काठमाडौं : जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यममार्फत बुधबार सार्वजनिक भएको छ।
भदौ २३ गते भएको आन्दोलन र भाद्र २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले हिंसात्मक तरिकाबाट सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगमा प्राप्त विवरणअनुसार भौतिक करिब ४१ अर्ब ८९ लाख १८ हजार रुपैयाँको क्षति औंल्याइएको छ। संसद् भवन हुँदै समानान्तर रूपमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानहरूमा सरकारी, सार्वजनिक निकायहरू, पालिकाहरू, प्रहरी, निजी सम्पत्ति, राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरूका साथै व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा समेत आगजनी, तोडफोड, चोरी र लुटपाटसमेत भएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार भने ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति भएको थियो। भाद्र २३ र २४ को प्रदर्शनको क्रममा भएको भौतिक क्षतिको यकिन सम्बन्धमा सरकारको असोज ५ को निर्णयबमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा क्षति मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले सबै जिल्ला र क्षति भएका स्थानहरूको स्थलगत निरीक्षण अवलोकन, विश्लेषण र क्षति यकिन गरी सरकारलाई यहि मंसिर २४ गते प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा पटकपटक क्षतिको विवरण माग्दा उपलब्ध नभएको र स्थलगत रूपमा खटेर तथ्यांक संकलन गर्ने कर्मचारीको अभावका कारण भौतिक क्षतिको पूर्ण विवरण नआएको स्वीकारेको छ। कार्की आयोगको प्रतिवेदनले नै योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको क्षतिको विवरणलाई आधिकारिक मानेको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा खासगरी सार्वजनिक र निजी भवन, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, सवारीसाधन, चल अचल सम्पति, सुरक्षा निकायका हातहतियार एवं बन्दोबस्तीका सामानहरूलगायत सामानहरूको क्षति भएको छ। आयोग गठन भएपश्चात् सार्वजनिक रूपमा सूचना आह्वान गरी, विज्ञप्तिमार्फत, पत्राचारद्वारा संवाद एवं भेटघाटलगायत माध्यमबाट आन्दोलनबाट भएको क्षतिको विवरण माग गरिएको थियो। पत्राचार, इमेल तथा प्रत्यक्ष रूपमा आयोगमा उपस्थित भई दर्ता भएका विवरणहरूबाट समग्र क्षतिको रकम एकिन गरिएको छ।
समग्र भौतिक क्षतिको विवरणको विश्लेषण
समग्रमा भौतिक क्षतिको रकम ४१ अर्ब ८९ लाख १८ हजार रुपैयाँ रहेको छ। जसमा सबैभन्दा बढी सरकारी÷सार्वजनिक क्षेत्रको ५ सय ७१ निकाय एवं कार्यालयको क्षति १४ अर्ब ७४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छ। निजी क्षेत्रको ८ सय २१ व्यक्ति तथा निकायको समग्र क्षति २२ अर्ब २७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ भने सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको २ सय ४२ निकाय वा संस्थाको ३ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छ।
क्षेत्रगत रूपमा संवैधानिक निकाय ८ वटाको ५ अर्ब २१ करोड ३१ लाख ५० हजार, अदालतहरू २५ वटाको १ अर्ब ९७ करोड २३ लाख ९८ हजार, ७ सय ६९ संघीय १० मन्त्रालयको १ अर्ब १० लाख ५७ हजार, १ सय ४९ संघीय सरकारी कार्यालयहरूको १ अर्ब ७७ करोड ५५ लाख २० हजार, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत १३ निकायको १८ करोड ४८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय २४ वटाको ३३ करोड ७९ लाख ९४ हजार, जिल्ला समन्वय समिति १० वटाको २ अर्ब ८३ करोड ९२ लाख २ हजार, १ सय ३९ स्थानीय तहको ४ अर्ब ५१ करोड २५ लाख ५५ हजार, प्रदेश कार्यालयहरू ८७ को ३ अर्ब ७२ करोड ८७ लाख १९ हजार, सुरक्षा निकायका ४६ कार्यालयहरूको ४ अर्ब ८१ करोड ९२ लाख ७७ हजार, सार्वजनिक संस्थान ८ वटाको ५ करोड ७५ हजार ६६ हजार रुपैयाँ छ।
आन्दोलनमा राजनैतिक दलका कार्यालयहरू १ सय ९६ वटाको ४६ करोड १५ लाख ५३ हजार, ४९ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीको ३ करोड ५२ लाख ९८ हजार, सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू ३ सय २५ जनाको ३ करोड ३८ लाख १८ हजार रुपैयाँ छ। प्रतिवेदनका अनुसार, निर्वाचित पदाधिकारीहरू १ सय ७६ जनाको ९ अर्ब ३८ करोड ७७ लाख ४५ हजार, ६२ व्यापारिक प्रतिष्ठानको १८ अर्ब ५ लाख २१ हजार, सहकारी संस्था ३ वटाको ५३ लाख, शैक्षिक संस्थाको २ अर्ब ९८ लाख ९ हजार, २ सय ९ जना व्यक्तिको ३ अर्ब २६ करोड ९७ लाख २४ हजार र ३४ अन्य क्षेत्रको ५३ करोड ६६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ क्षति गरी भौतिक क्षतिको रकम ४१ अर्ब ८९ लाख १८ हजार रुपैयाँ भएको उल्लेख छ।
यता, संघीय कार्यालयहरू २ सय ६ वटाको क्षति ३ अर्ब ४७ करोड २७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको छ। सातवटा प्रदेशअन्तर्गतका ८७ कार्यालयको ३ अर्ब ७२ करोड ८७ लाख १९ हजार र १ सय ३९ स्थानीय तहको ४ अर्ब ५१ करोड २५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। सात प्रदेशअन्तर्गतका प्रदेश कार्यालयहरूको क्षति ३ अर्ब ७२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ छ, जसमा सबैभन्दा बढी क्षति बागमती प्रदेशको ११ अर्ब २ करोड ९७ लाख ८० हजार रहेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको क्षति ७ अर्ब ८१ करोड ५० लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
त्यसैगरी, कोशी प्रदेशको ७६ अर्ब ४७ करोड ९५ लाख १७ हजार, मधेस प्रदेशको ६१ करोड २० लाख, गण्डकी प्रदेशको ६१ करोड ३ लाख ९८ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ५ अर्ब ३८ करोड ८९ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
