भान्साबाट पसेको महँगीले गाँज्दैछ समग्र अर्थतन्त्र

काठमाडौं : निर्वाचनको माहोलमै बजारभाउ उकालो लागिरहेका बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले महँगीलाई थप चर्काएको छ। आइतबार रातिबाट इन्धनमा बढेको मूल्यले अब भान्सा मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा नै झड्का लागेको छ। अमेरिका–इरान युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। यसले नयाँ बन्ने सरकारलाई चुनौती हुने देखिएको छ। केही दिनमा नयाँ सरकार बन्दैछ।

आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका कारण इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको असर ढुवानी लागतमा परेको छट। ढुवानीसँगै त्यसको असर वस्तु तथा सेवामा पुगेको व्यसायीहरूको भनाइ छ। कुनै पनि वस्तु उत्पादनमा ढुवानी लागतको योगदान करिब २५ प्रतिशत हुने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसको सीधा मतलब महँगी अब कम्तीमा २५ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै नेपालमा पनि इन्धनको मूल्यमा ठूलो वृद्धि गरेको छ। निगमका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै गएकाले समयमै मूल्य समायोजन गरिएको हो। त्यसो नगर्दा आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर अवरोध पुग्ने देखिएकाले नयाँ निर्णय लिइएको निगमको भनाइ छ। निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरी नयाँ बिक्री मूल्य कायम गरेको छ। 

पेट्रोलियम पदार्थमा एकैचोटी प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेलमा १० रुपैयाँ बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि स्वस्थकर नभएको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। पछिल्लो पटक नाकाबन्दीको बेलामा र विश्व अर्थतन्त्र संकुचन परेको बेलामा भारी मात्रामा इन्धनको मूल्य बढेको थियो। निगम भने स्वचालित मूल्य प्रणालीभन्दा घटाएर इन्धनको मूल्यवृद्धि गरेको बताउँछ। ‘स्वचालित मूल्यअनुसार पेट्रोलमा १ सय २ रुपैयाँ र डिजेलमा ५४ रुपैयाँ बढाउनुपर्ने थियो। तर, उपभोक्तालाई धेरै मर्का नपरोस् र आपूर्ति पनि सहज होस् भनेर केही मात्रामा मात्र मूल्य बढाइएको हो,’ नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर बताउँछन्।

इन्धनमा भएको बाँकी घाटा मूल्य स्थिरीकरण कोष र सरकारले बेहोर्ने भनिएको छ। हरेक १५–१५ दिनमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट इन्धनको मूल्यको सूची आउने गर्छ। यो बढेको मूल्य १५ दिनका लागि मात्र हो। अब मार्च ३१ तारिखमा अर्को मूल्य आउँदा कति पुग्छ भन्ने आकलन गर्न सक्ने अवस्थामा निगम छैन। ‘अहिले त डिजेल र पेट्रोलको मात्र मूल्य आएको हो, ३१ तारिखमा हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको पनि आउँछ,’ ठाकुर भन्छन्। 

विगत २ महिनादेखि ग्यास अभाव छ। यही अभावलाई मध्यनजर गर्दै निगमले ग्यास आयात कोटा २ हजार मेट्रिक टनले बढाएर करिब ५१ हजार मेट्रिक टन पुर्‍याएको छ। तर, पनि ग्यासको हाहाकार छ। निगमले आधा सिलिन्डर मात्र ग्यास बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ। गर्मी बढेसँगै चैतबाट ग्यासको माग अलि कम हुने र आपूर्ति सहज हुने प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन्।

निगमका अनुसार स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ३१ रुपैयाँ र डिजेलको प्रतिलिटर ५४ रुपैयाँले बढाउनु पर्ने हो। तर, मूल्यवृद्धिले आम उपभोक्ता र सरोकारवालाहरूमा पार्ने प्रभावप्रति निगम सचेत रहेकाले सार्वजनिक यातायात र ढुवानीका साधनको सहजताका लागि ‘मूल्य स्थिरीकरण कोष’ बाट केही रकम बेहोरेर उपभोक्तालाई राहत दिन खोजिएको निगमको दाबी छ। अन्तर्राष्ट्रिय दरअनुसार पूर्ण मूल्य समायोजन नगरी अधिकतम लचकता अपनाइएको ठाकुरले बताए।

तेलको मूल्यवृद्धिले बजारमा महँगी बढ्ने र सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा यसको प्रभाव हाम्रो दैनिक जीवनसँगै उत्पादन क्षेत्र, निर्माण र उद्योगको क्षेत्रमा पनि पर्ने निश्चित छ। ‘अर्थतन्त्रका सबै ठाउँमा असर पर्छ। ढुवानीको लागत १० प्रतिशतले बढ्यो भने समग्र अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीति करिब २ प्रतिशतले बढ्छ र आर्थिक वृद्धिमा ०.५ प्रतिशतले कमी आउँछ,’ अर्थविद् अधिकारी बताउँछन्।

