काठमाडौं : २०८१ वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गरियो। स्वदेशी र विदेशी गरी ६ अर्ब बढी लगानी भिœयाउने घोषणासाथ सम्मेलन सम्पन्न गरिएको थियो। तर, लगानी सम्मेलनको एक वर्ष बित्दा पनि ‘सोकेस’ गरिएका आयोजनामा लगानीकर्ता इच्छुक देखिएनन्। लगानी बोर्ड पनि अपेक्षाअनुसार विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित नभएको बताउँछ। ‘तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सोकेस गरिएका आयोजनामा लगानीकर्ता आकर्षित नभएको र सोचेअनुरूप प्रतिबद्धता आएको छैन,’ लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय भन्छन्। प्रतिबद्धता नआए पनि लगानीकर्ता नेपालप्रति सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। ठूला लगानीलाई आकर्षित गर्नका लागि सरकारले लगानी बोर्डको स्थापना गरेको हो। बोर्डले ६ अर्ब माथिका आयोजना र २ सय मेगावाटमाथिका जलविद्युत् आयोजनामा लगानीकर्तासँग समन्वय गरी लगानी भित्राउने वातावरण तयार गर्छ।
सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्उत्थानलाई भन्दै ०७४ सालमा पहिलो लगानी सम्मेलन गरेको थियो। जसमा करिब १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता गरिएको थियो। ०७६ सालमा सरकारले दोस्रो सम्मेलन ग¥यो। जसमा करिब ३२ खर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो। कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनलाई कम गर्न र लगानी वृद्धि गर्न सरकारले ०८१ मा तेस्रो लगानी शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको थियो।
चीन र भारत सकारात्मक, अरू परियोजनामा कसको के चासो ?
६ अर्बभन्दा माथिका आयोजनामा छिमेकी मुलुक चीन र भारत लगानी गर्न तयार देखिएका छन्। उनका अनुसार तत्काल दमक क्लिन इन्डड्रस्टियल पार्क निर्माणमा चिनियाँ लगानी आउँदैछ। त्यसका लागि परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को मस्यौदा तयार भइसकेको छ। केही बुँदाहरूमा अन्तिम चरणको छलफल भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। पाँचखाल सेजमा चिनियाँ लगानीकर्ताले इच्छा देखाएका छन्। नुवाकोटमा प्रोसेसिङ जोन स्थापनाका लागि पनि चिनियाँ लगाानीकर्ताको प्रस्ताव आएको छ। यता, भारतीय लगानीकर्ताले एडिबल आयलको कम्पनी जनकपुरमा स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तै, काठमाडौं उपत्यका वरपर चोभार, खुमलटार, नुवाकोट गरी आईटी पार्कको प्रस्ताव आएको छ।
यस्तै, सौर्य ऊर्जाको प्रस्ताव पनि भारतबाट आएको छ। छिट्टै कार्यान्वयन जानेमा मुक्तिनाथ केवलकार रहेको छ।
कास्की र पर्वतको सिमानामा पर्ने बिरेठाटिबाट मुक्तिनाथसम्म करिब ८१ किलोमिटरसम्मको यो केवलकारको वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रियामा छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ। यी आयोजनाहरू छिट्टै कार्यान्वयनको चरणमा जाने प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए। लामो समयदेखि अड्केर बसेको पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजना पनि प्रक्रियामा छ। यसको अन्तिम डीपीआर तयार भइसकेको छ। यस्तै, सहायक नदीमा बन्ने जलविद्युत् आयोजना एचआर६ को फाइनल डीपीआर बुझाउने चरणमा भएको पनि बोर्ड बताउँछ। यस्तै, बर्दाघाटमा ३ सय मेगावाट बिजुली खपत गरेर रासायनिक मल कारखानामा लगानी गर्नेे सम्बन्धमा प्रस्ताव आएको छ। ‘विदेशी लगानी सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको छ।
