काठमाडौं : गत फागुन २१ को चुनावी परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार गठन भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भयो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकको शासकीय व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउन र नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन ‘डेलिभरी बेस्ड गभर्नेन्स’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। बहुमतको स्याथी सरकार गठन र १ सय कार्यसूचीमा सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीति (पीएसपीपी) तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। स्थायी सरकारको यो निर्णयसँगै सम्पूर्ण निजी क्षेत्र उत्साहित भएका छन्। अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र हेरेर बसेको छ। नयाँ सरकार गठनका बारेमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
पीएसपीपी तत्काल कार्यान्वयन गर्नु स्वागतयोग्य
हामीले केही विषय पहिलादेखि नै उठाउँदै आएका हौं, जुन सरकारको १ सय कार्यसूचीमा परेको छ। निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीति (पीएसपीपी) तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ जुन महासंघले २०८२ कात्तिक २२ गते आर्थिक बहसः २.० कार्यक्रममा उक्त रणनीति आवश्यक भएको भन्दै पहिलोपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यक्रमको ६०औं बुँदामा पीएसपीपी समेटिएको छ। सरकारले सो रणनीतिमार्फत भौतिक सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान एवं नियमकीय सरलीकरण र लगानी प्रवर्धन तथा युवा उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यनीतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
यसले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर बदलिने छ। यस्तै, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेस गरेका सुझावहरूलाई पनि सरकारले ग्रहण गरी १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय पनि स्वागतयोग्य छ। सरकारले सबै व्यावसायिक सेवा दिने गरी ‘वन डोर बिजनेस प्लाटफर्म’ ४५ दिनभित्र तयार पार्ने उल्लेख गरेको छ। उक्त सेवा नागरिक एपमार्फत दिने सकिने सम्भावाना रहेको र यसको अध्ययन प्रतिवेदन महासंघले सरकारसमक्ष छिट्टै पेस पनि गर्नेछ। ऊर्जा उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने विषय पनि सकारात्मक छ।
चन्द्रप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष :नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
केही ऐन खारेज गर्ने र नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता सकारात्मक
सरकारले असान्दर्भिक तथा धेरै पुराना ऐन खारेजी तथा नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धताको परिसंघले स्वागत गरेको छ। उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था परिसंघले निरन्तर रूपमा दिँदै आएका सुझावहरू कार्यान्वयनलाई नवगठित सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। साथै सुशासन कायम तथा भ्रष्टाचार अन्त्यको आमचाहनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मुलुकलाई यसतर्फ लैजाने विश्वास परिसंघको छ। विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ति ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐनलगायतक कानुन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्णरूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सुशासन प्रवर्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई शीघ्र, समयबद्ध तथा गुणस्तरीय बनाउन जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई फास्ट ट्रयाकमा गर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्र्याकिङयोग्य बनाउने तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्नेलगायत विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक छ।
वीरेन्द्रराज पाण्डे, अध्यक्ष: नेपाल उद्योग परिसंघ
राष्ट्रिय पर्यटन गुरुयोजना आवश्यक
