रुग्ण ठेक्का खारेजी तथा दशकौंदेखि अड्किएका आयोजनामा कडा कदम

काठमाडौं : नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि २०८२ उथलपुथलको वर्ष रह्यो। केही ठूला आयोजनाले पूर्णता पाई सञ्चालनमा आए भने वर्षौंदेखि सरकार र निर्माण व्यवसायीलाई गलपासो भएका रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोडिए। तर, यो वर्ष नयाँ आयोजनाहरूको सुरुवात र खर्च गर्ने क्षमतामा भने उत्साहजनक सुधार आउन सकेन। 

यस वर्ष १६औं पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को कार्यान्वयनको आधार वर्ष भए पनि विकासको गति सुस्त नै देखियो। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म करिब २० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च रहेको छ। यता १६ औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक भयो। 

२०८१ जेठ २ गते आएको १६औं योजना कार्यान्वयनका लागि करिब २ वर्षपछि कार्ययोजना ल्याइएको हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँट गर्दै यो कार्ययोजना ल्याएको छ। यही फागुन २१ गते भएको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सरकारले १ सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सुशासनलाई कार्यान्वयन गर्ने कदम अघि बढायो।

पूर्वाधार क्षेत्रमा २०८२ सालको सबैभन्दा चर्चित पक्ष भनेको रुग्ण आयोजनाहरूको सामूहिक ठेक्का खारेजी हो। मुलुकमा बर्सेनि २ हजार ५ सयको हाराहारीमा ठूला–साना आयोजनाको ठेक्का लाग्छ। जति ठेक्का लाग्छन्, सम्झौताअनुसार समयमै काम सम्पन्न हुने हो भने देशको काँचुली फेर्न समय नै नलाग्ने पूर्वाधारविद्हरू बताउँछन। तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ– ठेक्का लिने, काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने गम्भीर समस्या देखिएको छ। 

अधिकांश आयोजना/योजना निर्माण व्यवसायीले अलपत्र पार्ने गरे पनि कतिपय सरकारी समन्वयको कमीका कारण वर्षाैंदेखि अलपत्र छन्। अर्थात् रुग्ण बनाइएका छन्। त्यसैकारण सरकारले सडक तथा पुल करिब ८०, सिँचाइ करिब २२ र सहरी विकासअन्तर्गतका करिब ४ रुग्ण ठेक्का तोडिए। सरकारले सडक तथा पुलअन्तर्गतका २२९, भवन निर्माणअन्तर्गतका ४२ र सिँचाइका १९ गरी २९० आयोजना रुग्ण करार गरेको थियो। ठेक्का तोड्नुले राज्यको दायित्व घटाए पनि, ती आयोजना फेरि नयाँ प्रक्रियामा जाँदा लागत बढ्ने र समय थप लम्किने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

यस्तै, नयाँ बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता रोकिँदा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका विकासे मन्त्रालय (भौतिक, ऊर्जा, सिँचाइ, सहरीलगायत) आयोजना अघि बढ्न सकेनन्। झन्डै साढे ३ महिना आयोग खाली हुनु, बहुवर्षीय स्रोत सहमतिको मापदण्ड आउन ढिला हुँदै जाँदा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाले स्रोत सुनिश्चितताको प्रक्रिया रोकिए। यसले राष्ट्रिय गौरवका र राष्ट्रिय राजमार्गका ठेक्का लाग्न सकेनन्।

ग्वार्को फ्लाइओभर आयो तर नागढुंगा सुरुङमार्ग अझै आएन सञ्चालनमा 
ग्वार्को ओभरपास असारबाट नै सञ्चालनमा आयो। ललितपुरको ग्वार्कोस्थित मुलुकको पहिलो ओभरपास ०७८ सालबाट निर्माण सुरु गरिएको थियो। ०८० साल फागुनमा नै सम्पन्न गर्ने गरी आयोजना अघि बढाइएको भए पनि पटक–पटक म्याद थपिएको थियो। 

काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथमा विद्यमान सवारी आवागमनको अत्यधिक चापलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले ग्वार्को चोकमा ओभरपास निर्माण शुरु गरेको थियो। चक्रपथ विस्तार आयोजनाअन्तर्गत विस्तारित सडक खण्डमा कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्म जाम हुने तीन क्षेत्रमध्ये ग्वार्को चोकमा पहिलो ओभरपास निर्माण भएको हो। ६ मिटर उचाइ र ४ सय ५५ मिटरको लम्बाइ हुने ओभरपासमा ग्राउन्ड क्लियरेन्स ६ मिटर तथा सवारीसाधन चढ्नका लागि १ सय ८० मिटर दायाँतर्फ र १ सय १० मिटर बायाँतर्फ र्‍याम्प निर्माण गरिएको छ।

मुलुकको पहिलो काठमाडौं–नौबिसे सुरुङमार्ग अझै सञ्चालनमा आउन सकेन। निर्माण कार्य भने सम्पन्न भएको छ। २०७६ सालमा औपचारिक शिल्यान्स भएको यस सुरुङमार्ग २०७९/०८० मा निर्माणसम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको हो। अब भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यबाट यो आयोजना सञ्चालनमा आउने तयारीमा छ। 

