दुई आईजिनको प्रस्ताव, डेढ अर्ब बढीको संस्थापक सेयर सूचीकरणमा अन्योल

काठमाडौं : २०८१ माघयता करिब १ दर्जन कम्पनीका प्राथमिक सेयर निष्कासन भए। सर्वसाधारणमा जारी भएका साधारण सेयर सीडीएस एन्ड क्लियरिङ हाउस (सीडीएससी) मा सूचीकृत भए। तर, संस्थापक सेयर सूचीकृत भएनन्। अर्थात्, १ अर्ब ६१ करोड १७ लाख ८७ हजार ४ सय ५६ कित्ता संस्थापक सेयर सूचीकृतको पर्खाइमा छन्। त्यसमा ६ वटा जलविद्युत् कम्पनी, एउटा उत्पादन समूह, ३ वटा अन्य समूहको सेयर छ। यस्तै, होटल, पर्यटन र लघुवित्त समूहका १ कम्पनी संस्थापक सेयर सूचीकृतको पर्खाइमा छन्। 

यसको मुख्य कारण हो–सीडीएस एन्ड क्लियरिङ हाउस (सीडीएससी) द्वारा दुईवटा आईजिनको प्रस्ताव गर्नु।’ बिना कानुनी आधार र औचित्य नै पुष्टि नगरी सीडीएससीले दुईवटा आईजिनको प्रस्ताव गरेको भन्दै सरोकारवाला रुष्ट छन्। यसबाट आईपीओ जारी गरी ‘लक–इन’ अवधि सकिन लागेका कम्पनी र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरू नराम्ररी प्रभावित भई समग्र पुँजीबजारलाई दीर्घकालसम्म असर पार्ने उनीहरूको तर्क छ। 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले त दुईवटा आईजिनको प्रस्तावले १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यमा असर पर्ने भन्दै यो प्रस्ताव फिर्ता नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। आईजिन विवादबीच नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोनले थप ३ कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनका लागि भदौ १७ गते अनुमति दिइसकेको छ। के हो आईजिन विवाद ? 

आईजिन भनेको भौतिक सेयरलाई विद्युतीय माध्यममा परिणत गर्ने (अभौतीकृत) व्यवस्थापनका लागि दिइने एउटा नम्बर हो। धितोपत्रको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ। एसोसिएसन अफ नेसनल नम्बरिङ एजेन्सीज (अन्ना) ले आईजिनको प्रयोग सेयर तथा कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका लागि जरुरी हुने उल्लेख गरेको छ। उसले क्रस बोर्डर (बाह्य मुलुकमा हुने कारोबारमा समयको बचत, लागत तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि आईजिनको प्रयोग हुने उल्लेख गरेको छ।

विश्व बजारमा सुरक्षित र सहज सञ्जाल विस्तारमा आईजिनले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अन्नाको मान्यता छ। नेपालमा हाल कुनै पनि कम्पनीको धितोपत्र (सेयर, बोन्ड वा डिबेन्चर) सूचीकरण हुँदा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले उक्त धितोपत्रका लागि स्टक सिम्बोल प्रदान गर्ने र त्यस स्टक सिम्बोलका लागि सीडीएससीले आईजिन प्रदान गर्ने गरेको छ। यसको मतलब एक प्रकारको धितोपत्रका लागि नेप्सेले एक स्टक सिम्बोल प्रदान गर्छ।

सीडीएससीले सोहीअनुसार एक आईजिन प्रदान गर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा भने डबल आईजिनको व्यवस्था छ। तीबाहेक अन्य समूहका सेयरको प्रायः सिंगल आईजिनमा सेयर सूचीकृत हुने गरेको छ। तर, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ हाउस (सीडीएससी) ले ‘धितोपत्र अभौतीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिक २०८२’ तयार पार्‍यो र संस्थापक तथा साधारण समूहको सेयरलाई अनिवार्य रूपमा फरक–फरक (दुईवटा) आईजिनको प्रस्ताव गर्‍यो। यद्यपी, यो निर्देशिका सेबोनबाट पारित हुन बाँकी छ। तर, औचित्य नै पुष्टि नगरी दुई आईजिनको प्रस्ताव किन गरियो ? भन्ने जानकारहरूको प्रश्न छ। यसबाट आईपीओ जारी गरी लकइन अवधि सकिन लागेका कम्पनी र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनी समेत प्रभावित भएको संस्थापक सेयरलगानीकर्ताको आरोप छ।