पेट्रोलियम पदार्थमा किन यति धेरै कर ? 
इन्धनको मूल्य बढेसँगै पेट्रोलको साविकको मूल्य १ सय ५७ बाट बढेर १ सय ७२ रुपैयाँ प्रतिलिटर र डिजेलको मूल्य १ सय ४२ बाट बढेर १ सय ५२ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ। यो मूल्यमा सरकारले ७ थरीका कर लिने गर्छ। ७ प्रकारका कर गरी पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ र डिजेलमा ४५ रुपैयाँ थप शुल्क लाग्दै आएको छ। पेट्रोलमा भन्सार शुल्क (२५.२३ रुपैयाँ), सडक मर्मत सम्भार शुल्क (४ रुपैयाँ), प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क (१.५० रुपैयाँ), पूर्वाधार विकास कर (१० रुपैयाँ), मूल्य अभिवृद्धि कर र फ्युल थ्रुपुट शुल्क रहेको छ। 

डिजेलमा भन्सार शुल्क १२ रुपैयाँ, सडक मर्मत २ रुपैयाँ र बाँकी अन्य करहरू पेट्रोलको जस्तै तिर्नुपर्ने हुन्छ। योबाहेक ढुवानी भाडा, बिमा र प्राविधिक नोक्सानी, विक्रेता (पम्प) को नाफा, निगमको प्रशासनिक खर्चलगायतमा पनि जोडिने गर्छ। सरकारले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई तिरेको मूल्यमा थप यी मूल्यहरू जोडिने हुँदा यस्ता अतिरिक्त मूल्यमा समायोजन गर्न सकिने अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन्। सरकारले करका दरलाई भन्दा पनि दायरा विस्तार गर्न सक्ने र अहिलेको अवस्थामा पेट्रोलियम करलाई समायोजन गर्न सके उपभोक्तालाई राहत मिल्ने तर्क खनालको छ।

सरकारले कर छुट दिएर मूल्य घटाउन सक्ने सजिलो उपाय हो। तर, त्यसो गर्दा सरकारको राजस्वको स्रोतबारे प्रश्न आउने पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनी बताउँछन्। ‘सरकारले अन्य खर्चहरू पनि त धान्नुपर्‍यो। राजस्वको अर्को स्रोत छैन। यसले गर्दा सरकारको व्ययभारमा असर पर्छ। त्यसैले यो सुन्दा सजिलो लागे तापनि प्राविधिक रूपमा त्यति सहज छैन,’ उनको भनाइ छ।

बरु, राजस्व चुहावट नियन्त्रणतिर जान सकिने बताउँदै उनी करको दायरा बढाउनुको विकल्प नभएको बताउँछन्। ‘जहाँ सम्भव छ, त्यहाँ करको दर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर, कर्पोरेट कर जस्ता क्षेत्रमा दर थप घटाउन सक्ने अवस्था छैन। कतिपय छुटहरूलाई हटाएर करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि विस्तृत अध्ययनको आवश्यकता छ,’ पुडासैनीले भने।

सरकारले के गर्न सक्छ ? 
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको नतिजा आएसँगै अब केही दिनमा नयाँ सरकार गठन हुँदैछ। नयाँ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेर बजार भाउ बढ्यो भनेर बस्ने अवस्था छैन। अब सरकारले के गर्ने त ? ‘सरकारले सबै कुरा एकैचोटी साविकको अवस्थामा ल्याउन त सक्दैन, तर वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन सक्छ।

एउटा त लागत घटाउने ठाउँहरू खोजेर लागत घटाउने, अर्को तेलको प्रयोग हुने ठाउँमा बिजुली र सौर्य ऊर्जा (सोलार) को प्रयोग बढाउने र सरकारले अनुगमनका कामहरू प्रभावकारी बनाउनुपर्छ कि कतै कृत्रिम मूल्यवृद्धि त गरिएको छैन,’ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। सरकारका अनुत्पादक क्षेत्रका खर्चहरू घटाउन सकियो भने यसले केही हदसम्म व्यवस्थापनमा मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ।

