काठमाडौं : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम ठप्प भएको डेढ महिना बढी भयो। कारण हो–कच्चा पदार्थको अभाव। ललितपुरको गोदावरीस्थित ३ वटा खानीबाट ढुंगा, गिट्टी र माटो ल्याएर विमानस्थल स्तरोन्नतिको कार्य भइरहेको थियो। तर, उत्खनन भइरहेका खानीका विषयमा स्थानीय सरकार, वन कार्यालय र खानी सञ्चालकबीच कानुनी लफडा भएपछि खानी उत्खननको कार्य रोकिएको हो। कच्चा पदार्थको अभाव भएपछि विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम पनि ठप्प प्रायः छ।
के हो विवाद ?
गोदावरी नगरपालिका–६ मा निराकर ढुंगा रोडा उद्योग प्रालि, मछिन्द्रनाथ मल्टीप्रपोज प्रालि र वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योग प्रालिले खानी सञ्चालन गरिरहेका छन्। तीनवटै कम्पनीले त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि कच्चा पदार्थको ठेक्का लिएका थिए। सम्झौताअनुसार कञ्चा पदार्थ उपलब्ध गराएपछि विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम पनि धमाधम अघि बढेको थियो। तर, वन कार्यालय ललितपुरले जिल्ला अदालत ललितपुरमा एकैदिन (२०८१ फागुन २६ गते) तीनै उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्यो।
वन कार्यालयले ललितपुरले गोदावरी–६ स्थित निराकार रोडाढुंगा उद्योग प्रालिका सञ्चालक मधुसूदन डोटेल, ढुंगा उद्योग प्रालिका सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जन र मच्छिन्द्रनाथ मल्टी प्रपोज प्रालिका सञ्चालक केदारनाथ तिमिल्सिनाविरुद्ध अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। वन क्षेत्रमा ढुंगाखानी उत्खनन, ओसारपसार, निकासी बिक्री वितरण गरेको अभियोग लगाइएको छ।
यस्तै, गोदावरी नगरपालिकाले पनि खानी सञ्चालकहरूले रोयल्टी नतिरेको भन्दै खानी सञ्चालकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अर्कोतर्फ अख्तियारले गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।क्रसर, खानी तथा नदीजन्य पदार्थमा राजस्व उठाउँदा २६ करोड ६३ लाख ३७ हजार ३९८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मेयरसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। यद्यपि, विशेषले उक्त मुद्दामा ०८१ साउन ३० गते सफाइ दिएको थियो। तर, खानी सञ्चालक, स्थानीय सरकार र वन कार्यालय कानुनी लफडामा अल्झिदा खानी उत्खनन कार्य रोकिएको छ। त्यसैकारण विमानस्थल स्तरोन्नतिमा समस्या देखिएको हो।
के पर्छ असर ?
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत वर्ष ०८१ साल कात्तिकबाट विमानस्थल स्तरोन्नतिको कार्य सुरु गरेको हो। एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि कच्चा पदार्थको अभावका कारण स्तरोन्नति कार्यमा ढिलाइ हुने सम्भावना देखिएको छ। हाल प्यारालाल ट्याक्सी वे, ह्यांगर तथा अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पार्किङस्थल (एप्रोन) विस्तारको काम भइरहेको छ।
