काठमाडौं/काभ्रे : २०७३ सालमा औपचारिक रूपमा गठन भएको सुरक्षित मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रेस)ले करिब १० वर्षपछि काम पाएको छ। स्मार्ट सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स) छपाइसँगै केन्द्रको औपचारिक सुरुवात भएको हो। यसले राहदानी, हुलाक टिकट, बैंक नोट, स्मार्ट कार्डजस्ता संवेदनशील सामग्रीको छपाइ नेपालमै गर्न सकिने आधार तयार भएको छ।
केन्द्र र यातायात व्यवस्थापन विभागबीच भएको सम्झौताअनुसार अबको ६ महिनामा १२ लाख सवारीचालक अनुमतिपत्र (क्यूआर कोडमा आधारित) त्यहाँ छापिने छन्। पनौती नगरपालिका–५ स्थित सूचना प्रविधि पार्कमा उक्त प्रेस राखिएको छ। सरकारले राहदानी, बैंक नोट, चालक अनुमतिपत्र, स्मार्टकार्ड, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्डलगायत सुरक्षित छपाइका लागि पार्कमा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
०७३ सालमा नेपाल सरकारले ‘सुरक्षित मुद्रण विकास समिति गठन आदेश’ जारी गर्दै प्रेस स्थापना र सञ्चालनको कानुनी आधार तयार गरेको थियो। सुरक्षण मुद्रण ऐन २०८१ असारमा र नियमावली ०८२ कात्तिक १० गते जारी भएको थियो। प्रेसमा भएको विद्युतीय ट्रान्सफर्मर खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरणका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। विदेशबाट उपकरण आयात भए पनि प्रेस सञ्चालनको पूर्वाधार र व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको थियो।
सवारीचालक अनुमतिपत्र क्यूआरमा आधारित
मुलुकमा चिप्ससहितको ‘स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स’ अर्थात्् स्मार्ट लाइसेन्स ०७२ असारबाट परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि मंसिरतिर काठमाडौं उपत्यकामा वितरण सुरु गरिएको थियो। हाल करिब ४० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भएको विभागका निमित्त महानिर्देशक नरहरि तिवारीले जानकारी दिए। करिब २५ लाख नागरिक स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा छन्।
‘नेपाल सरकारले चिपसहितको कार्डका लागि कानुनमा व्यवस्था ग¥यो। हामीले सन् २०१८÷१९ देखि नै चिपसहितको कार्ड दिने भन्यौं। सन् २०२२ सम्म हामीले निरन्तर दिइरहेको स्थिति थियो। त्यसपछि लगातार विभागले ठेक्का गर्छ, ठेक्का लाग्दै लाग्दैन,’ भन्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा यो अधिकार प्रदेशमा गएसँगै थप ढिला भएको बताए। चिप प्रविधि महँगो र अत्याधुनिक हुने भएकाले प्रदेशले पनि ठेक्का लगाउन सकेन। सवारी अनुमतिपत्र थप पेचिलो बन्दै गएपछि कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै क्यूआर प्रविधिमा छपाइका लागि केन्द्रलाई दिइएको तिवारीले जानकारी दिए।
‘यो वर्ष हामीलाई छपाइसहितको कार्ड छाप्ने भनेर २७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन थियो। त्यहीबाट प्रतिसवारीचालक अनुमतिपत्र १९५ रुपैयाँ पर्ने गरी केन्द्रलाई सुम्पिएको हो। सरकारीदेखि सरकारी कार्यलयसँगै सम्झौता गर्दा समयको पनि बचत हुने र सरकारी लगानी भएको उद्योग पनि फस्टाउने भएकाले केन्द्रलाई छपाइको जिम्मा दियौं,’ तिवारी बताउँछन्। अबको लाइसेन्स १० वर्ष अवधि हुनेछ।