नयाँ बजेट बनाउने संघारमा भएको बेलामा सरकारले बजेटको पुनःप्राथमिकीकरण गर्नु उपयुक्त हुने तर्क पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनीको छ। ‘हामीले अनावश्यक र प्रतिफल नदिने चालू खर्चहरू घटाउनै पर्छ। नचाहिँदा संरचना, दरबन्दी र खर्चहरू, साथै अर्थतन्त्रमा खासै योगदान नदिने साना आयोजनाहरू र नगद वितरणका लोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई निर्ममतापूर्वक कटौती गर्नुपर्छ। हामीले उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजनाहरूमा लगानी बढाउनुपर्छ। नयाँ सरकारले बजेटका आयोजनाहरूलाई ‘शून्य आधार’ मा गएर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,’ पुडासैनी भन्छन्। आयोजनाहरूको सन्दर्भमा पनि कुनलाई निरन्तरता दिने, कुनलाई हटाउने वा कुनको आकार घटाउने भन्नेबारे ठोस निर्णय लिने समय पनि अहिले नै उपर्युक्त भएको उनको बुझाइ छ। राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजनाहरू जो न सम्पन्न भएका छन् न त प्रतिफल दिएका छन्, तिनलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पूर्व सचिव पुडासैनीको भनाइ छ।

विदेशी मूल्य बढे तापनि आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा थोरै मात्र घटाउने गरेको र बढाउने बेलामा भने धेरै बढाउने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन्। ‘यसको असर बजारमा परेको छ। हाम्रो अनुगमन र नियमन गर्ने संयन्त्र कमजोर छ। तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न जस्ता दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयमा ढुवानी भाडाका नाममा अस्वाभाविक र कृत्रिम रूपमा मूल्यवृद्धि हुन्छ। अनुगमन र नियमन फितलो हुन्छ। अहिले नै बजारमा चुनावको बहानामा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिएको छैन। 

हाम्रा संयन्त्र कमजोर भएको फाइदा केही व्यवसायीले उठाउँछन्। यसमा सरकार चनाखो रहनुपर्छ। नयाँ सरकारलाई चुनौतीपूर्ण छ,’ उनी भन्छन्। उपभोक्ता हितसँग र स्वच्छ बजारसँग सम्बन्धित दर्जनौं ऐन, कानुन समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने पनि चुनौती भएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।

पर्यटन क्षेत्रमा असर
अमेरिका–इरान युद्ध चर्किएसँगै उड्डयनमा परेको प्रभाव र महँगीले पर्यटन क्षेत्रलाई असर गरेको काठमाडौं जिल्ला होटल संघका अध्यक्ष सुरेश बराल बताउँछन्। खाना पकाउने ग्यासको अभाव छ भने खाद्यान्नको मूल्य बढेको उनको गुनासो छ। यसले हाम्रो आतिथ्य पनि महँगिएको उनको भनाइ छ। ‘कहिले ग्यास नदिने, कहिले आधा सिलिन्डर ग्यास दिने सरकारको नीतिले होटल क्षेत्र स्थिर हुन सकेको छैन। सरकारले अनुगमन राम्रोसँग गर्न नसक्दा मूल्य बढेको छ। यसका लागि सरकारले खाद्य संस्थानका पसलहरू विभिन्न स्थानमा राखे सजिलो हुन्छ,’ उनी भन्छन्।

मध्यपूर्वी आकाशमा प्रतिबन्धले नेपालमा आउने पर्यटकले बुकिङ रद्द गर्ने क्रम बढेको छ। यसले करिब ९५ प्रतिशत असर गरेको छ। गर्मी लागेसँगै नेपालको ठूलो स्रोत बजार भारतबाट पर्यटक भारी मात्रामा नेपाल आउने गर्छन्। ‘विभिन्न बाह्य कारणसँगै नेपाल आउने भारतीय पर्यटकले नाकामा दर्जनौं ठाउँमा चेकजाँच गराउनुपर्ने बाध्यताले उनीहरू आजित बनेका छन्। यसले नकारात्मक असर पर्ने हुँदा हटाउन जरुरी रहेको छ,’ उनले भने।

• आयल निगमद्वारा पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेल÷मट्टितेलमा १० रुपैयाँ मूल्यवृद्घि, जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो झड्का लागेको छ। 
• अमेरिका–इरान तनावका कारण बाह्य बजारमा मूल्य बढेको र आन्तरिक रूपमा आयल निगमको बक्यौता रकम थपिँदै गएकाले मूल्य समायोजन गर्नुपरेको निगमको दाबी छ।
• वस्तु उत्पादन र ढुवानीमा इन्धनको हिस्सा २५ प्रतिशत हुने हुँदा बजार भाउ सोही अनुपातमा बढ्ने विज्ञहरूको प्रक्षेपण छ। ढुवानी लागत १० प्रतिशतले बढ्दा समग्र मुद्रास्फीति २ प्रतिशतले बढ्ने र आर्थिक वृद्घिदरमा ०.५ प्रतिशतले कमी आउने अर्थविद्को विश्लेषण छ।
•  इन्धन, सिमेन्ट र डन्डीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिने भन्दै व्यवसायीहरूले काम रोक्ने चेतावनी दिएका छन्।
• निर्वाचन लगत्तै गठन हुने नयाँ सरकारका लागि महँगी नियन्त्रण, कर समायोजन र अनुत्पादक खर्च कटौती गरी अर्थतन्त्र जोगाउनु मुख्य चुनौती रहने देखिएको छ।