वाचा पत्र, नागरिक करार पत्रदेखि नै उहाँहरूले निजी क्षेत्रसँगको विश्वास बढाउने र आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिका खोज्ने कुराहरू थिए। जुन शासकीय स्वरूप आयो, त्यसबाट अब केही अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा हामी निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू उत्साहित छौं। उहाँहरूको वाचा पत्र र होमवर्क हेर्दा पर्यटनलाई देश विकासको एउटा मुख्य क्षेत्रको रूपमा प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ। पर्यटन क्षेत्रको हकमा १०० बुँदे कार्यक्रममा मुख्यतया दुईवटा कुरा परेका छन्, एउटा ‘वेलनेस’ र अर्को ‘ट्रेकिङ रुट’ हरू। यो स्वागतयोग्य छ। तर, उक्त कार्यसूचीले पूर्वाधार विकासअनुसार को पर्यटन भिœयाउनमा सम्बोधन गर्न सकेन। हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं कि अहिले जसरी पर्यटन चलिरहेको छ, त्यसरी नै अगाडि बढ्न गाह्रो छ। हाम्रो क्षमता धेरै विकास भइसकेको छ तर मुख्य समस्या ‘कनेक्टिभिटी’ को हो। हामीसँग ३५–४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता छ तर पर्यटकको संख्या अहिले पनि १२ लाखकै हाराहारीमा छ। हाम्रो अर्बौंको लगानीको पूर्ण सदुपयोग हुन सकेको छैन। यसका लागि हामीलाई एउटा ठोस राष्ट्रिय पर्यटन गुरुयोजना आवश्यक छ। हाम्रा प्रमुख निकायहरू जस्तै पर्यटन बोर्ड, नेपाल एयरलाइन्स र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोचेजस्तो प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्। भैरहवा र पोखरा विमानस्थलहरू पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। यी सबै समस्या समाधान गर्न र पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादकमूलक उद्योगको रूपमा अगाडि बढाउन पाँचवर्षे गुरुयोजना चाहिन्छ।
विनायक शाह, अध्यक्ष: होटेल संघ नेपाल
निजी क्षेत्रमा नयाँ उत्साह र आत्मविश्वास
नयाँ सरकारले ल्याएको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूची र मन्त्रिपरिषद्का हालैका निर्णयहरूले निजी क्षेत्रमा नयाँ उत्साह र आत्मविश्वास जगाएको छ। सरकारले व्यवसाय, लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि देखाएको प्रतिबद्धता लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि एक महत्वपूर्ण कदम हो। विशेषगरी १५ वटा पुराना कानुन खारेजीको प्रक्रिया, लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एकीकृत गर्ने निर्णय र ४५ दिनभित्र ’वान डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ सञ्चालन गर्ने लक्ष्यले प्रशासनिक झन्झट कम भई सेवा प्रवाह सरल हुने अपेक्षा छ। साथै, ऊर्जा उत्पादन र निर्यातलाई प्राथमिकता दिँदै उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन सके अर्थतन्त्रमा अझ सकारात्मक प्रभाव पर्ने र सन् २०८७ सम्मको आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्छ।
कमलेश अग्रवाल, अध्यक्ष : नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स
निर्माण क्षेत्रले नै सिर्जना गर्छ १२ लाख रोजगारी
स्पष्ट दृष्टिकोण र दुईतिहाइ बहुमत भएको वर्तमान सरकारको आगमनले निजी क्षेत्रमा उत्साह जगाएको छ। मुलुकको विकासमा देखिएका अवरोध हटाउन ऐन, कानुन र कार्यविधिमा सुधार आवश्यक रहेको र सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर खर्च कटौती गर्नु स्वागतयोग्य कदम भएको छ। अब सरकारले कुल बजेटको कम्तीमा ४० प्रतिशत हिस्सा पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याउनुपर्ने भनी ऐनमा नै व्यवस्था गर्न जरुरी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा ५ वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ, सरकारले वातावरण तयार गर्ने हो भने निर्माण क्षेत्रले २ वर्षमा लक्ष्यअनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्ने र व्यवसायीहरूको समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गरेमा यस क्षेत्रको गिरेको साख र मनोबल पुनः उच्च हुन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनले पनि यस क्षेत्रका धेरै समस्या सम्बोधन गर्छ।
रवि सिंह, अध्यक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वास बढायो
नवगठित सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूचीले उत्साहित बनाएको छ। सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नु र ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार मान्नु स्वागतयोग्य कदम हो। विशेषगरी विगत ७ वर्षदेखि रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता हरूलाई १८० दिनभित्र खोल्ने घोषणाले लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वास बढाएको छ। यसका साथै, ऊर्जा उत्पादनमा मात्र सीमित नभई प्रसारण, वितरण र वैदेशिक व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सरकारको रणनीतिले विद्यमान संरचनागत समस्याहरू समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। एकद्वार प्रणालीमार्फत जग्गा प्राप्ति र रुख कटानजस्ता प्रक्रियागत झन्झटहरू अन्त्य गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यति भन्दै गर्दा सरकारले करिब २ वर्षदेखि बन्द भएको जलविद्युत्को प्राथमिक सेयर निष्कासनका लागि खुकुलो नीति र दोहोरो प्रणालीको आइजिन नीति खारेज गर्न पर्छ।
गणेश कार्की, अध्यक्ष
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
