पूर्वमन्त्री झाविरुद्ध जालसाजी मुद्दा दर्ता

पूर्वमन्त्री झाविरुद्ध जालसाजी मुद्दा दर्ता

ढल्केवर(धनुषा) : पूर्व उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाविरुद्ध जालसाजी मुद्दा दर्ता भएको छ। झाविरुद्ध धनुषा जिल्ला अदालतमा जालसाजी मुद्दा दर्ता भएको हो।

नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष रामकुमार महतोसहित २१ जना केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले २०८२ वैशाख २५ गते नेता झासहित दुईजना विरुद्ध जालसाजीसम्बन्धी मुद्दा धनुषा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेका छन्।

झाले पार्टीको आन्तरिक निर्णयलाई तोडमोड गर्दै किर्ते कागजात तयार पारेर झूटो ब्यहोरा पेश गरी निर्वाचन आयोगमा कमिटी अद्यावधिकका लागि निवेदन दर्ता गराएको आरोप लगाइएको छ। मुद्दामा झासँगै निवेदकहरूले आफ्ना केन्द्रीय महासचिव सरस्वती कुमारी झालाई समेत प्रतिवादी बनाएका छन्।

२०८१ चैत ९ गते नेपाल सद्भावना पार्टीको बैठक बसेर केही निर्णयहरू गरिए पनि विपक्षी अनिल कुमार झाले नेपाल सद्भावना पार्टीको केन्द्रीय महासचिव सरस्वती कुमारी झालाई आफ्नो प्रभावमा लिई उक्त मितिको बैठकलाई आधार बनाई पदाधिकारीहरूले गर्दै नगरेको झूटा ब्यहोराको माइनट तयार गरी आफूहरूको किर्ते सही गरेर झूटा ब्यहोराको कागज तयार गरी विपक्षीमध्येको अनिल कुमार झाले आफूलाई अध्यक्ष तथा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न पदको पदाधिकारी बनाई झूटा ब्यहोराको कागज तयार गरी चैत्र २९ निर्वाचन आयोग कार्यालयमा दर्ता गराएको रिट निवेदकहरूको दाबी छ।

विपक्षीहरुले आफूहरूलाई पदबाट पदच्युत गरी झुटा रूपमा आफू लगायत अन्य व्यक्तिहरूलाई पदाधिकारी बनाई आफ्नो फाइदाको लागि झुटा ब्यहोराको कागज बनाई निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पेश गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७९ बमोजिमको अपराध गरेकोले विपक्षीहरूलाई सोही दफा बमोजिम हदैसम्मको सजाय गर्न रिट निवेदकहरुको माग छ। यस मुद्दामा २०८२ असार २ गतेका लागि आफूहरूले तारेख पाएको नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महतोले बताए।

यता पूर्वमन्त्री झाले मुद्दा सम्बन्धमा अहिलेसम्म आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ भने त्यस च्यानलबाट जानकारी आइहाल्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने। अहिले तपाई कुन पार्टीसँग आवद्ध हुनुहुन्छ भन्ने अन्नपूर्णको जिज्ञासामा उनी बोल्न चाहेनन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.