माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन, फैसलाको पूर्ण पाठ कुर्दै लगानी बोर्ड

काठमाडौं : २०६५ सालमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अड्किएको छ। आयोजनाको सेयर संरचना सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेका कारण वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको लगानी बोर्डले जनाएको छ। ९ सय मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) ले पाएको हो। 

जीएमआरले २०८१ भदौमा सेयर इक्विटी बेच्ने गरी एसजेभिएन (सतलज) र इरेडासँग सम्झौता गरेको र परिवर्तित सेयर संरचना स्वीकृतिका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको थियो। बोर्डको मंसिर १३ गतेको ६०औं बैठकले सतलज र इरेडालाई माथिल्लो कर्णालीमा सेयर लगानीकर्ताका रूपमा भित्रिन स्वीकृति दिएको थियो। बोर्डको उक्त निर्णयको विरुद्ध २०८१ पुस ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। बूढासुब्बा लिगल रिसर्चका प्रोप्राइटर अधिवक्ता दानबहादुर बुढाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय, जीएमआरलगायतका विरुद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। 

सोही वर्षको फागुन २७ गते रिट खारेजको आदेश आए पनि फैसलाको पूर्ण पाठ भने आइसकेको छैन। फैसलाको पूर्ण पाठ आइनसकेकोले बोर्डले जीएमआरले प्रस्ताव गरेको सेयर संरचना पारित गर्न नसकेको प्रवक्ता अस्मान तामाङ बताउँछन्। ‘सर्वोच्चको पूर्ण पाठ कुरिरहेको हौं। तर, भदौ २३ र २४ गतेको जेन—जीको आन्दोलनले सर्वोच्च अदालत जलाउँदा अधिकांश फाइल जलेका छन्। माथिल्लो कर्णाली सम्बन्धीको फाइल पनि जलेको बुझिएको छ,’ भन्दै उनले भने। यसैकारण प्रक्रिया थप लम्बिएको तामाङले बताए। कागजात जले पनि बोर्डले सर्वोच्चमा पठाएको स्क्यान कपी सुरक्षित रहेकोले त्यही बुझाएर काम सुरु गर्ने जानकारी दिए। जीएमआरले ०८१ माघ ४ गते लगानी बोर्डमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पेस गरेको थियो। 

सर्वोच्चमा रिटसँगै आयोजनाको सेयर साझेदारमध्येको एक भारतीय कम्पनी इरेडाका कारण पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ। जीएमआरले सेयर साझेदारको रूपमा भिœयाउने प्रस्ताव गरेको भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा)को लगानी भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले स्वीकृति दिएको छैन। माथिल्लो कर्णालीमा इरेडाले ५ प्रतिशत लगानी गर्ने भनेकोमा आआरबीले ०८१ फागुन २७ गते प्रक्रिया नपुगेको भन्दै नेपालमा गर्ने लगानीलाई स्वीकृति नदिएको हो। आरबीआईमा इरेडा प्रक्रिया पु¥याएर पुनः स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरिसकेको छ। 
आरबीआईले इरेडाको सम्बन्धमा गर्ने निर्णयलाई कुरिरहेको लगानी बोर्ड बताउँछ। आयोजनाको संयुक्त उपक्रमसम्बन्धी सम्झौता (जेभीए) हुन नसक्दा वित्तीय व्यवस्थापन स्वीकृत हुन नसकेको प्रवक्ता तामाङले जानकारी दिए।

इरेडाको लगानी स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको समयमा जीएमआरले कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गरेर बोर्डमा अनुरोध गर्ने तयारी पनि गरेको थियो। इरेडा नराखिकन ३६.५ प्रतिशत जीएमआरको, ३६.५ प्रतिशत एसजेभिएन (सतलज) को र २७ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर संरचना रहने गरी नयाँ प्रस्ताव पठाउने भनिएको थियो। भारतीय केन्द्रीय बैंकले इरेडाको लगानी स्वीकृति दिएपछि भने पहिला प्रस्तावित सतलज ३४, जीएमआर ३४, इरेडा ५ र विद्युत् प्राधिकरण २७ प्रतिशत नै रहने गरी काम अघि बढाइने भएको छ। 