सुरुमा प्राधिकरणले विमानस्थल पाँच महिनाका लागि आंशिक रूपमा बन्द गरेर स्तरोन्नतिको काम गरेको थियो। विमानस्थलको रनवे (धावनमार्ग) को दुवै बिन्दुलाई छुने ‘प्यारालाल ट्याक्सी वे’ विस्तारको कामलाई अघि बढाउन विमानस्थल दैनिक १० घण्टा बन्द गरिएको थियो। गत चैतबाट भने विमानस्थल बन्द नगरी काम भइरहेको छ। खानीबाट कच्चापदार्थ आयात रोकिँदा करिब डेढ महिना काम अवरोध भएको विमानस्थल विस्तार आयोजनाका प्रमुख दीपेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘लामो समयदेखि कच्चा पदार्थ आउन सकेको छैन। भएको स्टकबाट काम गर्यौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘ढलान, पिच (एग्रिगेट) लगायतका काम भने हुन सकेनन्। १–२ दिनदेखि अलि अलि एग्रिगेटहरू ल्याउन सुरु भएको छ।’ उनका अनुसार, ढलानका लागि आवश्यक ‘बेस मेटेरियल’ सकिएपछि काम अघि बढाउन नसकिएको हो। अदालती प्रक्रियाले आपूर्ति रोकिँदा आयोजनाको लक्षित समयसीमा प्रभावित हुने भन्दै तुरुन्तै विमानस्थलको मापदण्डअनुरूपका सामग्री खोज्न सहज नहुने बताउँछन्। अहिले भने सामग्रीहरूको जाँचपछि नयाँ स्रोतबाट कच्चापदार्थ आउन थालेको श्रेष्ठले बताए।
विमानस्थल स्तरोन्नति अन्तरगतका एग्रिगेटका काम सुरु गर्ने उनले जानकारी दिए। खानी उत्खननमा भएको अवरोधका कारण तोकिएको समयमा विमानस्थल विस्तारको काम सम्पन्न हुन असर पर्ने उनको भनाइ छ। विमानस्थल स्तरोन्नतिमा माटोका काम भने निरन्तर भइरहेको श्रेष्ठले बताए। एग्रिगेट लगायतका कच्चापदार्थ चाहिने जति मात्रामा भने आउन नसकेको उनले बताए। ‘आवश्यक मात्रामा कच्चापदार्थ आउन सकेको छैन, त्यसका लागि समय लाग्छ। समयसीमामा सक्नेमा अलिअली असर गर्न सक्छ, श्रेष्ठले भने, तर, सकेसम्म समयमा नै सक्छौं। प्रयास गर्दैछौं।’
किन स्तरोन्नति ?
मुलुकमा आगामी २० वर्षमा हवाई यातायातको वार्षिक स्थिर वृद्धि (३–५ प्रतिशतसम्मको) हुने अनुमान छ। तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौं सहरको ज्यादैनजिक रहेकाले यसको सीमा क्षेत्रभन्दा थप विस्तार गर्ने अवस्था छैन। बढ्दो मागलाई विमानस्थलको हालको सीमा क्षेत्रभित्रै उपलब्ध क्षेत्रफलको प्रभावकारी उपयोग गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसैका लागि प्राधिकरणले एडीबीको सहयोगमा सन् २०१०–२०२८ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधार सुधारका लागि गुरुयोजना तयार गरेको छ।
विमानस्थल विस्तारका लागि १ सय ४० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। धावन मार्गको दक्षिणतिरको अन्तिममा ट्याक्सी वे विस्तार गर्ने, जहाज पार्किङस्थल (अप्रोन) लाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वीभागमा स्थानान्तरण गर्ने र आन्तरिक विमानस्थलमा यात्रु चढाउन/ओराल्न र सामान राख्न/झिक्नका लागि विमान रोक्ने क्षेत्र निर्माण गर्नेलगायत गुरुयोजनाअन्तर्गत सन् २०२८ को अनुमानित माग धान्ने गरी हवाई उड्डयन सुविधाको थप विकासको योजना गरिएको छ। आयोजनाको कुल लागत करिब १५ अर्ब रहेको छ।
धावनमार्गको उत्तरपश्चिमपट्टि अन्तर्राष्ट्रिय एप्रोन (पार्किङ) विस्तारको काम भइरहेको छ। पार्किङ बनिसकेपछि १८ अन्तर्राष्ट्रिय विमान पार्किङ गर्न सकिनेछन्। हाल ११ विमान पार्किङ हुँदै आइरहेका छन्। चाइना नेसनल एरो टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङले सन् २०२० मा यो आयोजनाको ठेक्का पाएको थियो। कोभिडका कारण सुरुमा केही समय काम अघि बढेन। तैपनि, आगामी १ वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्य लिइएको छ। हालसम्म ८० प्रतिशत निर्माणको काम सकिएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए।
