ढल व्यवस्थापनमा रोबोटिक्सको प्रयोग आवश्यक

विशेष गरी दिसाजन्य लेदो र ढल सफाइ गर्ने सरसफाइकर्मीले सुरक्षित र मर्यादित तवरले काम गर्न सकेका छैनन्। खानेपानी मन्त्रालय र सम्बन्धित नगरपालिकाले उनीहरूको सुरक्षा र श्रमको ग्यारेन्टी के गरिरहेका छन् र कस्ता नीति नियम ल्याउँदैछन् भन्ने विषयमा खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठसँग अन्नपूर्णकर्मी सुनिता कार्कीले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश 

नेपालमा धेरै सेफ्टी ट्यांकी र ढल सफा गर्ने सरसफाइकर्मीहरू अझै पनि पर्याप्त सुरक्षा उपकरण (पीपीई) बिनाजोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन्। खतरनाक फोहोर व्यवस्थापन गर्ने यी कामदारहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि विभागले के–के काम गर्दै आइरहेको छ ? 
सेफ्टी ट्यांकी र ढल सफा गर्ने सरसफाइकर्मीहरू समाजका महत्वपूर्ण तर जोखिममा रहेका जनशक्ति हुन्। हाल उनीहरूले पर्याप्त सुरक्षा उपकरण (पीपीइ) बिना नै जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका छन्।

मेसिन पुग्न नसक्ने साँघुरा ठाउँमा उनीहरूको भूमिका अपरिहार्य छ। त्यसैले, अब विभाग र नगरपालिकाहरूले समन्वय गरी उनीहरूलाई अक्सिजन मास्क, पन्जा, बुट र ग्यास डिटेक्टरजस्ता सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ। उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्दै, बिमाको व्यवस्था गर्ने र उच्च मनोबलका साथ सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने स्थिति सिर्जना गर्न सरकारले विशेष निर्देशिकामार्फत काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। उनीहरूलाई स–सम्मान श्रमको इज्जत रहने गरी र आफ्नो काममा ‘हाइली मोटिभेटेड’ हुने गरी वातावरण तयार गर्नुपर्छ। 

अत्यावश्यक सेवा दिँदादिँदै पनि यी सरसफाइकर्मीहरूले कानुनी जोखिम र जरिवाना भोग्नु परिरहेको छ। वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई कानुनी संरक्षण दिन विभागले विद्यमान नीति र नियमावलीहरू कस्तो छ ? 

सेफ्टी ट्यांकी सफा गर्दा हुने जोखिम कम गर्न अनौपचारिक अभ्यासलाई निरुत्साहित गरी नगरपालिकाको संयन्त्र वा औपचारिक माध्यमबाट मात्र काम गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ। 

पूर्णरूपमा मानवीय संलग्नताबिनाको सरसफाइ हाम्रा पुराना र साँघुरा सहरहरूमा तत्काल सम्भव नभए पनि, व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य (ओएचएस) निर्देशिकामार्फत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) को प्रयोगलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ। यसका लागि घरधनीलाई सचेत गराउने, कामदारहरूलाई संघ–संस्थामा आबद्ध गराउने र नयाँ सहरी योजनामा मेसिनमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ।

देशमा कार्यात्मक दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र (एफएसटीपी) को अभावले सुरक्षित विसर्जनमा समस्या देखिएको छ। यी फोहोर व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न देशभरि एफएसटीपी स्थापना र सञ्चालन गर्ने विभागको ठोस योजना के छ ? 

नेपालमा दिसाजन्य लेदो विसर्जन गर्ने औपचारिक र व्यवस्थित स्थानको अभाव छ, जसले गर्दा सरसफाइकर्मीहरूले रातको समयमा असुरक्षित र अवैध रूपमा लेदो फाल्नुपर्ने बाध्यता छ। बनेका केही प्रशोधन केन्द्रहरू पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। यस समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले अब मुख्य राजमार्गका दायाँबायाँ हरेक २० देखि ४० किलोमिटरको दूरीमा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र एफएसटीपी निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। एसियाली विकास बैंक र फिनल्यान्ड सरकारसँगको सहकार्यमा अगाडि बढाइने यो दीर्घकालीन योजनाको मुख्य उद्देश्य सरसफाइकर्मीहरूलाई सुरक्षित विसर्जन स्थल उपलब्ध गराउनु र ढलको उचित व्यवस्थापनमार्फत नदी तथा भूमिगत जलस्रोतलाई प्रदूषणमुक्त राख्नु हो।

सरसफाइकर्मीहरूको वास्तविक संख्या, रोजगारीको अवस्था र स्वास्थ्य स्थितिको सही तथ्यांक अभाव देखिन्छ। नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी उनीहरूको विवरण डिजिटल रूपमा संकलन, व्यवस्थापन र नियमित अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयले कस्तो प्रणाली विकास गर्दैछ ? 

दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन र सरसफाइकर्मीको सुरक्षा मुख्यतः नगरपालिकाको जिम्मेवारी भएकाले विभागले अब विशेष निर्देशिका बनाएर नगरपालिकाहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका जस्ता पुराना सहरहरूमा पुस्तौंदेखि यो काममा संलग्न समुदाय र जनशक्तिलाई पहिचान गरी उनीहरूको तथ्यांक संकलन गरिनेछ। 
यस पेसालाई मर्यादित बनाउन, भेदभाव अन्त्य गर्न र कामदारको मनोबल बढाउन व्यावसायिक सुरक्षा (ओएचएस), सुरक्षा उपकरण (पीपीई), बिमा र सामाजिक सम्मानका लागि नगरपालिका तथा गाउँपालिका महासंघसँग समन्वय गरी ठोस पहल गरिनेछ।

धेरै सरसफाइकर्मीले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारि श्रमिकसमेत नपाएको र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित भएको गुनासो छ नि ? 
संघीय खानेपानी मन्त्रालय र विभागले सरसफाइकर्मीका लागि प्राविधिक निर्देशिका र मानक सञ्चालन कार्यविधि (एसओपी) तयार गर्नेछ। यो डकुमेन्ट नगरपालिकाहरूलाई हस्तान्तरण गरी उनीहरूमार्फत कार्यान्वयन गराइनेछ। यसअन्तर्गत सरसफाइकर्मीहरूको औपचारिक दर्ता, न्यूनतम पारि श्रमिकको सुनिश्चितता र बिमा जस्ता सुविधाहरू समेटिनेछन्। साथै, सेवा लिने घरधनीले तिर्नुपर्ने शुल्कको दर रेट निर्धारण गरी कामदारको मर्यादा र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विभागले समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछ।

दातृ निकाय र सरकारी लगानीलाई केवल भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित नराखी सरसफाइकर्मीहरूलाई यस्ता आधुनिक मेसिन चलाउने तालिम र प्रविधिमा पहुँच पुर्याउन मन्त्रालयले कसरी समन्वय गरिरहेको छ ? 

ढल र सेफ्टी ट्यांकी सफा गर्दा हुने ग्यास चुहावट र अक्सिजनको कमीजस्ता जोखिम कम गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधि र रोबोटिक्सको प्रयोग आवश्यक छ। 
ठूला ढलहरूमा जेटिङ मेसिनको प्रयोग भइरहे पनि घरभित्रका काममा रोबोट प्रयोग गर्न आर्थिक रूपमा सक्षम भएमा अझै प्रभावकारी हुने देखिन्छ। विभागले निर्देशिका बनाएर नगरपालिकामार्फत निजी क्षेत्रलाई टेन्डर दिएर यस्ता सेवाहरू सञ्चालन गर्न सक्छ। यसका लागि तथ्यांक संकलन गरी 
निश्चित दर रेट कायम गर्ने र निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित तरिकाले परिचालन गर्ने योजना बनाउन सकिन्छ।
सरसफाइका मुद्दाहरू बहु–आयामिक हुन्छन्। यसका लागि अन्य मन्त्रालयहरू (जस्तैः श्रम, स्वास्थ्य, संघीय मामिला)सँग मन्त्रालयले कसरी समन्वय गरिरहेको छ ? 
सडक विभाग र सहरी विकास मन्त्रालय जस्ता निकायहरूबीच संरचना निर्माणमा समन्वय गर्ने प्रयास भइरहे पनि तल्लो तहमा केही कमजोरीहरू अझै कायम छन्, जसलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ। 

खानेपानी मन्त्रालयले हाल ‘हेलो सरकार’ र लिखित माध्यमबाट गुनासो सुन्दै आएकोमा अब विशेष गरी सरसफाइकर्मीका लागि लक्षित हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यस प्लेटफर्ममार्फत सरसफाइकर्मीले कामको क्रममा भोग्ने शोषण र कठिनाइबारे सिधै माथिल्लो निकायमा उजुरी गर्न सक्नेछन्। 
यो संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले महानगरपालिका र नगरपालिकाहरूको सरसफाइ शाखासँग समन्वय गरी अगाडि बढाउने योजना 
बनाएको छ। र अन्त्यमा, संविधानले जातीय भेदभाव उन्मूलन गरे पनि अघिल्लो पुस्तामा अझै केही गहिरो प्रभाव बाँकी रहेकाले सरसफाइकर्मीहरूले सामाजिक विभेद भोग्नुपर्ने अवस्था छ। यो समाजका लागि अति आवश्यक र महŒवपूर्ण पेसा भएकाले यसलाई ‘छिःछिः दुरदुर’ नगरी उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय तह र मिडियामार्फत जनचेतना जगाउन जरुरी छ।