सेयर बजारमा देखिएको यो अन्योलताले लगानीकर्ता हच्किने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ। यही विवादका कारण सीडीएससीले १ अर्ब ६१ करोड १७ लाख ८७ हजार ४५६ कित्ता संस्थापक सेयर सूचीकृत गर्न सकेको छैन। लामो समयदेखि सेयर सूचीकृत नभएको भन्दै संस्थापक लगानीकर्ता असन्तुष्ट छन्। सीडीएससीका सूचना अधिकारी सुरेश न्यौपाने सर्वसाधारण सेयर सूचीकृत भएको तर, संस्थापक सेयर सूचीकृत नभएको बताउँछन्। ओम मेगा श्री फर्मास्युटिकल्सदेखिका प्राथमिक सेयर निष्काशान (आईपीओ) निष्कासन अनुमति पाएका कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर सूचीकृत नभएको उनले जानकारी दिए। 

सेयर बाँडफाँड भएको लामो समय बित्दा पनि संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन नसकेको विकास हाइड्रोका प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण घिमिरेले बताए। उनको कम्पनीको ४६ लाख ३६ हजार ४१७ कित्ता संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेको छैन। सीडीएससीले सेयर अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८२ बारे निर्णय नगर्दा संस्थापक सेयर सूचीकृत हुने प्रक्रिया २०८१ माघबाट रोकिएको छ। तर, भइरहेको व्यवस्था खारेज भइनसकेकोले सेबोन र सीडीएससीले चाहे अहिले पनि संस्थापक सेयर सूचीकृत प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। नयाँ व्यवस्था प्रक्रियामा रहेकोले पुरानै व्यवस्थाले संस्थापक सेयर सूचीकृत गर्न मिल्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन।

सेबोनको ढिलाइ 
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सेयर धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८२ बारे निर्णय गर्न सकेको छैन। सीडीएससीले साउन ११ गते स्वीकृतिका लागि उक्त निर्देशिका सेबोनमा पठाएको हो। निर्देशिका अझै छलफलको प्रक्रियामा रहेको सेबोनका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरे बताउँछन्। सीडीएससीबाट आएको नयाँ निर्देशिका भएकाले अध्ययन गर्न समय लाग्ने उनको भनाइ छ। 

सेबोनमा छलफलको क्रममा रहेको यो निर्देशिकाले पुँजी बजारमा तरंग पैदा गरेको छ। प्रस्तावित निर्देशिकाले सूचीकृत सेयरको संस्थापक र सर्वसाधारणको फरक–फरक सेयर कोर्ड हुने व्यवस्था गरेको छ। यो कोर्डलाई आईजिन (इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर–आइएसआइएन) नम्बर भनिन्छ। 

अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था (संस्थापक र सर्वसाधरण गरी छुट्टाछुट्टै आईजिन नम्बरको व्यवस्था गरिएको) बाहेक अन्य सूचीकृत कम्पनीहरूको प्रायः एउटा मात्र आईजिन नम्बर दिइने गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बिमा कम्पनीहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बीमा समितिले कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर संस्थापक समूहमा नै रहनुपर्छ भनेको छ। अन्य कम्पनीहरूको हकमा सो व्यवस्था नभएको हुनाले लकइन अवधी सकिएपछि स्वतः सर्वसाधारण सेयर बराबर हुने भन्ने व्यवस्था छ। 

संस्थापक सेयरको लकइन अवधी कति बेला सकिन्छ र कति बेला सर्वसाधरणमा परिणत हुन्छ भन्ने आम लगानीकर्ताले थाहा नपाउने अवस्था भने छ। तर, कानुनी आधार बिना नै दुईवटा आईजिनको प्रस्ताव गरिएको आर्थिक मामिलाका विश्लेषक तथा स्तम्भकार राजन कुमार झा बताउँछन्। ‘यो व्यवस्था लागू हुँदा यससम्बन्धी कानुनी आधार बनिसकेको छैन,’ झाले भने, ‘यसले गर्दा लकइन अवधी सकिएका संस्थापक सेयर सर्वसाधरण सेयरमा परिणत हुन समय लाग्छ। त्यो समय लाग्नु भनेको बजारमा त्यति सेयर बराबरको रकम वा पैसा होल्ड हुनु हो। यसले तरलता बढाउँछ र पुँजी पलायन हुने जोखिम बढाउँछ।’तर, अर्थ मन्त्रालय स्रोत भने आईजिन एकल र फरक–फरक हुँदैमा पुँजी बजारमा कुनै तात्विक अर्थ नराख्ने बताउँछ।

