सीके राउतको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, जनस्वराज पार्टीलाई मान्यता दिने आयोगको निर्णय बदर

काठमाडौं : दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले जनमत पार्टी विभाजन भई गठन भएको जनस्वराज पार्टी असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार पूर्ण इजलासले दीपककुमार साह नेतृत्वको जनस्वराज पार्टीलाई असंवैधानिक भन्दै निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई बदर गरिएको बताए। राउतले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेश गरेको हो।

उनका अनुसार साह नेतृत्वको पार्टीले सोही नामबाट कात्तिक मसान्तभित्र भने पार्टी दर्ता गर्न सकिने बताए। 'प्रस्तुत विवादमा उठेको कानुनी रिक्तता रोक्न र विधायिकाको मौलिक उद्देश्य जीवित राख्न अध्यादेश नै खारेज भई निष्कृय भइसकेको अवस्थामा साविककै ऐनको प्रावधान जागिएको मात्र पर्दछ। तसर्थ राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ से ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा गरेको संशोधनका आधारमा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ को संशोधित व्यवस्थाको आधारमा विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०७२।०६।२८ को विपक्षी जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय कानुन सम्मत देखिएन,' आदेशमा भनिएको छ, 'अतः निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ। यसरी दल दर्ता गर्ने निर्णय नै बदर हुने भएकोले उक्त निर्णय अनुसारका कुनै पनि पत्राचारहरु समेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा यो आदेश जारी गरिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनू।'

आदेशको पूर्ण पाठ तयार गर्न समय लाग्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको जनाएको छ।