डेडिकेटड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद दोस्रो किस्ता बुझाउन प्राधिकरणको ताकेता

काठमाडौं : डेडिकेटड तथा ट्रंकलाइन बक्यौताबापतको दोस्रो किस्ता तिर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगी–व्यवसायीलाई पत्राचार गरेको छ। पहिलो किस्ता तिरेका २१ उद्योगले मंसिरको दोस्रो किस्ता नबुझाएको भन्दै पत्राचार गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए। दोस्रो किस्ताबापतको रकम नबुझाए फेरि लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण छ।

‘तत्कालै दोस्रो किस्ता तिर्नु भएन भने कुनै पनि बेला लाइन काटिन सकिन्छ’, प्राधिकरणले बक्यौताधारी उद्योगलाइ गरेको पत्रचारमा उल्लेख छ। २२ उद्योगमा रिलायन्स स्पिनिङ मिलको हकमा अन्तरिम आदेश आएकाले २१ उद्योगलाई किस्ता तिर्न पत्राचार गरिएको हो।

‘बक्यौता भएका उद्योगीले कात्तिकमा पहिलो किस्ता बुझाए। तर, मंसिरको दोस्रो किस्ताबापतको रकम अझै बुझाएका छैनन्। आइतबार सबै उद्योगीलाई दोस्रो किस्ता तिर्नका लागि पत्रचार गरिएको छ,’ शाक्यले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। दोस्रो किस्ता समयमा बुझाउनु होला भन्दै स्मरण पनि गराएको तर, उद्योगीहरूबाट जवाफ नआएको शाक्यले बताउँछन्। 

प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न २८ किस्ताको सुविधा दिएको छ। पछिल्लो पटक गत कात्तिक ४ गते बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटेको थियो। यही कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलगायत उच्च सरकारी अधिकारी र महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितको उच्चस्तरीय छलफलले डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको शुल्कसम्बन्धी विवादको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति जनाएपछि उद्योगीहरूले पहिलो किस्ता बुझाएर लाइन जोडिएको थियो।

‘अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको रिलायन्सबाहेक अन्य जसले दोस्रो किस्ता बुझाएका छैनन्, नबुझाए फेरि पनि लाइन काट्छौं। दोस्रो किस्ताबापतको रकम अविलम्ब नबुझाए लाइन काटिने छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको म्यान्डेटले त्यही दिएको छ,’ शाक्य बताउँछन्।

बक्यौता भएका २५ मध्ये २ वटा उद्योगको लाइन विवादित बक्यौतासँगै नियमित बिजुलीको रकम पनि नतिरेका कारण काटिएको थियो। बुटवल सिमेन्ट (बाँकी बक्यौता १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ) र एभरेस्ट पेपरमिल (९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ) को लाइन २०८१ कात्तिक ८ मा नै प्राधिकरणले काटेको थियो। निगाले सिमेन्टको ट्रान्सफर बिग्रिएको हुनाले उद्योग सञ्चालन नभएको र बक्यौता पनि भएकोले लाइन काटिएको छ।

प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार नै लाइन काटेको जनाएको छ। तत्कालीन सरकारले २०८० पुसमा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले २०८१ वैशाखमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। उक्त प्रतिवदेनले अहिलेलाई कुल ५८ उद्योगबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको छ। यो विवाद कुल ५८ उद्योगको बक्यौताको हो। जसमा १३ उद्योगले लाइन काट्नुअघि नै किस्ताबन्दी तिर्न सुरु गरेका थिए। 

१० उद्योगले बक्यौताबापतको रकम चुक्ता गरिसकेका छन् भने २ सरकारी उद्योगले किस्तामा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। डाबर नेपाल र सुदूरपश्चिम हवाई कार्यालयको धरौटी जफत गरी बक्यौता असुल गरिसकिएको छ। ६ उद्योग अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन्।