केही युनिक परियोजनाका प्रस्ताव पनि बोर्डमा आएका छन्। सिबेड माइनिङ (समुद्री सतहमा भएका खनिजहरूको उत्खनन) को प्रस्तावमाथिको छलफल सुरुवाती चरणमा रहेको छ,’ उपाध्यायले भने। कोरियाको रेलवे कम्पनी कोरेलले नेपालमा रेलवे बनाउन इच्छा देखाएको छ। कोरियामा रहेको नेपाली दूतावासले यसमा समन्वय गरिरहेको छ। मूर्तरूपमा कति लगानी आयो भन्ने तथ्यांक नभए पनि आयोजनाका काम धेरै अघि बढेको उनी भन्छन्।
ठूलो लगानी एकैपटक नभित्रिने बोर्डका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट बताउँछन्। पहिलो सम्मेलनदेखि आएका आशयपत्रलाई लगानीसम्म बदलिन समय लाग्ने भन्दै कति लगानी आयोभन्दा पनि विकास कसरी भइरहेको छ भने। हेर्नपर्ने भट्टको भनाइ छ। उनी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी हुँदा नै तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना भएको थियो। यस्ता सम्मेलनमा आउने लगानीकर्ताले पहिला इच्छा, आशय राख्ने र दुवै पक्षबीचको छलफल ‘नेगोशियसन’ पछि प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा मात्र लगानीका लागि प्रतिबद्धता गर्ने आयोजनाका काम अघि बढाउने भट्ट बताउँछन्।
पुराना प्रतिबद्धतामा १ खर्ब ४१ अर्ब भित्रियो
लगानी सम्मेलनको एक वर्षमा १ खर्ब ४१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको लगानी भित्रिएको छ। तर, यो तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा भएको प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी आएको होइन। सम्मलेनमा सोकेस गरिएका आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित नभए पनि विदेशी लगानीको वातावरण भने बनेको बोर्डका प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन्। लगानी सम्मेलनपछि ६ अर्बभन्दा कमका धेरै आयोजनामा लगानी भित्रिएको बताउँदै उपाध्यायले विदेशी लगानीको प्रवृत्ति उकालो लागेको दाबी गरे।
तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तावित ठूला आयोजना
१. आयोजना विकास सम्झौता गर्न योग्य (पीडीए) र आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) का लागि योग्य
– चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डष्ट्रिएल पार्क
– अपर मस्र्याङ्दी–२ एचईपी
– २५० एमडब्लूपी ग्रिड कनेक्टेड सोलार प्रोजेक्ट कोहलपुर र वनगंगा
– डाबर नेपालको क्षमता अभिवृद्धि
२. लगानीका लागि आशयपत्र (ईआईए) माग्ने
– दैजी औद्योगिक क्षेत्र
– बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा विकास र निर्माण
– हाई इन्ड रिसोर्ट
– महादेव खोला इम्पाउन्डिङ रिजर्भयर
– कर्णाली चिसापानी बान्ड प्रोजेक्ट
– नौमुरे बहुउद्देश्य आयोजना
– खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशययुक्त आयोजना
– हुम्ला कर्णाली जलविद्युत् आयोजना
– अपर चमेलिया जलविद्युत् आयोजना
– पाँचखाल सेज
– कवाडी खोला जलविद्युत् आयोजना
– कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त आयोजना
– भारभुङ जलाशययुक्त आयोजना
– सुपर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
सरकारले ऐन संशोधन गर्यो, कार्यविधि-निर्देशिका बनाएन
तेस्रो लगानी सम्मेलनपूर्व सरकारले केही ऐन संशोधन गरेको थियो। सम्मेलन पूर्व नै निजी क्षेत्रले करिब ५२ ऐन तथा नियम लगानीका बाधक भएको भन्दै संशोधनका लागि आग्रह गरेका थिए। सम्मेलनका मुखमा नै आएर सरकारले अध्यादेशमार्फत केही ऐन संशोधन ग¥यो। तर, ऐन कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र निर्देशिका नबन्दा लगानीको वातावरण नबनेको उद्योग मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘ऐन बने पनि कार्यविधि र निर्देशिका बन्न किन ढिलाइ भयो भनेर लगानीकर्ताहरूले प्रश्न गरिरहनुहुन्छ,’ उद्योग मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा यो काममा ढिलाइ भइरहेको छ।’ केही कार्यविधि÷निर्देशिका बनेको र केही बन्ने मस्यौदाको चरणमा रहेको बोर्डका प्रवक्ता उपाध्याय बताए। ‘यसमा बोर्डका कारणले मात्रभन्दा पनि सरकारका अन्य निकायको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको छ,’ उनले भने।
