काठमाडौं : सेतो एप्रोन लगाएर बिरामी जाँच्नुपर्ने आवासीय चिकित्सकहरू आइतबार झरीमा रुझ्दै थिए । रुझ्दै माईतीघर मण्डला धर्ना दिए । र्याली निकाले । चिकित्सकहरूको एकसूत्रीय माग छ, ‘सरकारले तोके अनुसारको निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) दिइयोस् । अध्ययन/काममा फर्कन्छौं ।’
भत्ता नपाउँदा आन्दोलन
सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता नपाउँदा चिकित्सकहरू देशव्यापी आन्दोलनमा छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगकोे १६ औं बैठकले स्नातकोत्तर तह (एमडी/एमएस/डीएमएस) अध्ययनरत सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरूलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । गत माघ २५ गते भएको उक्त निर्णय अढाई महिना भइसक्दासमेत निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेका छन् । जुन निर्वाह भत्ता सरकारी संस्थामा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूले पाइरहेका छन् ।
मासिक निर्वाह भत्ता ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ नपाउँदा आवासीय चिकित्सकहरू ड्युटीमा छैनन् । बिरामी जाँच्दैनन् । बिरामी भर्ना भएको वार्डमा झुल्किँदैनन् । निको भएका बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्ने लगायतका नियमित कामहरू छोडेका छन् ।
सरकारी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूका आवासीय चिकित्सकहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाउँदै तीन दिनदेखि आकस्मिक बाहेकका सेवामा सहभागी भएका छैनन् । सरकारी आवासीय चिकित्सकहरूले वैज्ञानिक कार्य समय र बिदा प्रावधान सहितको मापदण्डयुक्त स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रयाजुएट) सञ्चालन निर्देशिका तयार पारी लागू गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
भत्तामा भिन्नता : सरकारी र निजीमा फरक ?
नेपाल चिकित्सक संघले आह्वान गरेको आन्दोलनले काठमाडौं उपत्यका मात्र होइन उपत्यका बाहिरका बिरामीको उपचार सेवासमेत प्रभावित भएको छ । निजी तथा सरकारी मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सक, मेडिकल /डेन्टल अधिकृत लगायतका विशेषज्ञहरू माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका छन् । उपत्यका बाहिरका चिकित्सकहरू आआफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि उपस्थित भएर धर्ना दिइरहेका छन् । जसका कारण अस्पतालको बहिरंग (ओपीडी) सेवा ठप्प छ ।
आवासीय चिकित्सकले गठन गरेको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक शेषराज घिमिरेले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताउँछन् । डा. घिमिरेले भन्छन्, ‘सरकारले गरेको निर्णय जबसम्म कार्यान्वयन हुँदैन । तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी नै रहन्छ ।’
बिरामीको उपचार सेवा प्रभावित भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको शिक्षा आयोगको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकाय मुकदर्शक बनेका छन् । निर्णय दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन अधुरै छ । जसका कारण आवासीय चिकित्सकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमा स्नातकोत्तर तह (एमडी/एमएस/डीएमएस अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूको मागप्रति न त कलेज सञ्चालकहरू सहमत छन्, न त आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकार नै संवेदनशील भएको छ । चिकित्सकहरूले निर्णय कार्यान्वयका लागि सडक आन्दोलन जारी राख्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा बिरामी परेका छन् ।
तोकियो ४८ हजार, पाउँछन् २० हजार
सरकारले नै आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता ४८ हजार ७ सय ३७ (अठ्चालिस हजार सात सय सैतिस रुपैयाँ) तोकेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई सो निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । यो सरकारको आठौं तह सरहको हो । जुन सरकारी प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरिरहेका आवासीय चिकित्सकहरूले पाइरहेका छन् । तर, निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई भने १९ देखि २० हजारसम्म दिइएको छ ।
प्राथमिक चिकित्सक तथा आकस्मिक चिकित्सक संघ नेपालका अध्यक्ष डा. पुष्पमणि खराल आवासीय चिकित्सकहरूको मागहरू कर्यान्वयन गर्न राज्यले उदासीनता देखाएको बताउँछन् । डा. खराल भन्छन्, ‘आवासीय चिकित्सकका मागहरू समयसापेक्ष र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित देखिन्छन् ।’
आवासीय चिकित्सकहरूको मागप्रति नेपाल मेडिकल एसोसिएसन लगायतका संघ–संस्थाहरूले ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन् । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की आवासीय चिकित्सकहरूले भर्ना हुनु अघि गरेको शर्त विपरित आन्दोलन गरिरहेको दाबी गर्छन् । डा. कार्की भन्छन, ‘निजी मेडिकल कलेजबाट उपलब्ध गराइएको निर्वाह भत्ता मञ्जुर छ भनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि स्नातकोत्तर तहमा भर्ना गरिएको हो । अहिले आएर भत्ता पुगेन भन्दै सडकमा हाम्राविरुद्ध नारावाजी गर्न पाइन्छ ?’
