। ‘हामीले निर्माण सुरु गरेको दिनदेखि एक दिन पनि काम नरोकेर निर्माण गरेका छौं। टेक्निकल टिम, आर्थिक व्यवस्थापन, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धताका कारण निर्माण समयावधि अगावै हुन थालेको हो’, सञ्चालक शाहले भने, ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयलेसमेत राम्रो समन्वय गरेको छ। समयमै प्राविधिक समस्याको समाधान गरिदिएका कारण ठूलो संरचना निर्माण गर्न सहज भएको हो।’
सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लाका विभिन्न खेलका खेलाडीलाई आवासीय र एकेडेमिक सुविधासहित खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण थालिएको हो। निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याइसक्दा समेत प्रदेश सरकारले भने एकेडेमी सञ्चालनको मोडालिटीका विषयमा छलफल गरेको छैन।
एकेडेमीको सञ्चालन मोडालिटी तत्काल निर्माण गरेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै सञ्चालन गर्नुपर्ने टीकापुर नगर खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण थापाले बताए। ‘एकेडेमीको निर्माण सकिनलाग्दासमेत यसको मोडालिटीबारे छलफल नै भएको छैन।
यो निकै दुःखद् कुरा हो’, नेकपा एमालेका टीकापुर नगर अध्यक्षसमेत रहेका थापाले भने, ‘यसको कार्यविधि निर्माण गरेर प्रदेश सरकारले तत्काल सञ्चालनका लागि पहल गर्नुपर्छ। देशको सबैभन्दा बढी जग्गा रहेको खेलकुद मैदानमा सुदूरपश्चिमबाट एकेडेमीमार्फत खेलाडी उत्पादन गर्न तत्काल सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसका टीकापुर नगर सभापति नरेशकुमार खत्री निर्माण सम्पन्न हुनलाग्दा एकेडेमी सञ्चालनका लागि थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘वर्षौंसम्म निर्माण नसक्ने रोगले ग्रस्त रहेका बेला निर्माण कम्पनीले समय अगावै सम्पन्न गर्ने कुराले टीकापुरबासी खुसी छौं’, नगर सभापति खत्रीले भने, ‘यो आयोजना प्रदेश सरकारकै गौरवको आयोजना हो। यसको सञ्चालनका लागि तत्काल काम अगाडि बढाउन ढिलो गर्नु हुँदैन।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव गणेशबहादुर सिंहले मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद्लाई स्पोर्ट्स एकेडेमीको सञ्चालन मोडालिटीबारे सुझाव पेश गर्न भनिएको बताए। ‘मन्त्रालयले प्रदेश खेलकुद परिषद्लाई टीकापुर स्पोर्ट्स एकेडेमीको सञ्चालन मोडालिटीबारे सुझाव पेश गर्न भनिसकेको छौं। परिषद्ले आजसम्म सुझाव पेश गरेको छैन’, प्रवक्ता सिंहले भने, ‘एकेडेमीको सम्पूर्ण निर्माण यही आर्थिक वर्षभित्र सकिन्छ भने सञ्चालनको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने बारे समेत यही आर्थिक वर्षमा टुंगो लगाउँछौं।’
प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव दीपकबहादुर सिंह भने एकेडेमी सञ्चालनको मोडालिटीबारे सुझाव मागिएको भए पनि मन्त्रालयले बजेट आफैले राखेकाले सुझाव पेश गर्न नसकिएको दाबी गरे। ‘स्पोर्ट्स एकेडेमीको सञ्चालन मोडालिटीबारे छलफल, गोष्ठी गर्नु पर्छ। यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर सुझाव प्रतिवेदन दिनुपर्ने हुन्छ’, सदस्यसचिव सिंहले भने, ‘यसका लागि बजेट मन्त्रालयले नै राखेको छ। बजेटबिना हामीले कसरी काम गर्ने ?’
सदस्यसचिव सिंहले सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रका खेलाडीलाई छनोट गरेर आवासीय प्रशिक्षणमार्फत खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउँदै प्रदेशको खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्रका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
क्रिकेट, फुटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टनलगायतका खेलमा लामो समयदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनका लागि उर्बर भूमि मानिएको सुदूरपश्चिममा स्पोर्ट्स एकेडेमीको निर्माणले खेलाडीहरूमा उत्साह थपेको छ। निर्माण कम्पनीले समय अगावै सम्पन्न गर्दासमेत एकेडेमीको सञ्चालन मोडालिटीबारे छलफल समेत नहुनु सरकारको ढिलासुस्ती भएको खेलाडीहरू बताउँछन्।