कुनै बेला कृषि प्रधान देश भनेर उपमा पाएको नेपाल कृषिमै परिनिर्भर छ। खेतीयोग्य अर्थात् कृषि भूमिको पर्याप्तताका बाबजुद कृषिमा निर्भर जनताको संख्या घट्दो छ। कृषिमा जनताको निर्भरता घट्नु सुखद हो। कृषिमा निर्भरता घटाएर व्यापार, व्यवसाय र उद्यमधन्दातिर लाग्नु सही दिशा हो। थोरै जनसंख्या कृषिमा लाग्ने र तिनले गर्ने उत्पादनले सबैलाई पुग्नेमात्रै नभई निर्यातै गर्न सक्ने हुनुपर्छ। जस्तो इजरायल जसको कृषि भूमि नै कृत्रिम रूपमा तयार पारिएको छ, र २ प्रतिशतमात्रै जनता कृषिमा काम गर्छन्, तर ९० प्रतिशत उत्पादन निर्यात हुन्छ। डेनमार्कमा ४ प्रतिशतभन्दा कम जनता कृषिमा छन् र अधिकतर उत्पादन निर्यात हुन्छ। हाम्रो नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। किसानका अनेक दुःख छन्। सरकार चाहिँ कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे झै गर्छ र बर्सेनि अनुदान बाँड्छ। तर कुनै यस्तो किसान भेटिन्न, जसले अनुदान पाएकैले उन्नति गरेको होस्, त्यस्तो कुनै उत्पादन छैन, जसले अनुदानकै कारण उत्पादन वृद्धि गरेको होस् वा अरु कुनै उन्नति र उपलब्धि हासिल भएको होस्।
कृषि अनुदान वास्तवमा बालुवामा पानी सराबर छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा अर्थात् २०७६/७७ देखि आव २०८०/८१ सम्म १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख रुपैयाँ सरकारले कृषि अनुदानमा खर्च गरेको छ। तर न किसानले बेलामा मल पाएका छन्, न त सिँचाइको प्रबन्ध अनि बिमा। अनुदान टाठाबाठालाई कमाउने काइदामा परिणत भएको छ। यतिका कुरा प्रस्ट हुँदाहुँदै सरकार अनुदानबाट पछि हट्न हिचकिचाउनुको कारण सस्तो लोकप्रियतामुखी हुनु हो। नेपालको माटो सुहाउँदो कृषि प्रणाली विकास गर्ने कुनै नीति र योजना सरकारसँग छैन। रैथाने बाली जोगाउने उपाय पनि सरकार निकाल्दैन। आयातीत मल र बिउमा किसान भर पर्नु परेको पनि सरकार देख्दैन। एउटा मल कारखाना खोल्दैन। तर अनुदान भनेको बाँडेको बाँड्यै गर्छ। किसान भने मलको लाइनमा लाग्दालाग्दै बेहोसमात्रै होइन ज्यानै गुमाउन पनि बाध्य छन्।
अनुदान र कृषिमा आधुनिकीकरणका सरकारी योजना दशकौंको अनुभवबाट असफल भए भन्न सकिन्छ। तर मौलिक योजना नल्याउने र अनुदानकै सस्तो लोकप्रियतावादी कार्यक्रममै रमाउने गर्नु निकम्मापना हो। अनुदानमा चाहिँ तीन वटै सरकारबीच होडबाजी छ। तर मौलिकता कसैले दिन सकेका छैनन्। कुन बाली नेपाली भूमिका लागि ठीक हो र कसरी गर्न सके प्रतिस्पर्धामा जान सकिन्छ भन्ने सोच नीति निर्मातामा कहिल्यै पलाएन। त्यसैको परिणाम नेपालको कृषि क्षेत्रको दुरवस्था भएको हो। अर्थतन्त्रमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएको त छ र तर यसैमा मात्रै भर परेकैले मुलुक अघि नबढेको हो भन्ने बुझेर नीति र कार्यक्रम परिवर्तन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। कृषि अनुदानको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