कच्चापदार्थ अवरोधका पार्किङ क्षेत्रको ढलानको काम हुन सकिरहेको छैन। एग्रिगेट निरन्तर आउन सकेको भए अहिलेसम्मको प्रगति करिब ९० प्रतिशत पुगिसक्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘अप्रोन निर्माणको गाह्रो काम सकिसकेको छ। अवरोध नभएर खुरुखुरु भए सकिन्थ्यो। कच्चापदार्थ नहुँदा ढलान, पिच र कालोपत्रेको काम नै असर गरेको हो। जुन पायो त्यही एग्रिगेट प्रयोग गर्न मिल्दैन,’ उनले स्पष्ट पारे। अप्रोनको पिच गर्नका लागि कच्चापदार्थको फेरि जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त्यहाँ आवश्यक पर्ने एग्रिगेटको जाँच मात्र पास भएको छ।
यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को मापदण्डअनुसार ट्याक्सी वे विस्तारको काम पनि भइरहेको छ। २०२६ सम्म सक्ने गरी तीन वर्षका लागि गान्सु मेकानाइज्ड चिनियाँ कम्पनीलाई ट्याक्सी वे विस्तारको ठेक्का दिइएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा ट्याक्सी वे विस्तारको काम भइरहेको छ। प्यारालाल ट्याक्सी वे नहुनाले सबै जहाज रनवेबाट टेक अफ गर्दै आइरहेका छन्। यो समयमा अरू जहाज उडान अवतरण गर्न पाउँदैनन्। प्यारालाल ट्याक्सी वे हुँदा जहाजहरू यसबाट नै उडानका लागि क्युमा जान सक्छन्। आयोजना क्षेत्रमा ट्याक्सी वेको उत्तरी भागलाई विस्तार गर्ने, विमानस्थलमा बढी विमानहरू राख्न यात्रु चढाउन/ओराल्न र सामान राख्न/झिक्नका लागि विमान रोक्ने क्षेत्र (अप्रोन एरिया) विस्तार गर्ने, ह्यांगर थप गर्ने र धावन मार्गको दक्षिणी भागमा तीन सय मिटर धावन मार्ग विस्तार गर्ने रहेका छन्। धावन मार्ग (रनवे) विस्तारको काम भइसकेको छ।
यता, ह्यांगर एरिया (जहाजहरूको मर्मत गर्ने ठाउँ) विकासको काम पनि भइरहेको छ। धावनमार्गदेखि पूर्वतिर यसको काम भइरहेको छ। केडिएन र सीसीईसीसी जेभी (सहकार्य) चाइनिज कम्पनीले ठेक्का पाएको छ। यो आयोजना पनि सन् २०२६ सम्म सक्नुपर्नेछ। हालसम्म यसको प्रगति करिब ४५ प्रतिशत रहेको छ। विमानस्थलको ट्याक्सी वे, ह्यांगर र पार्किङ विस्तारपछि यसको क्षमता २५ प्रतिशतले बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
गोदावरी नगरपालिकाद्वारा राजस्वको मुद्दा
गोदावरी नगरपालिकाले मच्छिन्द्र मल्टी प्रपोज प्रालि र निराकर ढुंगा रोडा उद्योग प्रालिलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता मिलन सिलवालले जानकारी दिए। मुद्दा परेकाले यी खानीहरूबाट उत्खनन र ढुंगागिटी निर्यात हुन नसकेको सिलवाल बताउँछन्। त्रिभुवन विमानस्थलबाहेक अन्य निजी क्षेत्रमा पनि यी खानीहरूबाट ढुंगागिटीलगायतका कच्चापदार्थ निर्यात हुँदै आइरहेको छ। असहज भएको छ तर कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्नाले उद्योग बन्द गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार निराकारको ५ करोड १० लाख ५१ हजार ३३५ रुपैयाँ नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने मुद्दा छ। यस्तै, मच्छिन्द्रले १० करोड ४० लाख ४९ हजार ९२२ रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने छ। वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योगले बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गरिसकेको छ। करिब ९७ हजार रुपैयाँ राजस्व शुल्क तिरेकाले नगरपालिकाको वीरेन्द्र महर्जनलाई मुद्दा छैन।
