डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता भएकालाई पुनरावेदनमा आउन आग्रह

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादित बक्यौता उठाउन पहल सुरु गरेको छ। बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले २०८२ वैशाख २६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै विवादित बक्यौता भएका ग्राहकहरूलाई पुनरावेदनका लागि आह्वान गरेको हो। २०८२ जेठ मसान्तभित्र पुनरावेदनमा आउन प्राधिकरणले समय दिएको छ।

प्राधिकरणले करिब १० वर्षदेखि विवादित बक्यौता उठाउन नसकिरहेका बेलामा नयाँ सिराबाट असमझदारी हटाइ विवाद समाधान गर्ने बताएको छ। यही वैशाख २१ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले उक्त विवादित बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरणले जारी गरेको श्वेतपत्रअनुसार विवादित बक्यौताको कुल रकम २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। प्राधिकरण विद्युत् वितरण विनियमावलीको २०७८ को विनियम ५५ को उपविनियम २ मा भएको यस अघिको ब्यवस्थालाई संशोधन गरिएको जनाइएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार २०८२ जेठमसान्तभित्र विल रकमको ५ प्रतिशत रकम नगद वा सो बराबरको एक वर्षको म्याद रहने गरी जारी भएको क वर्गको बैंक ग्यारेन्टी धरौटीबापत जम्मा गरी पुनरावलोकनमा आउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

श्वेतपत्रअनुसार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता

—    पहिलो खण्ड (२०७२ साउनदेखि पुषसम्म): १ अर्ब ४२ करोड
—    दोस्रो खण्ड (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म): ६ अर्ब ११ करोड
—    तेस्रो खण्ड (२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म): ९ अर्ब १ करोड
—    चक्रिय जरिवाना रकम: ६ अर्ब ९० करोड

डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको महसुल निर्धारण भएको २०७३ असारपछि र लोडसेडिङ हटेको २०७५ वैशाखबीचको रकम छुट बिलको रूपमा प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई पठाएपछि विवाद सुरु भएकोे हो। २०७५ वैशाख ३० देखि मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य भयो। लोडसेडिङ अन्त्य भएको करिब ९ महिनापछि मात्रै प्राधिकरणले २ वर्ष ७ महिनाको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बिल एकैचोटी पठाएको थियो। जानकारी नै नदिई ट्रंकलाइनको सुविधा लिएको र लोडसेडिङको अन्त्यपछि पनि लोडसेडिङ सरहको नै बिल आएकोमा सम्बन्धित उद्योगीले असहमति जनाई महसुल तिरेनन्। सम्बन्धित व्यवसायीले नियमित बिलिङ प्रक्रियाबाट मात्रै विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो।

प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ ले ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टाभन्दा बढि लोडसेडिङ भएको बेलामा २० घण्टासम्म निरन्तर विद्युत् लिन चाहने ग्राहकहरूले प्राधिकरणमा निवेदेन दिनुपर्ने र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय पछि ट्रंकलाइनको सुविधा दिइने भनि लेखिएको छ। विनियमालीले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर अर्थात्, प्रत्येक दिन कति विद्युत् खपत भयो भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित ग्राहकहरूले विवरण पेस गर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि चेकजाँच गर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ। 

डेडिकेटेड–ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीका विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणले कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। प्राधिकरण र ग्राहकहरूबीचको यो विवाद समाधान नभएपछि २०७६ मा लेखा समितिमार्फत विवाद समाधानको प्रयास भएको थियो। समितिअन्तर्गतको उपसमितिले ‘प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन ग्राहकबाट उठाउन बाँकी ९ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न र लाइनहरूसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी राजश्वसम्बन्धी गम्भीर लापरवाही गर्ने सञ्चालक समिति, प्रवन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारी को दोषी छन्, छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने।’ भनी प्रतिवेदनमा लेखेको छ। ‘छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत् महसुुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असूलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्थो हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको देखिएकाले सोको कार्यान्वयन गर्न गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो विवाद हेरेको थियो। तर, अख्तियारले पनि पार लगाउन सकेन। 

यसबीचमा विवाद समाधान गर्न समितिहरू बन्ने र प्रतिवेदन बुझाउने क्रम जारी नै छ। ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट खपत भएको विद्युत् महसुलबारेको विवाद सुल्झाउन मन्त्रिपरिषद्ले पनि पहल गरेको थियो। यसका लागि तत्कालिन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई अख्तियारको सुझावबारे अध्ययन तथा कार्यान्वयन गर्न सुझायो। २०८० पुसमा पुन: पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन ग¥यो। उक्त आयोगले २०८१ वैशाखमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। उक्त प्रतिवदेनले अहिलेलाई २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणद्वारा जारी श्वेतपत्रमा पनि उक्त समयको रकम उठाउन पहल गर्ने उल्लेख छ। प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि आयोग प्रतिवेदन अनुसार नै बक्यौता उठाउन पहल गरेका थिए। तर, सरकारको हस्तक्षेपपछि यो बक्यौता उठ्न सकेन।