किन भएन कार्यान्वयन ?
चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरूले आवासीय चिकित्सक (रेजिडेन्ट डाक्टर)हरूलाई तोकिए अनुसारको निर्वाह भत्ता (नेपाल सरकारको आठौं तहको स्वास्थ्यकर्मीको तलब स्केलमा कमी नहुने गरी) सुनिश्चितता गरेर मात्र सिट दाबी गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सोहि अनुसार आयोगले शैक्षिक सत्र २०८१/०८२ का लागि स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने चिकित्सा विद्यार्थीहरूले भर्ना भर्ना भएका थिए ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. कार्कीका अनुसार, सो सूचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै निर्वाह भत्ता तिर्न नसक्ने भनी त्यस आयोगलाई पत्राचार गरी जानकारी गराइएको दाबी गर्छन् । उक्त जानकारी गराएपश्चात् मेडिकल कलेजहरूले आत्ममूल्यांकन (सेल्फ एप्राइजल) फारम नभरिसकेपछि सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू रोकिएको अवस्था डा. कार्की बताउँछन् ।
‘मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूसँग विभिन्न चरणमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा छलफल भएको थियो,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले दोस्रो पटक म्याद थप गरे फारम भर्ने सूचना जारी गरेको थियो । यदि आयोगको निर्णय लागू हुने अवस्था आएमा स्नातकोत्तर तहका एमडी/एमएस/एमडीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम अध्यापन गराउन असमर्थ रहने विषय हामीले पत्राचार गरेका थियौं ।’
डा. कार्कीका अनुसार, बारम्बारको छलफलपछि दुईवटा मोडेलमा पढाइ गर्ने निर्णय भएको थियो । जसमा पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । त्यसपछि निजी कलेजको निरिक्षण प्रक्रिया अघि बढी गत माघ २४ गते सिट निर्धारण भएको थियो । गत माघ २६ गते प्रवेश परीक्षासमेत भइसकेको छ ।
माघ २५ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण बैठक बसेको थियो । बैठकमा एसोसिएसनका तर्फबाट सहभागि डा. कार्कीका अनुसार, त्यही पुरानो मागलाई यथावत् राखी आठौं तहकै निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने गरी आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर गई गैरकानुनी एवं अनधिकृत निर्णय भएको थियो ।
जुन निर्णयमा असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेख्न नपाए पछि विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो फरक मत राख्नु परेको डा. कार्की बताउँछन् । उक्त निर्णय सम्पूर्ण मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूलाई मान्य नभएकाले एसोसिएसनको निर्णयानुसार स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने स्रोत सुनिश्चित नभई आठौं तह बराबरको निर्वाह भत्तासहित स्नातकोत्तर अध्यापन गराउन नसकिने व्यहोरा जनाउँदै सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको डा. कार्कीको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिएर मेडिकल कलेज सञ्जालन गरिरहेको दाबी गर्छन्, मेडिकल कलेज व्यवसायीहरू । अध्ययन शुल्क न्यून भएकाले ४८ हजार मासिक भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिने बताउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी, ‘४८ हजार नदिए सहकार्य टुट्छ’
निजी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान र आवासीय चिकित्सकहरूबीचको इगो जारी रहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई साथ दिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी सरह आवासीय चिकित्सकलाई भत्ता नदिँदासम्म निजी मेडिकल कलेजले पाउने सबै सुविधा रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रहलाई न त आन्दोलन चिकित्सकहरूले मानेका छन, न त निजी मेडिकल कलेज प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरूले नै टेरेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता लगायतका विषयहरू उठाइ आह्वान गरेको विरोध कार्यक्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँछन् ।
‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयनका लागि तत्काल आवश्यक प्रबन्ध गरी आवासीय चिकित्सकहरूलाई तोकिएको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सबै निजी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरूलाई अनुरोध गरेका छौं । स्वास्थ्य मन्त्रालय र निजी मेडिकल कलेजहरूबीच सम्झौता भई विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू संचालन भइरहेका छन्,’ डा. बुढाथोकी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले गरेको उक्त निर्णयलाई वेवास्ता गरिएमा उक्त सहकार्यमा समेत असर पर्नसक्ने तथा समग्र स्वास्थ्य प्रणाली नै प्रभावित हुने विषयमा संवेदनशील र जिम्मेवार हुन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दछौं ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा उपस्थित एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. कार्कीका अनुसार, तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सक्रियता जनाएकी थिइन् । ‘बैठकमै आपत्ति जनाएको थिएँ,’ डा. कार्कीले भने, ‘यथास्थितिमा यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । केही न केही राहत दिनुपर्यो भन्ने अडान राखेको थिएँ । बैठकबाट बीचैमा प्रधानमन्त्री उठेर हिंड्नु भयो । विरोध गर्दागर्दै बैठकका अरू सहभागीले एकैक्षणमा माइन्युट गरिएको रहेछ । माइन्युटमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्न खोज्दा पाइँदैन भनियो ।’
आन्दोलन जारी, बिरामी मर्कामा
नेपालमा झन्डै १२ सय विद्यार्थीले मात्र चिकित्सामा स्नातकोत्ततह अध्ययन गर्न पाउँछन् । सरकारी प्रतिष्ठानमा झन्डै ४ सय अध्ययनरत छन् । निजी मेडिकल कलेजमा ८ सयको हाराहारीमा अध्ययनरत छन् । सरकारीमा अध्ययनरतलाई ४८ हजार निर्वाह भत्तामा एकरूपता कायम हुनुपर्ने आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
अहिले सरकारी स्वामित्वका कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार ७ सय ३७ दिइन्छ भने निजीमा झन्डै २० हजार मात्र दिने गरिएको छ । ‘यथास्थितिमा मात्र पढाइने छ भन्ने निष्कर्षपछि स्नातकोत्तर तहको फारम भर्न लगाइएको हो,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘हामीलाई सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा मात्र ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिन सकिन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवासीय चिकित्सकहरूको मनोबल वृद्धि तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सेवा प्रवाहका लागि कार्यस्थलमा सुरक्षित र सहज वातावरण निर्माण गर्न चिकित्सक संघ, निजी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान लगायतलाई अपिल गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘चिकित्सकहरूले विरोधका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई अवरुद्ध हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न तथा नागरिकले निर्वाध रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चताका लागि सक्रियतापूर्वक लाग्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।’
चिकित्साविद्हरूको आग्रह–‘बौद्धिक श्रम शोषण स्वीकार्य छैन’
चिकित्सा शिक्षाविद्हरूले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले मुनाफा आर्जन गर्ने अभिलाषाभन्दा माथि उठेर स्नातकोत्तर तहका प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूलाई निर्वाह भत्ता दिन आग्रह गरेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा. डा. सुरेशराज शर्मा, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति प्राडा अर्जुन कार्की, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका पूर्वडीनद्वय प्राडा मदनप्रसाद उपाध्याय, प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवाल र डा. गुणराज लोहनीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आवासीय चिकित्सकलाई सरकारले तोकेको भत्ता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन् ।
