नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने सरकारको योजना

काठमाडौं : नयाँ सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र निमायक गरी दुई स्वायत्त निकायका ज्ञ्पमा विकास गरी हवाई सुरक्षा सुदृढ गरिने उल्लेख छ। 

यसअघिका सरकारले पनि प्राधिकरण टुक्र्याउने भन्दै २ पटक विधेयक संसद्मा दर्ता गराए पनि पारित हुन सकेको छैन। उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षा प्रभावकारी बनाउनका लागि सेवाप्रदायक र नियमनकारी निकाय अलग–अलग बनाउन दुई छुट्टाछुट्टै विधेयक २०७६ सालमा र २०८१ सालमा दर्ता भएको थियो। पहिलोपटक ०७६ सालमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका थिए। त्यसबेला राष्ट्रियसभाबाट विधेयकहरू पारित भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्न ‘अलमल’ गरिएपछि त्यसै निष्क्रिय भएका थिए। 

०७८ साउन १८ गते राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भए पनि ०७९ असोज १ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्तिसँगै उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको थियो। पुनः २०८१ तत्कालीन पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले दुई विधेयक पेस गरेका थिए। तर, जेन–जी आन्दोलनसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण उक्त विधेयक निष्क्रिय भएका हुन्। आईकाओ र युरोपेली संघ (ईयू)ले मुलुकको हवाई सुरक्षामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। 

ईयूले नेपाली उडानलाई कालोसूची (सन् २०१३ बाट) मा राखेको छ। उनीहरूले हवाई सेवाप्रदायक र नियमनकारी निकाय छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

यता, नेपाल भित्रिने पर्यटक संख्या र औसत बसाइ बढाउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ। अहिले वार्षिक करिब १२ लाख पर्यटक नेपाल आइरहेका छन्। अहिले नेपाल आउने पर्यटक औसतमा करिब १३ दिन बस्ने र औसत करिब ४० अमेरिकी डलर दैनिक खर्च गर्छन्। 
सरकारले गुणस्तरीय पर्यटनको आधार तयार गरी ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर पारिने बताएको छ। यसका लागि पर्यटनलाई विविधीकरण गर्न प्रकृति, संस्कृति, समुदाय जोड्दै नयाँ ‘इकोसिस्टम’ तयार गरिने भएको छ। 

•  सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक निकायका रूपमा छुट्टयाएर दुई अलग संरचनामा विकास गर्ने स्पष्ट नीति सार्वजनिक गरेको छ।
•     यसअघि पनि दुईपटक विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि पारित हुन नसकेको इतिहास छ, र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू विशेषगरी युरोपेली संघले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्दै यही सुधारको दबाब दिँदै आएको छ।
•     सरकारको नीति उड्डयन सुरक्षा सुधार, पर्यटन प्रवर्धन, र पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोगमार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार गर्ने दिशामा केन्द्रित देखिन्छ।

पशुपतिनाथ, लुम्बिनीका साथै काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति तथा वास्तुकला, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मको हिन्दु–बौद्ध महिमा र जनकपुरलाई धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा प्रवर्धन गर्न विशेष पूर्वाधार निर्माण गरिने प्रतिबद्धताको मस्यौदामा छ। प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा विविध कार्यक्रमसहित व्यापक रूपमा सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’का रूपमा मनाई आरोग्य पर्यटनको विकास गर्ने सरकारको योजना छ। 

नेपाली सभ्यता, जीवनशैली, स्थानीय भेषभूषा, रैथाने खानपान र शिल्पकलासहितको पर्यटन प्याकेज तथा होमस्टे सञ्चालन गरिनेछ। साहसिक र मनोरञ्जनात्मक पर्यटनका लागि तीनवटै तहका सरकारसँग समन्वय गरी ‘सफा हिमालः सुरक्षित आरोहण’ अभियानका साथै थप पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिने छ। साल्पा सिलिचुङ, बौद्ध स्वयम्भू, नमोबुद्ध, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, हलेसी महादेव, पिण्डेश्वर, दन्तकाली, गोसाइँकुण्ड, पशुपतिनाथ, पाथिभरा, मुकम्लुङ सुम्निमापारुहाङलगायत स्थानलाई धार्मिकस्थल घोषणा गरी पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ। 

पर्यटन तथा आतिथित्यसम्बन्धी तालिम कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिनेछ। मौसमी पर्यटन बढाउन अफ सिजन प्याकेजका साथै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पर्वतारोहणका लागि नयाँ हिमाल खुला गरेर आरोहण प्रवर्धन गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा होटल, रिसोर्ट, एडभेन्चर सेवा र इको टुरिजम सञ्चालन गरिने भएको छ। पर्यटन पूर्वाधारको विकास, बजार प्रवर्धन, हवाईसेवा विस्तार, आन्तरिक सुरक्षा र नयाँ गन्तव्यको विकास गरी नेपालको अनुपम र विशिष्ट विशेषताको ब्रान्डिङ विश्व बजारमा गरिने सरकारको योजना छ।

पोखरा र भैरहवालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने
सरकारले २ नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा र भैरहवालाई पूर्ण क्षमता सञ्चालन गरी विश्वका प्रमुख सहरबाट सिधा उडान गर्ने योजना बनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा आएको हो।

०७१ माघमा शिलान्यास भएको विमानस्थल आयोजनाको ८ पटक म्याद थप गरी २०७९ जेठबाट औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुने उडान चापलाई कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय उडान डाइभर्ट गर्नुपर्दा पनि आफ्नै विमानस्थल प्रयोग गर्न सकिने गरी वैकल्पिक विमानस्थलको गौतमबुद्ध विमानस्थललाई लिइए पनि सोअनुरूप यो विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यस विमानस्थलमा केही नियमित उडान भने हुने गरेका छन्। 

यता, जग्गा अधिग्रहणको ४७ वर्षपछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आयो। २०७९ पुषबाट औपचारिक सञ्चालनमा आएको यस विमानस्थलमा अहिलेसम्म नियमित उडान हुन सकेको छैन। पोखरा विमानस्थल निर्माणको समयमा भ्रष्ट्रचार भएको भन्दै यसको मुद्दा विशेषमा चलिरहेको छ। यता, सरकाको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा नेपाली ध्वाजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको सम्बन्धमा भने उल्लेख गरिएको छैन।