जनकपुरधाम : चालु आर्थिक वर्ष बित्न एक महिनामात्रै बाँकी छ। तर, मधेस प्रदेश सरकारले कुल बजेटको मात्र २० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। त्यसमा पनि चालु खर्च ३२ छ भने पुँजीगत खर्च १३ प्रतिशत मात्रै छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार बजेट ल्याएको थियो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरका अनुसार, जेठ २५ गतेसम्म ८ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख मात्रै खर्च भएको छ। जसमा पुँजीगत खर्च ३ अर्ब ८२ करोड ६६ लाख ३८ हजार ४ सय ८९ छ। चालु खर्च ५ अर्ब ७२ करोड ८८ लाख ६ हजार २ सय ७८ मात्रै छ।
मन्त्रालयगत रूपमा प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ४० प्रतिशत बजेट खर्चेको छ भने सबैभन्दा कम खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ६ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ। जबकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि निकै आकर्षक नारा र कार्यक्रमले भरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। जुन, प्रदेशसभाबाट आइतबार पारित भएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले आइतबार मधेस प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक २०८२ समेत प्रस्तुत गरेका छन्। जसमा प्रदेशको समृद्धि र विकासका निकै गहकिला नाराहरू समावेश गरिएका छन्। तर, चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट अति नै न्यून खर्चेको सरकारसँग आगामी वर्षमा विकास योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने आस नरहेको अर्थविद् तथा मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष भोगेन्द्र झा बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकारले ल्याएका योजनाहरूनै दीर्घकालीन छैनन्। वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका लागि बजेटको सही सदुपयोग आवश्यक हुन्छ तर, मधेस प्रदेशमा त्यस्तो देखिएको छैन,’ झा भन्छन्, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर काम गर्ने र जेनतेन बजेट खर्च प्रतिशत बढाउने परिपाटी सरकारको पुरानै हो। यस वर्ष पनि सोहीअनुसारले काम हुन्छ होला।’
प्रदेशमा योजना तर्जुमा राम्रो तरिकाले नहुँदा बजेट खर्चमा कमी आएको मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतो बताउँछन्। ‘यसपालि योजना तर्जुमामै कमी, कमजोरी देखिएको छ। जुन योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालका हुन्छन्, त्यसमा न्यून बजेट सुनिश्चित गरिन्छ तर, जुन कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने खालका छन् त्यसमा बढी बजेट राखिन्छ र त्यो खर्चनै हँुदैन,’ अर्थसचिव महतो भन्छन्, ‘यस वर्ष मधेस प्रदेशमा योजना कार्यान्वयन पनि ढिला सुरु भएको हो। त्यसले गर्दा पनि बजेट खर्चमा कमि आएको देखिन्छ। तर, ठेक्का प्रक्रियाबाट हुने कामहरू भइरहेका छन्। त्यसैगरी उपभोक्ता समितिहरूबाट पनि काम भएका छन्। उनीहरू फाइनल भुक्तानीका लागि आर्थिक मसान्तको अन्त्यमै आउने हुनाले असारमा खर्च बढी भएको देखिन्छ। खर्च प्रतिशत नदेखिनु भनेको कामै भएको छैन भन्ने होइन। भौतिक प्रगति भएको छ तर, खर्च भने मसान्तको अन्त्यमै देखिन्छ।’
यस वर्ष मधेस प्रदेशमा प्रदेश सरकारले ल्याएको चालु आवको खर्च मार्गदर्शनमा परिवर्तन गरिएको कारणले योजनाहरूको कार्यान्वयन ढिला सुरु भएको थियो। प्रदेश सरकारले आव २०८१।०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन खुल्ला एवं प्रतिस्पर्धात्मक खरिद विधिको अवलम्बन हुने गरी व्यवस्था मिलाइने र लाभग्राही एवं नागरिकको आयोजनाप्रति स्वामित्व र अपनत्व सिर्जना गर्न पारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रियासहित नागरिक नेतृत्व सहजीकरण संयन्त्र परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रदेशमा काम गराउने उल्लेख थियो। तर, सो विषयमा सदनमा प्रतिपक्षले विरोध जनाउँदा ६ महिनासम्म सरकारको काम नै ठप्प भएको थियो। मधेस प्रदेशमा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने संकल्प प्रस्ताव माघ ६ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि मात्रै काम गर्ने बाटो खुलेको थियो।
मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हालसम्म जम्मा २२ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयबाट ४० प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट ११ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय १६ प्रतिशत, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय १९ प्रतिशत, गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयबाट १८ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ४२ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६ प्रतिशत, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट ६ प्रतिशत, शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट १८ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट २७ प्रतिशत र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयबाट २० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको अवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