निर्माण व्यवसायीले मागे ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’

मध्यपूर्व र पश्चिम एसियामा देखिएको युद्धको परिवेशको कारण देखाउँदै निर्माण उद्योगमा अत्यधिक प्रयोग हुने डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेललगायतका इन्धन सामग्रीहरूमा भएको भारी मूल्यवृद्धिप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ। 

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले निर्माण कार्य हुने अहिलकै सिजनमा इन्धन सामग्रीहरूमा भएको भारी मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार पर्नुका साथै पूर्वाधार खर्च बढ्न गई नेपाल सरकारका सार्वजनिक निकायहरूलाई नै आर्थिक बोझ थपिने निश्चित भएको बताएको छ। महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा इन्धन सामग्रीहरूमा भएको भारी मूल्यवृद्धि बाहेक हालै निर्वाचनको मौका पारेर नेपालमा सीमित आयातकर्ताहरूले कार्टेलिङ गर्दै सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिनको पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक समस्यामा पारेको महासंघको दाबी छ।

महासंघका अनुसार सडक कालोपत्रे सुरु भएपछि बिटुमिनको अभाव हुँदा कालोपत्रे गर्न ठिक्क पारिएको सडकमा थप क्षति हुने सम्भावना प्रबल भएको र बुकिङ गर्दाको मूल्यभन्दा अहिले प्रतिलिटर ४० रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीहरू दोहोरो पीडामा परेका छन्। अझ पछिल्लो समय भारतले बिटुमिनको निर्यात बन्द गरेका कारण मुलुकको निर्माण उद्योग थप प्रताडित भएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

निर्वाचनकै माहोलबीच सीमित उद्योगीहरूले फलामे डन्डी र सिमेन्टमा पनि मूल्य वृद्धि गर्दा सरकारी पूर्वाधार मात्र होइन, निजी क्षेत्रको पूर्वाधारमा पनि ठूलो आर्थिक भार थपिएको महासंघको भनाइ छ। अहिले फलामे डन्डी प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँबाट १ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको र सिमेन्टमा पनि प्रतिबोरा ५० सम्म मूल्यवृद्धि भएको महासंघको दाबी छ। ‘खुल्ला अर्थतन्त्रको नीतिविपरीत गरिएको यस किसिमको अव्यावहारिक एवं अवैज्ञानिक मूल्यवृद्धि दण्डनीय अपराध हो,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार प्रत्येक आयोजनामा मूल्यवृद्धि भएअनुरूप मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न महासंघले विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ। 

एकातिर बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुने र अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने मूल्य सूचकांक वास्तविक नहुने भएकाले मूल्य स्थिर नहुँदासम्मका लागि सरकारको तर्फबाट नै ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि प्रतिट्रक व्यवसायी महासंघले समेत आपत्ति जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हालको मूल्यवृद्धिले यातायात क्षेत्रसहित सम्पूर्ण जनजीवनमा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ। महासंघले नेपाल आयल निगमले २०८२ चैत १ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

विज्ञप्तिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण आम नागरिक आक्रोशित बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै यसको प्रत्यक्ष असर यातायात व्यवसायमा पर्ने बताइएको छ। महासंघका अनुसार वैज्ञानिक प्रणालीका आधारमा निर्धारण गरिएको भाडादरअनुसार ट्रक सञ्चालन गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ तलमाथि हुँदा भाडादर समायोजन गर्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघबीच लिखित सहमति भइसकेको थियो। डिजेलको मूल्य बढेसँगै सोही वैज्ञानिक विधिअनुसार ट्रक भाडादर स्वचालित रूपमा समायोजन गर्न सरकारका सम्बन्धित निकायसँग महासंघले माग गरेको छ।

निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेसँगै यसको चौतर्फी असर देखिन थालेको छ। इन्धनको मूल्यवृद्धिको विरोध गर्दै यातायात व्यवसायीहरूले भाडा समायोजनको माग गरेका छन् भने सरकारले बजारमा खानेपानीको अधिकतम खुद्रा मूल्यसमेत निर्धारण गरेको छ। २०७९ साल असारयता भाडा समायोजन नभएको उल्लेख गर्दै महासंघले १३ वटा सूचकहरूलाई आधार मानी वैज्ञानिक विधिबाट तत्काल भाडा वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। निगमभित्रको चुहावट नियन्त्रण नगरी उपभोक्ता र व्यवसायीलाई मात्र भार बोकाउनु न्यायोचित नहुने महासंघको ठहर छ।