विश्वव्यापी प्रचलनलाई स्वीकारेर विद्यमान संकटको अन्त्य गर्ने तर्फ लाग्नु श्रेयकर हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूको बौद्धिक श्रम शोषण कुनै पनि दृष्टिकोणले स्वीकार्य हुन सक्दैन । स्नातक तहको सिट संख्या र शुल्क वृद्धि छुट्टै विषय भएको र निर्वाह भत्ताको विषयसँग जोडने शर्त राख्नु उपयुक्त नहुने हाम्रो धारणा छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा अपरिहार्य रहेको तथ्य सर्वविदितै छ । तसर्थ चिकित्सकहरूको यो आन्दोलनको अन्त्यको लागि सकारात्मक भूमिका निभाउन सबै सरोकारवालालाई हामी आग्रह गर्दछौं ।’
सरकारले औपचारिक निर्णय गरेर तोकिदिएको निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजले समेत पालना गर्नुपर्ने माग राख्दै आवासीय चिकित्सकहरू सडकमा आन्दोलनरत छन् । स्नातकोत्तर तहको तालिममा रहेका चिकित्सकहरूको आन्दोलनलाई नेपाल चिकित्सक संघसमेतले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
चिकित्सकहरूको आन्दोलनबाट स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुँदा आम सर्वसाधारण नागरिकहरू उपचार सेवाबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् । चिकित्सा शिक्षाविद्हरूले विज्ञप्तिमार्फत चिकित्सकहरूको आन्दोलनको अन्त्यको लागि सकारात्मक भूमिका निभाउन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन् ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपभोगमा बाधा
यसैबीच, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरूले पछिल्लो समयमा ओपीडी सेवासमेत बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रँदा उपचारका लागि अस्पताल गएका बिरामीहरूले स्वास्थ्य उपचार नपाई फर्कनु परेको उल्लेख गरेको छ । यसले संविधान प्रदत्त नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपभोगमा गम्भीर प्रभाव परेको मञ्चले जनाएको छ ।
मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको निर्वाह भत्ता सुविधा दिन अटेर गरी अहोरात्र खट्ने आवासीय चिकित्सकको श्रममाथि शोषण गर्ने र उपभोक्ताबाट चर्को शुल्क असुली रातारात धनी बन्न चाहना राख्ने मेडिकल कलेजहरूको अटेरीपना सरकार विरुद्धको गम्भीर धावा भएको जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य संस्था नै बन्द गरेर र सेवा इन्कार गरी आफ्ना मागलाई पूरा गर्न उपभोक्तालाई ढाल बनाउने चिकित्सकहरूको आन्दोलनको तरिका दुवै नाजायज भएको छ र लामो समयदेखि सरकार मुकदर्शक भएर समस्या समाधानतर्फ उदासीन रहेको छ ।’
यस विषम परिस्थितिमा दुवै पक्षलाई आपसी संवादमा आई निजी मेडिकल कलेजको जायज गुनासो र आवासीय चिकित्सकहरूको माग सम्बोधन गरेर स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार, निजी मेडिकल कलेज र आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।
- सरकारले तोकेको ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ भत्ताा नपाएपछि आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
- सरकारी मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरूले पनि आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाई आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेका छन्।
- निजी मेडिकल कलेजहरूले भत्ताा दिन नसक्ने भन्दै सरकारले गरेको निर्णयलाई अस्वीकार गरेका छन्।
- सरकारले भत्ताा नदिए निजी मेडिकल कलेजहरूसँगको सहकार्य तोड्ने चेतावनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको छ।
- भत्ताा नपाउँदा बिरामीहरूको उपचार सेवा देशभर प्रभावित भएको छ।
- निजी मेडिकल कलेजहरूले ‘स्रोत छैन’ भन्दै २५–३० हजार भत्ताा दिने प्रस्ताव गरेका छन् तर आन्दोलनरत चिकित्सकले ४८ हजार माग गरिरहेका छन् ।
- चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले संवादमार्फत समाधान खोज्न आह्वान गरेका छन् तर आन्दोलन अझै जारी छ।
‘संवाद गरौं, समाधान खोजौं’
प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की, अध्यक्ष, एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज
सरकारले तोकेअनुसारको निर्वाह भत्ता दिन किन अटेर गर्नु भएको ?