‘दुई वटा आईजिन नहुंदैमा पुँजी बजारमा पारदर्शिता नहुने र यो व्यवस्था आउँदा यसले सुशासन भइहाल्ने पनि होइन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘लकइन अवधीमा सेयर बेचे कारबाहीको प्रावधान नै छ। यसले नियामकीय दबाब बढ्न सक्छ। नयाँ व्यवस्था ल्याउँदापनि पुँजी पलायन हुने भन्ने होइन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ आईजिन नै छन्।’ 

• १ अर्ब ६१ करोड १७ लाख ८७ हजार ४५६ कित्ताा संस्थापक सेयर सूचीकृतको पर्खाइमा 
• बिना कानुनी आधार र औचित्य नै पुष्टि नगरी सीडीएससीले दुईवटा आईजिनको प्रस्ताव गरेको भन्दै सरोकारवाला रुष्ट
• लक–इन’ अवधि सकिन लागेका कम्पनी र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरू नराम्ररी प्रभावित भई समग्र पुँजीबजारलाई दीर्घकालसम्म असर पार्ने दावी । 
• सेयर बजारमा देखिएको यो अन्योलताले लगानीकर्ता हच्किने अवस्था आएको आरोप ।
• छानबिनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी
•  १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यमा असर पर्ने इप्पानको भनाई ।

आईजिन विवाद यसरी सुरु भएको थियो.....
गत पुसमा इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड (इएनएल)ले २ वटा आईजिन नम्बरलाई मर्ज गरी पाउँ भनेर सीडीएससीमा निवेदन दियो। इमर्जिङ नेपालको संस्थापक सेयरको लक इन अवधि २०८१ माघ ३ गते समाप्त भएको थियो। कम्पनीले नेप्सेमा सबै सेयरका लागि एकै नेप्से स्टक सिम्बोल र एक आईजिन कायम गर्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको थियो। 

२०८१ को पुसमा नेप्सेले उक्त कम्पनीलाई एकै नेप्से स्टक सिम्बोल इएनएल कायम गर्‍यो। नेप्सेबाट सबै प्रक्रिया पुर्‍याएको कम्पनीले सिंगल आईजिनका लागि सीडीएससीमा पत्राचार गर्‍यो। तर, सीडीएससीले साधारणसभाको निर्णयबाट सिंगल आईजिन माग गर्न निर्देशन दियो। सीडीएससीको निर्देशनअनुसार कम्पनीले गत माघ अन्तिममा विशेष साधारणसभामार्फत निर्णय गराई सीडीएससीमा माग प्रस्तुत गर्‍यो।

कम्पनीले सम्पूर्ण सेयरका लागि एकै आईजिन कायम गर्न अनुरोध गरेको थियो। सो अनुरोधमा सीडीएससीले सेबोनबाट स्वीकृत लिनुपर्ने उल्लेख गर्‍यो। तर, सीडीएससीले एउटै आईजिन दिन मानेन। निजी क्षेत्रका कम्पनी र सम्बन्धित निकायबीच आईजिन विवादका कारण सीडीएससीले निर्णय टुंगो लगाउन र सेयर अभौतीकरणमा पारदर्शिता कायम गर्न सकेन। उसले नयाँ निर्देशिका तयार गरेर सेवोनमा पठायो। 

अहिलेको व्यवस्था यस्तो छ.....
०६७ सालमा जारी भएको धितोपत्र बोर्ड केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, र २०७३ सालको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले संस्थापक र सर्वसाधरण सेयरलाई फरक मान्ने आधार प्रदान गरेको छ। यसको नियम ३८ ले सार्वजनिक सेयर निष्काशन बाहेकका संस्थापक सेयर र यसमा प्राप्त हुने बोनस र हकप्रद सेयर कम्तीमा ३ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। 

आईपीओ निष्कासन पछिको ३ वर्षसम्म संस्थापक सेयर बेच्न नमिल्ने गरी लक इन अवधी तोकिएको छ। लकइन अवधी खुल्नु एक महिनाअघि नै राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा तीनपटक सूचना प्रकाशन गरेपछि मात्र बेच्न पाउने तथा सञ्चालकहरूको हकमा लक इन अवधी सकिएपछि पनि सञ्चालक रहेसम्म बेच्न नपाउने र सञ्चालकबाट राजीनामा दिएपछि पनि एक वर्षसम्म बेच्न नमिल्ने विद्यमान व्यवस्था छ। 
यसकारण संस्थापक तथा सार्वजनिक समूहका सेयरहरू समान मूल्य, अधिकार र लाभांशमा समान हकको कारण एउटै प्रकृतिका सेयरलाई फरक आईजिन नम्बर दिने व्यवस्था कानुनी दृष्टिले अवैधानिक रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। 

