इरेडाको लगानी स्वीकृत भएन, सेयर संरचना परिवर्तन गर्दै जीएमआर
वैशाख २६, २०८२ शुक्रबार ११:३८:४४
नेपालको अछाम जिल्लामा निर्माण हुने यस आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ३ देशमा वितरण गरिने छ।
काठमाडौं : भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) ले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सेयर संरचना परिवर्तन हुने भएको छ।
जीएमआरले सेयर साझेदारका रूपमा भित्र्याउने प्रस्ताव गरेको भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा)को लगानी भारतीय केन्द्रीय बैंकले स्वीकृति नदिएपछि सेयर संरचना परिवर्तन गर्न लागेको लगानी बोर्ड नेपालका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए। ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीमा इरेडाले ५ प्रतिशत लगानी गर्ने भनेकोमा भारतीय रिजर्भ बैंकले प्रक्रिया नपुगेर स्वीकृति दिएको थिएन। भारतीय केन्द्रीय बैंकमा प्रक्रियागत रूपमा इरेडाले नेपालमा लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी आएको उपाध्यायले बताए।
इरेडाको लगानी स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको समयमा जिएमआरले कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गरेर बोर्डमा अनुरोध गर्ने जानकारी पाएको उनले अन्नपूर्णसँग भने। ‘इरेडा नराखिकन ३६.५ प्रतिशत जीएमआरको, ३६.५ प्रतिशत एसजेभिएन (सतलज) को र २७ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर संरचना रहने गरी नयाँ प्रस्ताव पठाउने भनेको छ,’ उपाध्यायले भने।
भारतीय केन्द्रीय बैंकले इरेडाको लगानी स्वीकृति दिएपछि भने पहिला प्रस्तावित सतलज ३४, जीएमआर ३४, इरेडा ५ र विद्युत् प्राधिकरण २७ प्रतिशत नै रहने गरी काम अघि बढाइने भएको छ। बोर्डको ६० औं बैठकले सतलज र इरेडालाई माथिल्लो कर्णालीमा सेयर लगानीकर्ताका रूपमा भित्रिन स्वीकृति दिएको थियो। जीएमआरले यही भदौमा सेयर इक्वटी बेच्ने गरी एसजेभिएन र इरेडासँग सम्झौता गरेको थियो। सतलज र इरेडासँग सेयर साझेदारीको सम्झौता पछि आयोजना विकास सम्झौता भएको १० वर्षमा कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो अवधिअनुसार जीएमआरले २०८२ माघ ४ गतेभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। कम्पनीले माघ २ गते (बुधबार) नै लगानी बोर्ड, नेपाल समक्ष वित्तीय व्यवस्थापनको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापनसहित बोर्डमा प्रतिवेदन पेस गरे पनि बोर्ड बैठकले पनि त्यसमा अहिलेसम्म छलफल गरेको छैन। आगामी साता बस्ने बोर्ड बैठकले जिएमआरको वित्तीय व्यवस्थापनलाई जानकारीमा लिँदै अनुमोदन गर्ने तयारी रहेको बोर्ड प्रवक्ताले भने।
आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार वित्तीय व्यवस्थापन भएको ५ वर्षमा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने व्यवस्था छ। २७ प्रतिशत हिस्सा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निःशुल्क पाएको हो। जीएमआरले २०६३ सालमा माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि निवेदन दिएको थियो। कम्पनीले २०६५ सालमा आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। उक्त कम्पनीले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बिडिङ गरेकामा अरुण तेस्रोलाई पन्छाउँदै माथिल्लो कर्णालीलाई रोजेको थियो।
पीडीएअनुसार २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन र बाँकी ५ वर्ष निर्माण अवधि गरी ७ वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। पीडीएको ‘टाइमलाइन’ बमोजिम काम गर्न नसकी जीएमआरले म्याद थपकै चक्करमा वर्षौं गुजारेको छ। माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न २०७३, २०७४, २०७५, २०७६ र २०७९ गरी पटक–पटक समय थपिएको थियो।
नेपालको अछाम जिल्लामा निर्माण हुने यस आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ३ देशमा वितरण गरिने छ। जीएमआरले नेपाल र भारतका साथै बंगलादेश र भारतबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी सबै समस्यालाई सक्रिय रूपमा सम्बोधन गर्दै आएको छ। सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले जीयूकेएचएलको बंगलादेशसँगको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई मान्यता दिएको छ। कम्पनीले ५ सय मेगावाट बंगलादेशलाई बेच्नेछ। र, उनीहरूले अन्तिमरूप दिएका लाइनहरूमा ५०० मेगावाट प्रसारण क्षमता उपलब्ध गराएको छ।
आयोजनाबाट हुने कुल विद्युत् उत्पादनमध्ये करिब १०० मेगावाट नेपाललाई, ५०० मेगावाट बंगलादेशलाई दीर्घकालीन आपूर्ति सम्झौताअन्तर्गत डलरको महसुलमा बिक्री गरिनेछ र बाँकी ३०० मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्री गरिने छ। आयोजनाबाट इक्विटी, निःशुल्क, राजस्वलगायत गरी २५ वर्षमा ४ अर्ब ५० करोड नेपालले पाउने छ। केबल २.४ किलोमिटर टनेल खन्ने पुग्ने र आयोजना विस्थापित घरपरिवारहरूको संख्या पनि न्यून रहेको कारण माथिल्लो कर्णाली परियोजना विश्वकै सस्तो जलविद्युत् परियोजनामध्येको एक हो। तर, तोकिएको समय आयोजनको काम सुरु हुन नसक्दा यसको लागत करिब १ खर्ब ६४ अर्ब पुगिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
