दुई वर्षपछि आयो १६ औं योजना कार्यान्वयन खाका

काठमाडौं : १६ औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको छ। २०८१ जेठ २ गते आएको १६औं योजना कार्यान्वयनका लागि करिब २ वर्षपछि कार्ययोजना ल्याइएको हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँट गर्दै यो कार्ययोजना ल्याएको छ। 

आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पहिलोपटक पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक कार्ययोजना ल्याएको बताए। ‘सोह्रौं योजना पहिलाको योजनाभन्दा थिम–बेस्ड, अलि छोटो र कम्प्याक्ट छ। यसो हुनाले धेरै मन्त्रालयहरूलाई मेरो कार्यक्षेत्र कहाँ हो, मैले के गर्नुपर्ने हो भन्ने क्रममा व्यावहारिक अलमल जस्तो भयो। यसैका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने गरी यो आएको हो,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने। १६ औं योजनाले लिएको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न यो कार्ययोजनाले सहयोग गर्ने श्रेष्ठले बताए। गत असारमा नै कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार भए पनि पूर्ण पाठ तयार गर्दा र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउँदा समय लागेको आयोगले जनाएको छ। 

कार्ययोजनाले मुलुकको चौतर्फी विकास र संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि सहयोग गर्ने अपेक्षा लिइएको छ। आयोगद्वारा तयार पारिएको यस कार्ययोजनाले सुशासन प्रवर्धन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समानतामार्फत नागरिकको जीवनमा सारभूत परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। यस कार्ययोजनाले नेपाललाई सन् २०२६ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने रणनीतिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।

कार्ययोजनामा कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार जस्ता १३ वटा रूपान्तरणका क्षेत्रहरू पहिचान गरिएका छन्। खासगरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, मर्यादित श्रम, स्वस्थ तथा सीपयुक्त मानव पुँजी निर्माण र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। विगतका योजनाहरूमा देखिएको कार्यान्वयनको खाडललाई पुर्नका लागि यसपटक विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा नतिजामुखी खाका तयार गरिएको छ। 

कार्ययोजनाले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय, जिम्मेवारी बाँडफाँट र स्रोत परिचालनलाई स्पष्ट पारेको छ। यसका साथै निजी क्षेत्र, सहकारी र विकास साझेदारहरूको भूमिकालाई आत्मसात् गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार यो कार्ययोजना केवल प्रशासनिक दस्ताबेज मात्र नभई विकासको साझा संकल्प र कार्यान्वयनको मार्गदर्शकका रूपमा रहनेछ। यसले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै हरित अर्थतन्त्रको विकास र विपद् व्यवस्थापनलाई पनि विशेष जोड दिएको छ। 

बजेटमा १६औं योजना कार्यान्वयनका कार्यक्रम
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीको क्रम सुरु भएको अवस्थामा यो कार्ययोजना प्रभावकारी हुने अपेक्षा आयोगले लिएको छ। आगामी ३ वर्षका बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारले लिएका लक्ष्य कार्यान्वयन केन्द्रित बजेट तयार पार्न पनि यस कार्ययोजनाले बाटो देखाउने उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘कार्ययोजना कसरी तयार गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयगत छलफल गर्दा धेरै समय लियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनुपूर्व नै कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने भन्ने थियो।

तर, अब मन्त्रालयत बजेट विनियोजन गर्दा १६ औं योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट छुट्टाउन कार्ययोजनाले मदत गर्ने छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने। सबै मन्त्रालयलाई आउने वर्षदेखिको बजेट बनाउन गाइडन्स प्राप्त हुने अपेक्षा आयोगको हो। कार्यान्वयन कार्ययोजना गयो भने मन्त्रालयहरूलाई काम गर्न सजिलो हुनेछ। ताकि, बजेट बनाउने क्रममा एउटा डेस्कमा बसेर काम गर्ने शाखा अधिकृतहरूले समेत के–के काम रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। यसका आधारमा योजना आयोगलाई पनि कता–कता के–के काम भयो भनेर अनुगमन गर्नलाई पनि सजिलो हुने उनि सुनाउँछन्। 

‘हाम्रो खासगरी योजना कार्यान्वयन सधैं अलि कमजोर रहने गरेको छ। कार्ययोजना अनुसार योजना अघि बढाइयो भने प्रभावकारिता बढ्थ्यो कि भन्ने उद्देश्य हो। तर, योजना कार्यान्वयन गर्ने भनेको मन्त्रालयहरू नै हुन्। अब कसरी उहाँहरूले यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, कसरी लिनुहुन्छ ? तर उहाँहरूलाई सजिलो होस् भन्नलाई नै बनाइएको हो,’ उपाध्यक्षले प्रस्ट्याए। कार्ययोजनाले आगामी ३ आर्थिक वर्षमा कुन वर्ष के काम गर्ने भन्ने समयरेखा पनि छुट्टाएको छ। कति योजना हरेक वर्ष कार्यान्वयन जाने किसिमका छन् भने कति वार्षिक लक्ष्यअनुसार अघि बढाउनुपर्ने गरी छुट्टाइएको छ। 

यस्तै, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यालाई २०.३ प्रतिशतबाट झारेर १२ प्रतिशत कायम गर्ने सोच छ। यसैगरी महँगी अर्थात् उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गरेर ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य छ। यस्तै, मानव विकास, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकलाई उल्लेख्य सुधार गर्ने भनिएको छ। यससँगै आगामी ५ वर्षमा बेरोजगारीको दरलाई ११.४ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गर्ने भनिएको छ। यस्तै, आगामी ५ वर्षको अन्त्यसम्ममा शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने सोच छ। जसका लागि विद्युत् उत्पादन (जलविद्युत् तथा बैंकल्पिक ऊर्जा जडित क्षमतालाई हालको २ हजार ९ सय ६२ मेगावाटलाई बढाएर ११ हजार ७ सय ६९ मेगावाट पुर्‍याउने) लक्ष्य राखिएको छ।

१६ औं योजनामा के छ ?
अहिले १६औं योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ। यसमा विशेषगरी लगानीको आकार बढाउनेदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र प्रतिव्यक्ति आयको आकारलाई बढोत्तरी गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

समृद्धिका मुख्य २० राष्ट्रिय लक्ष्यहरूमा बेरोजगारी घटाएर प्रतिव्यक्ति आयको आकार बढाउने र गरिबीलाई कम गर्ने जस्ता उल्लेख्य सुधारको लक्ष्य हासिलमा जोड दिइएको छ। त्यसअन्तर्गत ५ वर्षको अन्त्यसम्म आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ। साथै यस अवधिभर आर्थिक वृद्धि ७.१ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य छ। यस्तै, हाल भएको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय ५६ अमेरिकी डलरलाई बढाएर २ हजार ३ सय ५१ पुर्‍याउने लक्ष्य छ।