संसारभर नै दोहोरो आईजिनको व्यवस्था नभएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलाल बताउँछन्। ‘हामीले नियम कानुन बनाउँदा विश्वमा भइरहेका अभ्यासहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यत्र नभएको व्यवस्था यहाँ लागु गर्न खोजिएको छ,’ उपमहासचिव दुलालले भने, ‘संस्थापक र सर्वसाधरण भनेर छुट्टाउने हो भने भोलि संस्थापक सेयर सर्वसाधरण जस्तो कारोबार हुन सक्दैन भन्ने आंशका छ। यसले लगानीलाई दुरुत्साहित गर्छ।’ 

दुईवटा आईजिन विवादले आगामी १० वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनलाई असम्भव बनाउने इप्पानले बताउँदै आएको छ। यो व्यवस्थाले आईपीओ जारी गरी सेयर अभौतीकरण प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरू, आईपीओ जारी गरी लकइन अवधि सकिन लागेका कम्पनी र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूसमेत नराम्ररी प्रभावित भई यसले समग्र पुँजीबजारलाई दीर्घकालसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्ने दुलाल बताउँछन्।

इप्पानका अनुसार लकिन अवधिमै रहेका ऊर्जा, मिडिया, सिमेन्टलगायतका ५८ उद्योगका ८७ अर्ब बराबरका ८७ करोड सेयर संख्यामा असर पार्नेछ। यसैगरी ऊर्जाको मात्र ४७ आयोजनाको ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ५३ कराड सेयर संख्यामा असर पर्नेछ। यसैगरी ४१ अर्ब बराबरको सेयर जारीका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका ३७ कम्पनी (धितोपत्र बोर्डले बिना आधार हटाएका ६ बाहेक) को लगानीमा पनि असर पर्ने इप्पानको भनाइ छ। 

अख्तियारमा उजुरी

बिना कुनै आधार र औचित्य विना सीडीएससीले दुईवटा आईजिनको प्रस्ताव गरेको भन्दै छानबिनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। भदौ ३ गते दायर उजुरीमा सीडीएससीका प्रवन्ध निर्देशक लगायतका कर्मचारीमाथि छानबिनको माग गरिएको छ। उजुरीमा आम लगानीकर्ताको सम्पत्तिको हकमा आघात पुगेको भन्दै सीडीएससीका पदाधिकारीलाई कारबाहीका साथै सेबोनलाई अबिलम्ब यो प्रकरणमा असल अभ्यासअनुसार काम गर्न निर्देशनको माग गरिएको छ।

इमर्जिङ नेपालको उदाहरण दिँदै कानुन नभएको भनी सीडीएससीले नयाँ व्यवस्था लागू गर्न खोजेकोमा आपत्ति जनाइएको छ। कानुन नभएको भए हालसम्म अरू कम्पनीको हकमा के भयो र कसरी भयो ?, अहिले कानुन बनाएर कानुन बन्नुभन्दा अगाडिको निवेदन र प्रक्रियामा नया कानुन लागू गर्नु ‘प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिससँग मेल खान्छ’? लगायतका प्रश्न उजुरीकर्ताको छ। 

‘हालको प्रस्तावित निर्देशिका अनुसार सूचीकृत भइसकेर लकइन अवधि नसकिएका कम्पनीका हकमा पनि २ वटा आईजिन दिने प्रस्ताव छ। सूचीकृत भएका बेला एउटा अभ्यास भएकोमा अहिले आएर एक जना व्यक्तिको सनकको कारण अब सूचीकृत हुने कम्पनीबाहेक अन्य करिब ७० वटा कम्पनी रेस्टोप्रेक्टिभ इफेक नियमबाट प्रभावित हुने देखिन्छ।’ अख्तियारीमा दर्ता उजुरीमा भनिएको छ। उजुरीकर्ताले सत्य–तथ्य जाँचका लागि अख्तियारसँग माग गरेको छ। 

राजन कुमार झा, आर्थिक मामिलाका विश्लेषक तथा स्तम्भकार

नेपालको पूँजी बजारमा देखिएको आइएसआइएन विवाद केवल एक प्राविधिक समस्या मात्र नभई नियामक र निजी क्षेत्रबीचको असमझदारीको उपज हो, जसले समग्र बजारको विकासलाई नै अवरुद्ध गरिरहेको छ। हालै आइपीओ स्वीकृत भएका १२ भन्दा बढी कम्पनीहरू सूचीकृत हुन नसक्नु यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। यसले बजारमा नयाँ कम्पनीको प्रवेशलाई रोक्नुका साथै लगानीकर्ताहरूलाई नयाँ अवसरबाट वञ्चित गरेको छ। यसको परिणामस्वरूप, बजारमा तरलताको कमी आउन सक्ने र लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने खतरा बढेको छ।