यसमा केही मिस कम्युनिकेसन/मिस अन्डरस्ट्याडिङ भएको छ । पढेलेखेका चिकित्सकले पनि माग पूरा गर्न सडक नै रोज्ने कार्य उपयुक्त होइन । समस्याको समाधान संवादबाट मात्रै हुन्छ । तर, बिडम्बना यो मुलुकमा संवादबाट समस्याको समाधान खोज्ने पहल नै नहुने भयो । संवादद्वारा समस्याको समाधान खोज्नेभन्दा पनि सडकमा आन्दोलन गर्ने संस्कार बस्यो ।
गत माघ २५ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगकोे १६ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन भएको भए किन आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रन्थे र ?
हामीलाई चिकित्साका विद्यार्थी भर्ना गर्ने, शुल्क (फि) तोक्ने र उनीहरूले पाउने निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) तोक्ने अधिकार पनि छैन । यी तिनवटैमा हाम्रो कुनै भूमिका हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हामीसँग किन लफडा ?
स्नातकोत्तर तहका एमडी/एमएस/एमडीएस तीन वर्ष पढे वापत विद्यार्थीले करिब २३ लाख ८० हजार रुपैयाँ विश्वविद्यालयमा बुझाउनुपर्छ । विश्वविद्यालयको आग्रह बमोजिम हामीले भर्ना लिएका हौं । अचानक सरकारी प्रतिष्ठानमा अध्ययन गरिरहेका आवासीयहरूलाई मासिक ४८ हजार भत्ताको व्यवस्था भयो । त्यसपछि नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई पनि ४८ हजार दिनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्न थाल्यो । यसरी निजी मेडिकल कलेजविरुद्ध आन्दोलन सुुरु भयो ।
यो आन्दोलनको समाधान खोज्ने सवालमा तपाईंहरूको भूमिका के हुन्छ अब ?
सरकारी भवन, राज्यले तलब दिएका प्राध्यापक, राज्यकै स्रोतसाधनमा खोलिएका प्रतिष्ठानले दिए सरह निजी क्षेत्रले दिन सक्दैन । राज्यद्वारा सञ्चालित कलेजमा सरकारले जति मन लाग्यो त्यति दिन सक्छ । तर, ऋण गरेर व्यक्तिले सञ्चालन गरेको संस्थाले दिन सक्दैन । हामीले सरकारले तोकेअनुसारको निर्वाह भत्ता दिन सक्दैनौं । विश्वविद्यालयसँग गरिएको सम्झौताअनुसार नै हामीले
भत्ता उपलब्ध गराउने हो ।
अब उप्रान्त पढ्ने विद्यार्थीहरूले आवाज उठाएकै छैनन् । पढिरहेका विद्यार्थीको आन्दोलनले नयाँ विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योल छ । भूतकालमा गरिएका निर्णय के कति उचित थियो/थिएन भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने होइन । त्यो निर्णयको व्याख्या गर्ने काम अदालतले गर्छ ।
त्यसो भए सरकारले तोकेअनुसारको निर्वाह भत्ता दिनै नसकिने हो ?
विश्वविद्यालयले भर्ना गर्दाको २३ लाख ८० हजार रुपैयाँमध्ये ७० प्रतिशत अन्य कार्यमा खर्च गर्ने र ३० प्रतिशत विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउन भनेको छ । मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदा प्रतिविद्यार्थी २० लाख खर्च हुने रहेछ । ठीक छ, हामीले ४८ हजार दिने हो भने त्यही अनुपातमा विद्यार्थी भर्ना शुल्क पनि २३ लाखबाट बढाउनुपर्यो ।
अध्ययन शुल्क नबढाउने हो भने स्टाइपेन्ड पनि बढाउन पाइएन । अहिले नै सरकारी आठौं तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिएर स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस/डीएमएस)पढाउन सकिँदैन । यथास्थितिमा सरकारले निर्णय गर्दैमा हामीलाई मान्य हुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
