काठमाडौं : सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ। सरकारले बनाएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदामा १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य लिइएको हो।
६ राजनीतिक दलका चुनावी प्रतिबद्धता समेटेर सरकारले मंगलबार राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो। अघिल्लो सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य लिएकोमा त्यसमा करिब १५ सय मेगावाट उत्पादन थप गर्दै नयाँ लक्ष्य लिइएको छ। हाल करिब ४ हजार मेगावाट जडित क्षमता रहेको छ।
हाल करिब १२ हजार मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को पर्खाइमा रहेका छन् भने करिब ३ हजार मेगावाट निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्। छिमेकी मुलुक भारतले मात्रै करिब ५ हजार मेगावाट जलविद्युत निर्माण गर्दैछ। भारतले १० हजार मेगावाट १० वर्षमा नेपालबाट किन्ने गरी यसअघि नै नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरिसकेको छ।
यता, ऊर्जा आयोगको तथ्यांक अनुसार नेपालले आर्थिक एवं प्राविधिक रूपमा करिब ७२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ, जुन क्यू४० (डिजाइन डिस्चार्ज–नदीमा बग्ने पानीको मात्रा हो, जुन वर्षको ४०% समय वा सोभन्दा बढी उपलब्ध हुन्छ) अन्तर्गत हो। यदि क्यू२५ मा विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने करिब १ लाख २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने आयोगको तथ्यांक छ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न भूमि, वन तथा वातावरण लगायतका कानुन परिमार्जन तथा नीतिगत सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले जलाशययुक्त तथा अर्ध– जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिदैं भायाबिलिटी ग्याप फण्डिङ उपलब्ध गराउँदै आयोजना निर्माण गर्ने जनाएको छ।
बुढीगण्डकी, दुधकोशी जस्ता ठूला आयोजना भायाबिलिटी ग्याप फण्डिङ उपलब्ध गराउँदै निर्माण गर्ने भएको हो। यसमा १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कम्पनी खडा भई लगानीको ढाँचा स्वीकृत भइसकेको छ भने यसको वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत डिजाइन लगायतका आवश्यक अध्ययन सम्पन्न भइ करिब ९६ प्रतिशत मुआब्जा वितरण पनि सम्पन्न भएको छ।
यस्तै, ऊर्जा–आधारित ठूला उद्योगहरू जस्तै स्टिल, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई आकर्षित गरिनेछ। विद्युत उत्पादनसँगै भण्डारण, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्न निजीक्षेत्र मैत्री नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सहित आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्न उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था सरकार आफैंले गर्ने उल्लेख छ। ऊर्जा विकास सम्बन्धी एकीकृत योजना तर्जुमाका साथै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ऊर्जा उत्पादन र स्रोत परिचालन गरिनेछ भने आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरु समयसीमा भित्रै सम्पन्न गरिने बताइएको छ।
ऊर्जा कूटनीति मार्फत द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गरी छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार गरिने भनेको छ। नेपालले भारतसँग धेरैअघिदेखि ऊर्जा व्यापार (आयात तथा निर्यात) गर्दै आएको छ भने २०८१ सालबाट बंगलादेशसँग करिब ४० मेगावाट विद्युत निर्यात सुरु गरिसकेको छ।
नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यात हबका रूपमा विकास गर्न स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा राज्यको लगानी वृद्धि गरिने भएको छ। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र रेअर अर्थ जस्ता रणनीतिक धातुको अन्वेषणलाई प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ। हरित ऊर्जा प्रयोग र निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा विकास गरी ऊर्जामैत्री देश घोषणाका लागि आवश्यक कार्य गरिने सरकारको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ। ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० कार्यान्वयनमा छ भने यस सम्बन्धी ऐन बनेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