नियामक निकायको उद्देश्य पूँजी बजारलाई पारदर्शी बनाउनु र प्रमोटर सेयर साधारण सेयरमा रूपान्तरण हुँदा बजारमा पर्ने चापबारे लगानीकर्तालाई सूचित गर्नु हो, जुन प्रशंसनीय छ। तर, यसका लागि अपनाइएको विधिले निजी क्षेत्रमा गम्भीर चिन्ता बढाएको छ।, नयाँ आइएसआइएन व्यवस्थाले अनावश्यक झन्झट सिर्जना गरेको छ र प्रमोटर सेयरलाई ‘लक-इन’ अवधि सकिएपछि पनि साधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्न रोक्न सक्ने सम्भावना छ। यो समस्याले जलविद्युत क्षेत्र जस्ता दीर्घकालीन लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्रलाई विशेषगरी असर पार्ने देखिन्छ। नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान दिन सक्ने यो क्षेत्रमा एनआएएन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न यस्ता नीतिको अवरोधले नकारात्मक प्रभाव पार्छ।

तसर्थ, जिम्मेवारीपूर्ण र परिपक्व तरिकाले सरकार (सीडीएससी) र निजी क्षेत्रबीचको द्विपक्षीय वार्ता नै सबैभन्दा प्रभावकारी बाटो हो। यसका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई ध्यानमा राख्दै एउटै आइएसआइएनभित्र प्रमोटर र साधारण सेयर छुट्याउन उप-सेक्सन राख्ने जस्ता मध्यमार्गी समाधानमा पुग्न सकिन्छ। यसो गर्दा नियामकको पारदर्शिताको उद्देश्य पनि पूरा हुन्छ र निजी क्षेत्रको लगानी सहजताको माग पनि सम्बोधन हुन्छ। यसले पूँजी बजारको विश्वास र गतिशीलतालाई पुनः स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ। 

प्रकाश दुलाल,उपमहासचिव स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)
सरकारले लिएको लक्ष्यलाई सपोर्ट गर्ने गरी नीति बनाउने काम सरकारका निकायहरूले गर्नुपर्नेमा सीडीएससीले त्यसको विकल्पमा नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको छ। सीडीएससीले संस्थापक सेयरको लकइन अवधी नसकि सर्वसाधरणमा परिणत गरेको भन्ने आरोप लगाएको छ।

प्रवर्द्धकले सेयरको लक खोलेर बिक्री गर्न पाउँदैन। यसमा भएको मिलोमतोमा सम्बन्धित कम्पनीसँगै कसले सेयरको लक खोल्यो, अनुचित लाभ कसले लियो, जस्ता पक्षमा नियामक निकायले हेर्न सक्छ। नियामक निकायले अहिले भएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यो क्षेत्रलाई कारबाही गर्ने असर गर्ने गरी व्यवस्था ल्याउन हुँदैन। 

सेबोनमा गएको नयाँ निर्देशका पारित गर्नुहुँदैन। यो पारित भए लगानीको वातावरण बिग्रिन्छ। सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। यो स्वीकृत भए यसको विरोधमा आन्दोलन गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हुन्छ।

घनश्याम पौड्याल, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट

संसारभरि सिंगल आईजिनको व्यवस्था छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पहिला २ वटा आईजिन थिए, अहिले एउटा भइसकेको छ, जब कि त्यहाँ दुईवटा एक्सचेन्ज छन्। यो किन गर्न पर्‍यो भन्ने नियामक निकायले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमाका २ वटा आईजिन छन्। अन्य कम्पनीहरूमा २ वटा आईजिन आउँदा पुँजीबजार बिग्रिन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। एउटै चिजलाई २ वटा वर्गमा टुक्र्याउँदा यसले झन् भ्रम सिर्जना गर्छ। 

लकइन अवधिका लागि मात्र हो भने त्यसको के औचित्य ? भन्ने प्रश्न उठ्छ। नियामक निकायले नियमन गर्न पुगेको छैन र त्यहाँ जोखिम छ भने त्यसलाई के गरेर कम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। नकि त्यसलाई ब्लक नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। संस्थापकमा पनि तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएकाहरूले बेच्न नपाउने गरी बैंकले ऋण दिने बेलामा नै नियन्त्रण गरेको हुन्छ। यति हुँदा पनि बिक्री भयो भने दोषिलाई कारबाही गर्नुपर्छ।