सरकारले चालु आवको ६ महिनासम्म विकास निर्माणको काममा ५६ अर्ब ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन, कुल विनियोजित बजेटमध्येको १६.१६ प्रतिशतमात्रै हो ।
सरकारले चालु आवमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यही गतिमा जाँदा वर्षभरिमा ३२ प्रतिशतको विकास खर्च हुने देखिन्छ । औसतमा सधैं यस्तैयस्तै गतिमा खर्च हुँदै आएको छ । झन्डै २० खर्बको हाराहारीमा नेपालको वार्षिक बजेट हुन थालेको छ । तर विकासका निम्ति भनेर कुल बजेटको ३३ प्रतिशत पनि विनियोजन हुँदैन । र विनियोजितको पनि ३३ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्ने सामथ्र्य सरकारले राख्छ भने विकास कसरी हुन्थ्यो ? प्रष्टै हुन्छ सरकारले खर्च गर्न नसकेकैले विकास नभएको हो ।
प्राथमिकतामा राखेका आयोजना नै असरल्ल छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लज्जाका आयोजना भएका छन् । तर बजेट खर्च हुँदैन । उल्टै सरकार निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न पनि असमर्थ छ । यो चरम बेथितिको नमुना हो । सरकारको कार्यक्षमतामा माथि ठूलो प्रश्न हो । यसपालिको सरकारको मात्रै होइन, सबैजसो सरकारको विकासको खर्च र विकासको गति कछुवा शैलीकै छ । यसको मतलब विकास खर्च नहुनुमा सरकारको प्रयासमात्रै काफी छैन । कतिपय ऐननियमका बाधा छन् । कतिपय प्रविधि र जनशक्तिको अभाव छ । र, सबैभन्दा ठूलो कुरा विकास खर्च कसरी गर्न सकिन्छ भनेर गुह्य पत्ता लगाउन नसक्ने सरकारकै अकर्मयण्ता छ ।
प्रशासनिक ढिलासुस्ती र प्रक्रियाका झमेला नेपालका दीर्घरोग हुन् । विकास खर्च नहुने ठूलो रोगको उपचार अब सामान्य ढंगले हल हुने छाँट देखिन्न । शल्यक्रियाकै जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता पनि एउटा कारण मानिँदै आइएको हो । तर मुलुकका दुई प्रमुख दलले सरकार बनाएर स्थिरता दिँदा पनि विकासको गति उही छ भने कमजोरी कता छ भनेर पत्ता लगाउनुपर्ने भएको छ ।
योजना छनोटदेखि, बजेट विनियोजन हुँदै कानुन जटिलताका केस्रा केलाएर विकास बजेट कार्यान्वयनको अठोट नलिँदासम्म हालत सधैं उस्तै रहने प्रस्ट छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