पहिलो चरणमा लाइसेन्सको अति आवश्यकता भएका नागरिकलाई वितरण गरिने विभागको तयारी छ। जसमा पहिलो प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई दोस्रो विदेश पढ््न जाने, तेस्रोमा शान्ति मिसनमा जानेलाई, चौथोमा राइडसेयरिङ गर्ने एवं सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नागरिकलाई दिइने निमित्त महानिर्देशकले बताए।
मागका आधारमा डेटाबेस संकलन गरी अहिलेलाई दिनको ५ सय केन्द्रमा छाप्न पठाउने, केन्द्रले छापेर पठाएको भोलिपल्टबाट बाँड््ने गरी तयारी भएको पनि उनी बताउँछन्। अब लाइसेन्स पाउनेमा प्राथमिकताका आधारमा पुराना २५ लाखबाट पनि हुन सक्ने वा नयाँ पनि हुन सक्ने बताइएको छ। क्यूआर प्रविधिमा भएकाले नयाँ प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने भएकाले सुरुमा दैनिक ५ सय र पछि बढाउँदै ६ महिनामा ६ लाख डेटाबेस उपलब्ध गराउने तयारी विभागको रहेको छ।
‘डाटाबेस भए अहिले नै दिनको ३ हजार छाप्न सक्छौं’
प्रेस र यातायत विभागबीच २०८२ जेठमा सम्झौता भएको हो। केन्द्रले क्यूआर प्रविधिमा आधारित लाइसेन्स छाप्ने छ। ‘यो अहिले क्यूआर कोडमा प्रविधिमा आधारित हो। यो क्यूआर मात्र हैन, इन्टेलिजेन्ट क्यूआर हो, लेयर्ड क्यूआर हो। पाँचवटा लेयरमा हुन्छ। पब्लिकले पढ््ने एक्सेस, ट्राफिक पुलिसले पाउने एक्सेस र यातायात व्यवस्था विभागको आधिकारिक मान्छेले सिस्टमसम्म पाउने एक्सेसको लेयर्ड क्यूआर प्रविधि छ,’ प्रेसका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानाले जानकारी दिए। अबको ६ महिनामा १२ लाख प्रति सवारीचालक अनुमतिपत्र छाप्नुपर्ने छ।
सम्झौताअनुसार केन्द्रले पहिलो ३ महिनामा ३ लाख सवारीचालक अनुमतिपत्र र बाँकी ३ महिनामा सम्झौताको बाँकी अनुमतिपत्र छाप्ने प्रेसका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानाले जानकारी दिए। ‘विभागले अहिले दिनको ५ सयसम्म डाटाबेस दिने भनेको छ। हामीले अहिले दिनको ३ हजार र महिनाको १ लाखसम्म अुनमतिपत्र छाप्न सक्छौं।
३ महिनापछि भने दिनको २० हजारसम्म छाप्न सक्छौं,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका कारण छपाइका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ (मसी, पेपर, पीभीसी सिटलगायत) किन्न ३ महिना समय लाग्ने भएकाले अहिले दिनको ३ हजार क्षमतासम्म छापिने र अबको ३ महिनामा कच्चा पदार्थ आयातपछि दैनिक २० हजारसम्म छाप्न सकिने ढुंगानाले बताए। १० लाख रुपैयाँभन्दा तलका कच्चा पदार्थ अहिले स्थानीय भेन्डरबाट नै किनिरहेको बताउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गरी आवश्यक कच्चा पदार्थ भिœयाउने प्रक्रियामा रहेको जनाए।
चाँडै नै हुलाक विभागसँग सम्झौता भई हुलाक टिकट छाप्ने तयारीमा प्रेस रहेको छ। करिब ३० लाख प्रति तुरन्तै छाप्ने गरी र वार्षिक करिब डेढ करोड हुलाक टिकट छाप्ने गरी सम्झौता हुन लागेको कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाले जानकारी दिए। योसँगै नागरिकता, लालपुर्जा, भिसा स्टिकरलगायत छाप्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको उनी बताउँछन्। सञ्चारमन्त्रीले गरे सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको शुभारम्भ
सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) आफ्नै मुद्रणबाट छाप्न सुरु गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आजदेखि नयाँ लाइसेन्स छाप्न सुरु गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले काभ्रेको बनेपामा रहेको केन्द्रको प्रिन्टिङ मेसिनमा बटन थिचेर सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइको शुभारम्भ गरे।
सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले कानुनी उल्झन र विविध कठिनाइकाबाबजुद पनि अत्यावश्यक प्रबन्ध मिलाएर लाइसेन्स छपाइको काम सुरु गरिएको बताए। उनले वर्षौंदेखि थन्किएर अलपत्र भएका धुलाम्मे मेसिन र पार्टपुर्जाको धुलो पन्छाएर छपाइ गरिएको उल्लेख गरे।
सञ्चारमन्त्री खरेलले भने, ‘वर्षौदेखि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रअन्तर्गतका मेसिनहरू यत्तिकै थन्किएका थिए। मेसिन र पार्टपुर्जा सबै धुलाम्मे भएका थिए। ठाउँ नै खण्डहर जस्तो भएको थियो। धुलो टकटक्याएर छपाइको काम थालेका हौं।’
उनका अनुसार केन्द्रका मेसिनबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, लालपुर्जा, विभिन्न स्टिकर, हुलाक टिकटलगायत थुप्रै काम गर्न सकिने भए पनि लामो समयसम्म छपाइको काम हुन सकेको थिएन। ‘अहिले हामीले निकै मेहेनत गरेर सरकारी प्रेसबाटै लाइसेन्छ छपाइ सुरु गरेका छौ’, सञ्चारमन्त्री खरेलले भने, ‘ २५ लाख ड्राइभिङ लाइसेन्स छाप्नुपर्ने अवस्था छ। चिप कागजमा मात्रै सीमित रहेको अवश्यामा यहाँबाट छपाइ सुरु गरेर जनतलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने हाम्रो सोच रहेको छ।’
लाइसेन्स, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत छपाइ सधैं विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएर रकम बाहिर जाने अवस्था र सुरक्षाको सवाल पनि उठ््ने गरेको थियो। सञ्चारमन्त्री खरेलले पूर्वाधार र स्रोतसाधन भएर पनि छपाइको काम गर्न नसकिएको अवस्थामा नीतिगत सुधार गरेर छपाइ सुरु गरिएको बताए।
उहाँले नीतिगत समस्या, बेथितिको मुद्दा मामिला, बजेट र जनशक्तिको अभावलाई चिर्दै लाइसेन्स छपाइ सुरु गरिएको उल्लेख गरे। उनले अगाडि थपे, ‘सुरक्षित मुद्रणबारे अदालतमा मुद्दा र अख्तियारमा उजुरी थियो। केन्द्रको बेथिति, कानुनी अफ्ठ््यारा छिचोल्दै नियमावली ल्याएर स्रोतसाधनको सुनिश्चित गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर लाइसेन्छ छपाइ सुरु गरिएको हो। अब क्रमशः अन्य विभिन्न छपाइ पनि केन्द्रबाटै छाप्छौं। यसबाट मुलुकको पैसा बाहिर जान रोक्निछ। राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण र राम्रो सुरुवात हो। यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।’
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानाले विभिन्न कानुनी उल्झन र प्राविधिक जटिलता समाधान गरेर छपाइको काम सुरु गरिएको जानकारी दिए। पहिलो चरणमा १२ लाख प्रति छपाइको सम्झौता भएअनुरूप शुक्रबारबाट काम सुरु गरिएको हो। सुरुमा दैनिक पाँच सय र यसको मात्रा बढाउँदै लगिने केन्द्रले जनाएको छ। काडमा आधारित छपाइ सुरु गरिएको हो। निर्माणाधीन भवनबाट कागजी छपाइको काम अबको ६ महिनाभित्र सुरु गरिनेछ। कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाका अनुसार आजकै मितिदेखि नागरिकता, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, लालपुर्जा र भिसा स्टिकर छपाइ गर्न सकिनेछ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा हालसम्म झन्डै ३ अर्ब लगानी भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