यता, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावेदन खारेज गर्ने निर्णय गरी बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको हो। विवादित बक्यौतमध्येको पहिलो किस्ताबापतको १८ करोड २० लाख रकमलाई प्राधिकरणले आम्दानीमा राखेको छ। उद्योगीहरूले धरौटी भनेर दिए पनि प्राधिकरणले त्यसलाई आम्दानीमा राखेको र उद्योगीहरूलाई रसिद पनि दिएको शाक्यले जानकारी दिए। ‘त्यो रकम धरौटी खातामा जम्मा नभई आम्दानीमा जम्मा भएको छ,’ उनले भने।

यता, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौताबापतको पहिलो किस्ता बुझाएका पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिक प्रशासकीय अदालतमा पनि गएका छन्। विवाद समाधान निर्देशिका अनुसार विद्युत् नियमन आयोगमा अदालत खडा गरिएको छ। विवादित बक्यौतामा चित्त नबुझेका भन्दै उनीहरूले आयोगमा रहेको प्रशासकीय अदालतमा निवदेन दिएको र त्यसमा जाँचबुझ भइरहेको अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए। 

तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ। उनीहरूले कात्तिक २३ गते निवेदन दर्ता गराएका हुन्। ‘उनीहरूको निवदेनमाथि प्राधिकरणले बक्यौता र लाइन काट्नुपर्ने कारण खुलाएर जवाफ दिएको छ, त्यो पञ्चकन्यालाई पठाएका छौं। त्यसमा उनीहरूको प्रतिवाद आएपछि दुवै पक्ष राखेर बहस गराइने छ,’ धिताल बताउँछन्। अदालतले ९० दिनभित्र विवाद समाधानको पहल गर्नुपर्ने छ। २ उद्योगबाहेक अन्यको निवदेन भने अहिलेसम्म नआएको आयोगले बताएको छ।

अर्घाखाँची सिमेन्टलगायतले पाएनन् अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अर्घाखाँची सिमेन्टलगायतका उद्योगहरूलाई अन्तरिम आदेश दिएन। सर्वोच्चले यही मंसिर २२ गते अन्तिरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको छ। अर्घाखाँची सिमेन्टसँगै कसमस सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, जगदम्बा स्टिल र त्रिवेणी स्पिनिङ मिलको हकमा अन्तरिक आदेश नदिएको मंसिर २८ गते आइतबार आएको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यही कात्तिक २१ गते ऊर्जा मन्त्रालय तथा प्राधिकरणलाई पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन भनी पत्रचार गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको भनेको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै पुनरोवलकन गर्नु भनेकाले प्राधिकरणले पुनवरालोकन समिति ब्यँुताउनुपर्ने अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारका बताउँछन्। 

‘प्रधानमन्त्री पुनरावलोकन सुन्नु भनेको नै बाध्यात्मककारी हुन्छ, त्यहीअुनसार गर्नु भनेकाले अब समिति गठन गर्नुको प्राधिकरणसँग विकल्प नभएको स्पष्ट हुन्छ। यो सर्वोच्चको अन्तिम आदेश नै हो,’ उनले भने। प्राधिकरणले पुनरावलोकन समिति खडा गरी निवेदन दर्ता गर्नु, त्यसमा जे निर्णय हुन्छ, चित्त बुझे तिर्ने नभए अदालत जाने बाटो खुलेको उनको भनाइ छ। विद्युत् नियमन आयोगमा भएको प्रशासकीय अदालतमा पनि नजाने र किस्ता पनि नतिर्ने मुरारकाले स्पष्ट पारे।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०८२ वैशाख २१ को निर्णयबाट उद्योगहरूलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि धरौटी राखी निवेदन दिने अवसर प्रदान गरेको थियो। २०८२ असोज १० को सञ्चालक समितिले पुनर्निर्णय गरी भइरहेको पुनरावलोकन प्रक्रिया नै खारेज गरिदिएको थियो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गैरकानुनी तरिकाबाट उक्त समिति खारेज गरिएको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन्। यही कात्तिक २१ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले उद्योगीहरूको पुनरोवलकन सुन्न र विवाद सुल्झाउन ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पत्रचार गरेको थियो।