‘यी २ खानी उद्योगले २०७४ सालमा ३ तहको सरकार गठन भएदेखि नै नगरपालिकालाई राजस्व बुझाउनु भएको छैन। त्यो बेलादेखिको नै उठाउनुपर्ने गरी र त्यसमा स्थानीय विकास शुल्क १० प्रतिशतसम्म जोडेर मुद्दा हालेका छौं,’ भन्दै सिलवालले मुद्दाका कारण यी खानीहरू अहिले सञ्चालनमा नरहेको स्पष्ट पारे।
यसअघि २०८१ जेठ २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख (मेयर) गजेन्द्र महर्जनसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूले क्रसर, खानी तथा नदीजन्य पदार्थमा राजस्व उठाउँदा २६ करोड ६३ लाख ३७ हजार ३९८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको गरेको थियो। विशेषले उक्त मुद्दामा ०८१ साउन ३० गते सफाइ दिएको थियो। गोदावरीमा सञ्चालित ३ खानीमा अवैध उत्खनन हुने गरेको खानी विभागको अध्ययनले पनि देखाएको थियो। जिल्ला वन कार्यालय ललितपुरको पहलमा सरोकारवाला सम्मेलित खानी क्षेत्र जाँचबुझ समितिले यी ३ खानी उद्योगले स्वीकृत खानी क्षेत्र बाहिरसमेत उत्खनन गरेको पाइएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। यो विषय कानुनी प्रक्रियामा रहेको भन्दै खानी विभाग धर्मराज खड्काले यसमा धेरै कुरा जोडिएको बताउँछन्। गोदावरी नगरपालिकाको अनुरोधमा विभागबाट अनुगमन पनि गरिएको जानकारी दिए।
खानीका मुद्दा के–के हुन् ?
जिल्ला अदालत ललितपुरमा एकैदिन (२०८१ फागुन २६ गते) तीनै उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए। जिल्ला वन कार्यालय ललितपुरले गोदावरी–६ स्थित निराकार रोडाढुंगा उद्योग प्रालिका सञ्चालक मधुसूदन डोटेल, ढुंगा उद्योग प्रालिका सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जन र मच्छिन्द्रनाथ मल्टी प्रपोज प्रालिका सञ्चालक केदारनाथ तिमिल्सिनाविरुद्ध अभियोगपत्र दायर गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिस र खानी जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन समेतलाई पक्ष मानेर उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको जिल्ला अदालत ललितपुरका प्रवक्ता टीकाध्वज कार्कीले जानकारी दिए। उनीहरूविरुद्ध वन क्षेत्रमा ढुंगाखानी उत्खनन, ओसारपसार, निकासी बिक्री वितरण गरेको अभियोग छ।
‘मछिन्द्रनाथ मल्टी प्रपोज प्रालिका सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सिनाविरुद्ध वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ को खण्ड ग, च र झ विपरीतका कसुर पुष्टि हुन आएको छ। उद्योगका सञ्चालक केदानरनाथ तिमल्सिनालाई वन ऐन २०७६ को दफ ४९ को खण्ड ग, च र झ विपरीतको कसुरमा सोही ऐनको दफा ५० को उपदफा ३ बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको उपदफा ६च बमोजिम ३५ लाख २४ हजार २५१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सो बिगोबमोजिम थप सजाय समेतको माग दाबी लिइएको छ,’ अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। कम्पनीले गोदावरी नगरपालिका ७ ले स्वीकृत खानी क्षेत्रबाहिर उत्खनन गरेको १ लाख ४० हजार ९७० घनमिटिर परिमाण रहेको छ भने राजस्व दर प्रतिघनमिटर २५ रुपैयाँ तोकिएको छ।
