गत असार १७ गते एकाएक मध्यरातमा संविधान संशोधनको आवरणमा एक भएका संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको बहसको बीजारोपण गरे। उक्त सहमतिका साथ सरकार गठन भएसँगै राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा संविधान संशोधन बेमौसमी बाजा वा आवश्यकता भन्ने बहसले राम्रै चर्चा पाएको छ। संविधान निर्माणको एक दशक नपुग्दै संविधान पुनर्लेखनको समेत माग रहँदै आएको वर्तमान संविधान उपर संशोधन आवश्यकता भएकै हो वा यो सहमति केवल हात्तीको देखाउने दाँत हो भन्ने संशय सबैमा रहँदै आएकै छ।
हालसम्म नेपालको संविधान दुई पटक संशोधन भइसकेको छ। पहिलो संशोधन संविधान लेखिएको मसी नसुक्दै २०७२ फागुन १५ गते गरियो। मौलिक हक संविधानको आधारभूत संरचनाभित्र पर्ने विषय भए तापनि हाम्रो पहिलो संशोधन नै मौलिक हक बन्न पुग्यो। पहिलो संशोधन धारा ४२, ८४ र २८६ भएको थियो र सो संविधान संशोधन असन्तुष्ट छिमेकीलाई रिझाउन गरेको भन्दै बहसको विषय बनाइयो। अभूतपूर्ण राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा भएको दोस्रो संशोधन भने मनासिव नै देखिन्छ। अब पुनः सोही अनुरूपको राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै आवश्यकताको आधारमा सर्वपक्षीय छलफलसहितको संविधान संशोधन आजको आवश्यकता हो भन्दा अत्युक्त नहोला।
संविधान संशोधनको आवश्यकता
संविधान कुनै जड विषयवस्तु होइन। संविधान समाजको आवश्यकता र अपेक्षा अनुरूप संशोधन र अदालतको व्याख्याद्वारा निरन्तर परिस्कृत हुँदै जाने गतिशील दस्तावेज हो। गतिशीलतामा नै संविधानको निरन्तरता र जीवन्तता अन्तरनिहीत रहेको हुन्छ। त्यसैले कुनै एक समयमा बनाइएको जतिसुकै राम्रो भनिएको संविधान सधैंको लागि आफैंमा पूर्ण दस्तावेज नहुन सक्छ। लिखित संविधानलाई पनि समाजको आवश्यकता अनुरूप बेलाबेलामा संशोधन र विधायिकी कानुनद्वारा रक्तसञ्चार गर्नुपर्ने हुन्छ। जनतामा निहीत संविधान निर्माणको आधिकारको प्रयोग गरी बनाइने हुँदा संविधान देशको मूल कानुन हो। त्यसैकारण त्यस्तो कानुन देशको विधायिकी अधिकारअन्तर्गत अरू सामान्य कानुन संशोधन गरे जस्तो सजिलैसँग संशोधन गर्न नसकिने भए पनि निश्चित प्रक्रिया र आधारमा संविधान संशोधन गर्न नसकिने हुँदैन (सुबोधमान नापित वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत)। संवैधानिक विधिशास्त्रको कसीमा उत्कृष्ट कहलिएका दुई लिखित संविधानहरूः अमेरिकी र भारतीय संविधान क्रमशः १७८७ मा बनेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान हालसम्म २७ पटक संशोधन भइसकेको छ र १९४९ मा जारी भएको भारतीय संविधान हालसम्म १०६ पटक संशोधन भइसकेको छ। यसबाट उत्कृष्ट संविधानको सौन्दर्य पक्ष भनेकै संशोधनीयता हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। गतिशील समाजमा संविधान संशोधनले राष्ट्रिय आवश्यकताको उचित सम्बोधन गर्दै सुनरूपी संविधानमा सुगन्ध थप्छ।
संविधान संशोधनमा संशयता
वर्तमान संविधानको संशोधनमा सबैभन्दा ठूलो बाधकको रूपमा वर्तमान संघीय संसद्को अंकगणित देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा २७४(८) अनुसार संविधान संशोधनको प्रयोजनार्थ संघीय संसद्को दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्दछ। वर्तमान संघीय संसदको अंकगणित हेर्दा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग ८८ सिट, नेकपा एमाले ७८, नेकपा माओवादी केन्द्र ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १४, एकीकृत समाजवादी पार्टी १० र अन्य साना दल र स्वतन्त्र गरी ३१ सिट संख्या छ। कांग्रेस र एमाले मात्रै मिल्दा उनीहरूलाई संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैन। सत्ता साझेदार अन्य दललाई साथ लिएर जसोतसो प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत पु¥याए पनि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको सापेक्षतामा राष्ट्रियसभाको अंकगणितले संविधान संशोधनको च्याप्टर क्लोज गरिदिन्छ। राष्ट्रियसभामा ठूलो दल बनेको माओवादी तत्काल संविधान संशोधनको पक्षमा छैन र संशोधनको विषयलाई प्रतिगामी कदमको रूपमा देखाउने प्रयास गर्दै छ। राष्ट्रियसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग १७ , नेपाली कांग्रेस १६, नेकपा एमाले १० र एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग ८ सिट रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी तत्काल संशोधनको पक्षमा छैनन्। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सिट संख्या एकत्र गर्दा जम्मा २६ बन्न जान्छ र साना दलको पनि समर्थन रहने हो भने ३४ सिट हुन्छ तर संविधान संशोधनको लागि कम्तीमा ४० सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। अतः अप्रत्याशित रूपमा कुनै राजनीतिक उथलपुथल नभएमा वर्तमान परिपेक्ष्यमा राष्ट्रियसभाको आगामी निर्वाचनसम्मका लागि संविधान संशोधनको विषय केवल बहसमा सीमित हुने देखिन्छ र कुनै परिणाममुखी उपलब्धि हासिल हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ।
संशोधनका विषयहरू
संविधान संशोधनका निम्ति अंकगणितका अतिरिक्त विषयवस्तु पहिचान (महŒवपूर्ण रहन्छ। त्यसकारण राष्ट्रिय आवश्यकताको सापेक्षतामा निम्न विषयवस्तु उपर पुनरावलोकन एवं संशोधन आवश्यक देखिन्छ :
क) अमौलिक मौलिक हक
वर्तमान सविधानले धारा १६–४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हक दिए पनि यो संख्यात्मक वृद्धि र संवैधानिक आभुष्णका रूपमै सीमित भयो। मौलिक हकलाई अमौलिक पार्ने काम वर्तमान संविधानबाट नै भयो। राष्ट्रिय स्रोत साधन र क्षमताको पर्वाह नगरी संघीय कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने नाममा यसको सुनिश्चितता विधायिका उपर छोड्दै मौलिक हकको वास्तविक मर्म माथि प्रहार गर्दै यसलाई अमौलिक बनाइयो। अझै पनि विधायिकी कानुनको अभावमा कतिपय मौलिक हक निष्प्रभावी बनिरहेका छन्। अत ः अबको संशोधनमा यस उपर उचित पुनरावलोकन गर्दै स्रोत साधनले ग्राह्य मौलिक हक मात्र समावेश गर्नु पर्दछ।
ख ) संघीयताभित्रको प्रदेश संरचना
संविधानसभामा बृहत् छलफलपछि सहमति जुटेको ७ प्रदेश युक्त प्रादेशिक संरचना वर्तमान परिवेशमा केन्द्रीय सरकारको कठपुतली वा च्याप्टरका रूपमा सीमित देखिएका छन्। केन्द्रमा सरकार फेरिएसँगै ७ प्रदेशमै सरकार फेरिने, संविधान प्रदत्त प्रादेशिक अधिकारमा समेत केन्द्रको अनावश्यक हस्तक्षेप, समयमा संघीय कानुन निर्माण नगर्दा प्रादेश कानुन निर्माण हुन् नसक्नु, प्रदेश तहमा गठित विभिन्न सरकारी संयन्त्र केवल राजनीनिक कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बन्नु लगायत प्रदेश तह स्रोत साधन सम्पन्न नहुनुजस्ता समस्या संविधान संशोधनको माध्यमबाट समाधान गरिनु पर्दछ।
ग) उपराष्ट्रपतिको भूमिका
वर्तमान समयमा भूमिकाविहीन रही केवल राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा कार्य गर्नमा सीमित रही राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गरेको उपराष्ट्रपति पदलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाई भूमिका प्रदान गर्ने लगायतका कोणबाट छलफल गरी संशोधन गरिनु मनासिव देखिन्छ।
घ ) निर्वाचन प्रणाली तथा राष्ट्रियसभाको संरचना
वर्तमान निर्वाचन प्रणाली ज्यादै खर्चिलो भडकलो भयो साथै स्थिर सरकारको बाधक भयो भन्ने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा हाल विद्यमान थ्रेसहोल्डको वैज्ञानिक र मनासिव वृद्धि गर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्मलाई आघात नपु¥याई यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषयमा अबको संविधान संशोधन केन्द्रित हुनुपर्दछ।
त्यसैगरी संवैधानिक मनसाय अनुरूप राष्ट्रिय सभालाई विषय विज्ञहरूको थलोका रूपमा परिणत गर्ने हिसाबले त्यसमा रहने सदस्यको सहभागितामा विषयविज्ञतालाई मुख्य प्राथमिकता राख्ने तवरले संविधान संशोधन गरिनु पर्दछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