बोर्डका अनुसार जीएमआरसँग आफ्नै माउ (प्यारेन्ट) कम्पनीको नेटवर्थलाई आधार मानेर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिने पनि विकल्प रहेको छ। ‘भारतीय रिजर्ब बैंकबाट इरेडाको नेपालमा लगानी सम्बन्धमा सकारात्मक निर्णय नभए जीएमआरको प्यारेन्ट कम्पनीको नेटवर्थ (कुल सम्पत्ति र कुल दायित्व घटाउँदा बाँकी हुने सम्पत्ति) लाई देखाएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिने भन्ने कुरा आएको छ,’ बोर्ड स्रोत बताउँछ। 

जीएमआरले २०६३ सालमा माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि निवेदन दिएको थियो। कम्पनीले २०६५ सालमा आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। उक्त कम्पनीले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बिडिङ गरेकामा अरुण तेस्रोलाई पन्छाउँदै माथिल्लो कर्णालीलाई रोजेको थियो। 

पीडीएअनुसार दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन र बाँकी पाँच वर्ष निर्माण अवधि गरी सात वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। पीडीएको ‘टाइमलाइन’ बमोजिम काम गर्न नसकी जीएमआरले म्याद थपकै चक्करमा वर्षौं गुजारेको छ। माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न २०७३, २०७४, २०७५, २०७६ र २०७९ गरी पटकपटक समय थपिएको थियो। 

कम्पनीले २०८१ माघ ४ गते लगानी बोर्डमा वित्तीय व्यवस्थापनको फाइल बुझाउँदा आगामी कार्ययोजना पनि बुझाइसकेकोे छ। कार्ययोजनामा जीएमआरले सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासबाट निर्माण पूर्वको तयारी सुरु गरी २०२६ को फेबु्रअरीसम्म सक्काउने योजना छ। निर्माण सुरु गरी २०३१ को जुन महिनामा सक्काउने योजना भनिएको छ। सन् २०२५ को नोभेम्बरमा आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काम सकिने योजना छ। २०२५ को जनवरीमा नै वित्तीय व्यवस्थापन 

सक्काएर सोही महिनाबाट नै निर्माण सुरु गर्ने कम्पनीको कार्ययोजना भए पनि अझै वित्तीय व्यवस्थापन स्वीकृत हुन सकेको छैन। नेपालको अछाम जिल्लामा निर्माण हुने यस आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली तीन देशमा वितरण गरिने योजना हो। नेपाल, भारत र बंगलादेशमा वितरण गर्ने भनिए पनि पछिल्लो समयमा बंगलादेशले जीएमआरको बिजुली नकिन्ने अपुष्ट जानकारी छ। 

भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले जीएमआर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (जीयूकेएचएल)को बंगलादेशसँगको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई मान्यता दिएको थियो। सोही सम्झौताअनुसार कम्पनीले पाँच सय मेगावाट बंगलादेशलाई बेच्ने भन्ने थियो। तर, बंगलादेश सरकारले यही असारमा विशेष अधिकार ऐन (स्पेसल पावर एक्ट) अन्तर्गतका सबै सम्झौताहरू निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो। यस परियोजनाबाट विद्युत् किन्न भएको प्रारम्भिक विद्युत् आपूर्ति सम्झौता (पीएसए) को आशयपत्र बंगलादेशको विद्युत् विकास बोर्ड (बीपीडीबी) ले खारेज गरेको बताइएको छ। 

आयोजनाबाट इक्विटी, निःशुल्क, राजस्वलगायत गरी २५ वर्षमा ४ अर्ब ५० करोड नेपालले पाउने छ। केबल २.४ किलोमिटर टनेल खने पुग्ने र आयोजना विस्थापित घरपरिवारहरूको संख्या पनि न्यून रहेको कारण माथिल्लो कर्णाली परियोजना विश्वकै सस्तो जलविद्युत् परियोजनामध्येको एक हो। तर, तोकिएको समय आयोजनको काम सुरु हुन नसक्दा यसको लागत करिब पौने २ खर्ब पुगिसकेको छ।