यस्तै, वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योग प्रालिका सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जनले गोदावरी नगरपालिका ६ ले स्वीकृत दिएको खानी क्षेत्र बाहिर उत्खनन गरेको साधारण ढुंगाको बिगो ३ करोड २५ लाख ९९ हजार १४० रुपैयाँ रहेको छ। उनले १३ लाख ३ हजार ९६५ घनमिटर परिमाणमा अवैध ढुंगा उत्खनन गरेका छन्, यसको पनि राजस्व दर २५ रुपैयाँ प्रतिघनमिटर तोकिएको छ।
यता, गोदावरी नगरपालिका–६ मा उत्खननको स्वीकृति लिएको निराकार रोडा ढुंगा उद्योगले स्वीकृत वन क्षेत्रको खानीभित्र तोकिएभन्दा बढी र खानी क्षेत्र बाहिर पनि उत्खनन गरेको आरोप छ। स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गरेको साधारण ढुंगाको बिगो २ करोड ६९ लाख ७६ हजार ७० रुपैयाँ र खानी क्षेत्र बाहिर उत्खनन गरेको साधरण ढुंगाको बिगो २६ लाख १२ हजार ६०७ रुपैयाँ गरी कुल २ करोड ९५ लाख ८८ हजार ६ सय ७७ रुपैयाँ विगो दाबी गरिएको छ।
उद्योगले स्वीकृत वन क्षेत्रको खानीभित्र तोकिएको भन्दा बढी उत्खनन गरेको परिमाण १० लाख ७९ हजार ४३ घनमिटर र स्वीकृत खानी क्षेत्र बाहिर अनाधिकृत उत्खनन गरिएको परिमाण १ लाख ४ हजार ५०४ घनमिटर रहेको छ। राजस्व दर २५ रुपैयाँ प्रतिघनमिटर नै रहेको छ। उनीहरूलाई राष्ट्रिय वन फाँड्ने वा वन क्षेत्रको जग्गा जोत्ने, खन्ने, खनिजजन्य उत्खनन गर्ने, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, घर वा छाप्रो बनाउने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने काम गरेको भन्दै पाँच वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ। ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम भएकाले दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने गरी थप कैद सजाय तथा जरिवानाको माग गरिएको छ।
गैरकानुनी उत्खनन हुनुमा खानी उद्योगको दोष नभई क्रसर उद्योगको रहेको संचालकद्वय बताउँछन्। मच्छिद्रनाथ खानीका सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सिना भन्छन्, ‘त्रिभुवन विमानस्थलमा ढुंगागिटी हाम्रो खानीबाट नै जाने गरेको हो। तर, त्यसमा क्रसर व्यवसायीले स्वीकृत क्षेत्रभित्रबाट लगे कि बाहिरबाट भन्ने ? हामीलाई जानकारी हुने विषय भएन। उनीहरूले वनबाट कच्चापदार्थ उत्खनन गरेको कारणले पर्न गएको हो।’ सम्बन्धित क्रसर व्यवसायीले अवैध रूपमा उत्खनन गरेकोकाले गोदावरी नगरपालिका र जिल्ला वन कार्यालय ललितपुरले आफूहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएको तिमल्सिना बताउँछन्। करिब १ वर्षमा ९–१० पटक पेसीमा गएको उनको अर्को पेसी यही पुस १३ गते रहेको छ।
वीरेन्द्र महर्जन उद्योगको हकमा भने अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। ‘मलाई वीरेन्द्र महर्जन खानी भनेर उत्खननको अनुमति २०७७ सालमा नै २० वर्षसम्मका लागि दिएको हो। त्यसैले खानी र वनको जग्गा छुट्टाएर आफ्नो व्यक्तिगत जग्गाबाट उत्खनन गर्न मिल्ने गरी अन्तरिक आदेश पाएका छौं,’ वीरेन्द्र महर्जनले भने। आफूभन्दा अघिको उद्योगले नै वन क्षेत्रमा अवैध उत्खनन गरेको उनको भनाइ छ। वीरेन्द्र महर्जन उद्योगले खानीको राजस्व पनि तिरिसकेको बताएको छ। करिब १७ करोड लगानीमा सुरु भएको यो उद्योगमा अर्काको मुद्दामा अल्झाउँदा बैंकको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नभएको उनले दुखेसो सुनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