लगानी बोर्ड स्वयत्त संस्था नहुँदा र सबै निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यलयको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले पनि अप्ठ्यारो परेको उनी सुनाउँछन्। ‘बोर्डले एक प्रकारको मूल्यांकन गरेको हुन्छ, अन्य निकायमा पुग्दा त्यो नबुझ्ने अवस्था छ। यसले पनि ऐनका कार्यविधि, नियमावली बनाउने काम लम्बिरहेको छ,’ उपाध्यायले प्रष्ट्याए।
नीतिगत, कानुनी, संरचनागत, प्रक्रियागत सुधार गरे पनि लगानीका लागि एकचरणको व्यवहार सुधार्न आवश्यक रहेको पूर्वप्रमुख कार्यकारी भट्ट औंल्याउँछन्। व्यवहार भनेको सरलीकृत र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पर्ने र सुधारलाई नियमित प्रक्रियामा अघि बढाउन पर्ने उनको भनाइ छ। ‘यहाँ भएका साना तथा मझौला उद्योगसँगै ठूला उद्योगका पाइपलाइनमा भएका आयोजनाहरूलाई एउटा चरणबाट अर्को चरणमा सरल र समयमा नै पु¥याउन सक्यौं भने पनि यसले बजारमा हाम्रो विश्वसनियता बढ्छ,’ भट्टले भने। आयोजना भएका विभिन्न लगानी सम्मेलनबाट के गर्नु छ र किन गर्नुछ स्पष्ट भइसकेकोले अब कहिलेसम्म गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने पाटोमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट सिक्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन्।
तेस्रो लगानी सम्मेलन पूर्व सरकारले संशोधन गरेका ऐनहरूः
– भूमिसम्बन्धी ऐन,
– राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन,
– जग्गा प्राप्ति ऐन,
– विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन
– विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन,
– विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन,
– सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन,
– वन ऐन
– औद्योगिक व्यवसाय ऐन,
– विज्ञापन(नियमन गर्ने) ऐन,
ठूला विदेशी लगानीमा खैरोसूचीले पनि पार्न सक्छ असर
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)मा प¥यो। एफएटीएफले आपराधिक (गैरकानुनी) गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति (कालो धन) लाई कानुनी धन बनाउनबाट रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सघाउन चालेका कदमका आधारमा उच्च जोखिम भएका मुलुकलाई ग्रे लिस्ट र ब्ल्याकलिस्ट (खैरो सूची र कालोसूची) मा राख्छ।
फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को बैठकले नेपाललाई दोस्रो पटक खैरो सूचीमा राखेको हो। एफएटीएफले ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन भने नेपाललाई कार्ययोजना दिएको छ। एफएटीएफले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सन् २०२७ को जनवरीसम्मको समय दिएको छ। नेपाल सन् २०१० मा पनि ग्रे लिस्टमा परेको थियो। सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिएको थियो।
ग्रे लिस्टमा पर्ने बित्तिकै विदेशी लगानी भित्रिन ठप्प नै हुने भन्ने नभएको बोर्डका प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन्। तर, लगानीकर्ताको मानसिकतामा भने ग्रे लिस्टले केही शंका उब्जाउन सक्ने उनि बताउँछन्। सरकारले यसमा ध्यान पुर्याउन भने जरुरी रहेको उनको तर्क छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