सुरुङमार्ग सञ्चालनको ठेक्का चिनियाँ संलग्न ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी युक्सिन–एआरटीले पाएको छ। सडक विभागअन्तर्गतको परियोजना कार्यालयले सुरुङमार्ग सञ्चालनको ठेक्का पाँच वर्षका लागि युक्सिन–एआरटीलाई करसहित १ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिएको हो। यसका साथै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नागढुंगा सुरुङमार्गमा चल्ने सवारीसाधनको शुल्क सार्वजनिक गरी सकेको छ। मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना जारी गरी मन्त्रिपरिषद्ले सडक बोर्ड ऐन, २०५८ को दफा ६ को उपदफा १०ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नागढुंगा सुरुङमार्ग खण्डमा चल्ने सवारीसाधनबाट सुरुङमार्ग उपभोगबापत दस्तुर लिने निर्णयअनुसार दर सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। 

जसअनसुार कार, भ्यान, पिकअप ट्याक्टर, माइक्रो बस र अन्य हलुका सवारीसाधन काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तोकिएको छ। मिनी बस, मिनी टिपररट्रकको प्रवेशका लागि ११५ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ लाग्नेछ। बस, ट्रक (सिंगल रियर एक्सल) प्रतिसवारीसाधन प्रवेश गर्दा २६० र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ तोकिएको छ। मल्टी एक्सल ट्रक र सवारीसाधन तथा भारी उपकरणको हकमा प्रवेश गर्दा ६०० र बाहिरिँदा २५० रुपैयाँ तोकिएको छ। यता, नेपाली सेनाद्वारा निर्माण भइरहेको काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग आयोजनाका पुल र सुरुङ निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति देखिए पनि कुल भौतिक प्रगति भने करिब ४५ प्रतिशत रहेको छ।

टेक एन्ड पेले ऊर्जा क्षेत्रको लगानी जोखिम
सरकारले रन अफ रिभर (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनालाई ‘टेक एन्ड पे’ मोडलमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने बजेटमा घोषणा गर्‍यो। तर, निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बन्यो। यो व्यवस्थाले १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिने निजी क्षेत्रको दाबी छ। त्यति मात्र होइन, यी आयोजनामा खर्च भइसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पनि डुब्ने व्यवसायहीरूको तर्क छ। यसअघि सरकारले टेक अर पेमा पीपीए गर्दै आएको थियो। निजी क्षेत्रको विरोधपछि तत्कालीन सरकारले सच्चाएको भनिए पनि टेक एन्ड पे नै कायम रहेको छ। 

यता, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ हाउस (सीडीएससी) द्वारा दुईवटा आइजिनको प्रस्तावले निजी ऊर्जा प्रवर्धकमा अर्को खल्लीबल्ली ल्यायो। सीडीएससीले साउन ११ गते स्वीकृतिका लागि उक्त निर्देशिका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सेयर धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८२ बारे निर्णय भने गर्न सकेको छैन। यसले गर्दा लकइन अवधि सकिएका आयोजनाको संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेको छैन।

यसै वर्ष अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन इनरुवा–न्यू पूर्णिया र दोदोधरा–बरेली निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइयो। यसका साथै करिब एक दशकदेखि विवादित डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद सुल्झाउँदै किस्तामा रकम असुली गर्ने सहमति भयो।

बुढीगण्डकी आयोजना रेडी टु गो चरणमा
वर्षौंदेखि अल्झिएको १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना यस वर्ष निर्णायक मोडमा पुगेको छ। लगानीको मोडालिटी प्रमाणीकरणसँगै आयोजना ‘रेडी टु गो’ अवस्थामा पुगेपछि निर्माणको बाटो खुलेको हो। करिब ४ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा सरकारले बजेट सुनिश्चितताको पहल तीव्र बनाएको छ। पेट्रोलियम करबाट संकलित अर्बौं रकम परिचालन गर्ने तयारीसँगै पुल, सडक र पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने योजना अघि सारिएको छ, जसले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको छ।

सेक्युरिटी प्रेसबाट स्मार्ट लाइसेन्स

२०७३ सालमा औपचारिक रूपमा गठन भएको सुरक्षित मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रेस)ले करिब १० वर्षपछि काम पायो। स्मार्ट सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स) छपाइसँगै केन्द्रको औपचारिक सुरुवात भएको हो। यसले राहदानी, हुलाक टिकट, बैंक नोट, स्मार्ट कार्डजस्ता संवेदनशील सामग्रीको छपाइ नेपालमै गर्न सकिने आधार तयार भएको छ।
 
केन्द्र र यातायात व्यवस्थापन विभागबीच भएको सम्झौताअनुसार अबको ६ महिनामा १२ लाख सवारीचालक अनुमतिपत्र (क्यूआर कोडमा आधारित) त्यहाँ छापिने छन्। सरकारले राहदानी, बैंक नोट, चालक अनुमतिपत्र, स्मार्टकार्ड, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्डलगायत सुरक्षित छपाइका लागि पार्कमा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

जेन–जी आन्दोलन र भौतिक क्षति २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनमा ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ क्षति भयो। यसमा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको करिब ४५ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको छ भने निजी क्षेत्रको करिब ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँको क्षति छ। 
बाँकी सामुदायिक क्षेत्रको क्षति रहेको छ। उक्त आन्दोलनले क्षति पुगेका करिब ५४ जिल्लाको तथ्यांक संकलन गरिएको हो।