काठमाडौं : सरकारले तीन वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने भन्दै ७१ जिल्लामा जिल्ला भूमि आयोग गठन गरेको छ। कहिल्यै नटुंगिने समस्याका रूपमा रहेको भूमिसम्बन्धी समस्यालाई तीन वर्षभित्र स्थायी रूपमा समाधान गर्ने सरकारको दाबी छ। सरकार नै गठबन्धनको आधारमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा भूमिसम्बन्धी आयोगमा पनि कांग्रेस एमालेले भागबन्डा गरेका छन्। ७७ जिल्लामध्ये कांग्रेस र एमालेले ३७-३७ जिल्लाको अध्यक्ष लिने सहमति भएको छ।
तीन जिल्ला मधेसी दललाई दिइएको छ। सरकारले गत कात्तिक १३ गते भूमि समस्या समाधान गर्न १६औं आयोग गठन गरेको थियो। प्युठानका एमाले नेता हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको छ। त्यो आयोगको विस्तार गर्दै सरकारले ७१ जिल्ला समिति बनाएको हो।
७१ जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले शपथ गराएका छन्। पहिलो चरणमा प्राविधिक कारणले तेह्रथुम, रौतहट, पर्वत, जुम्ला, बझाङ र कञ्चनपुर गरी ६ जिल्लामा गठन हुन बाँकी छ।
हाल मुलुकमा ११ लाखभन्दा बढी परिवार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यामा रहेका प्रारम्भिक तथ्यांक प्राप्त भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए। ‘यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने देशमा २० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अब्यवस्थीत बसोबासी छन्’, उनले भने।
भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले तीन वर्षभित्र भूमि समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुने बताए। ‘यो आयोग अन्तिम हुनेछ, यसले भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने छ’, उनले भने। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न कानुनी उल्झन छन्। उनले कानुनी उल्झनका कारण पनि भूमिसम्बन्धी समस्या बल्झिरहेको बताउँदै स्थायी रूपमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न कानुन नै सम्बोधन गरेर अघि बढेको पनि जानकारी दिए। भूमि र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान वर्तमान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले अध्यादेशमार्फत भूमि ऐन र सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘संसद्मार्फत ऐन ल्याउँदा लामो समय लाग्ने र समस्या समाधानमा बिलम्व हुने देखेर सरकारले फाष्टट्र्याकमार्फत ऐन ल्याएको हो।’
उनका अनुसार भविष्यमा सरकारी जग्गामा अन्धाधुन्ध बसोबास गर्ने प्रवृत्तिलाई सदाको लागि बन्द गरी बन तथा सरकारी सार्वजनिक जमिन जोगाउन पनि यो समस्याको समाधान आवश्यक छ। यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्ययन गर्ने भन्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने जारी गरेका छैनन्।
मन्त्री अधिकारीले भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूलाई कुनै हालतमा ३ वर्षभित्र सबै जिल्लामा देखिएका भूमि समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
समस्या समाधानका लागि तीन तहको सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह एकसाथ परिचालन हुने पद्धति तय गरिएको उनले बताए। भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाले यो आयोग सफल हुनुपर्ने बताए। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान नभएमा सबैभन्दा बढी भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई अनि अव्यवस्थित बसोबासीलाई अन्याय हुने उनको भनाइ छ। ‘लामो समयदेखि नेपालका भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्याको उपयुक्त सम्बोधन हुन सकेको छैन। उनीहरू दशकौंदेखि भूमि हकको पर्खाइमा छन्।
अब भूमि समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समिति पनि बनेको अवस्थामा सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘यसपटक काम हुने अपेक्षा लिइएको छ। यो आयोग सफल हुनै पर्छ।
यो समस्या समाधान भएन भने यसले सबभन्दा बढी भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई अन्याय हुन पुग्छ। अन्तिम आशमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी छन्। यस आसलाई निराशामा बदल्न दिनुहुँदैन।’
२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि ०४७ सालमा बलबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित आयोगदेखि हालसम्म १६ वटा आयोग गठन भइसकेका छन्। तर, न सुकुम्बासीका समस्या समाधान भएका छन् न अव्यवस्थित बसोबासको समस्या नै सुल्झेको छ। सरकार परिवर्तनसँगै आयोग गठन र खारेज हुने कार्य चल्दै आएको छ।
मन्त्री अधिकारी पनि २०५१ सालको ऋषिराज लुम्सालीको आयोगबाहेक काम अन्यको सन्तोषजनक नरहेको स्वीकार गर्छन्। लुम्साली नेतृत्वको आयोगले २४ हजार ४७० सुकुम्बासी, २४ हजार ५२ अव्यवस्थित बसोबासी, १९५ कमैया, तीन हजार ३०२ बाढीपहिरो पीडित गरी ५८ हजार ३४० परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
