काठमाडौं : मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचनको प्रक्षेपणसँगै संशोधित लक्ष्य हासिल नहुने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वृद्धिदर (उपभोक्ता मूल्यमा) ३.८५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले करिब ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। सरकारको लक्ष्यभन्दा करिब साढे २ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो वृद्धिदर ४.४६ प्रतिशत थियो।
तथ्यांकले नेपाली अर्थतन्त्रमा मिश्रित सुधारको संकेत देखाएको छ, जसमा केही औद्योगिक क्षेत्रले उल्लेख्य प्रगति गरेका छन् भने केही परम्परागत क्षेत्रहरूको वृद्धिदर न्यून देखिएको छ। पछिल्लो समय ऊर्जा र वित्तीय सेवामा सुधारसँगै अर्थतन्त्रमा त्यसको सकारात्मक असर देखिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगमा २.८ प्रतिशतको सामान्य वृद्धि भए पनि कृषिमा आएको गिरावटले चिन्ता थपेको छ। तथ्यांकअनुसार ऊर्जा क्षेत्रको जस्तै वृद्धि अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि हुन सकेमा नेपालले दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य भेट्टाउन सक्छ।
यता, विकास साझेदारहरूले भने नेपालको चालु आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ३ प्रतिशत नकट्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। एसियाली विकास बैंक(एडीबी) र विश्व बैंकको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार भने चालु वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशत नकट्ने भनिएको छ। समीक्षा वर्षमा एडीबीले २.७ प्रतिशत र विश्व बैंकले २.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।
जेन–जी आन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरता, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आउन सक्ने उतारचढाव र खाडी राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने विप्रेषण (रेमिट्यान्स)मा आउन सक्ने कमीलगायतलाई आर्थिक वृद्धिदर घट्नुको प्रमुख जोखिम मानिएको छ। पर्यटन आगमनमा देखिन सक्ने अवरोध र कृषि उत्पादनमा पर्न सक्ने जलवायुजन्य खतराहरूले पनि अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेका छन्। आन्तरिकतर्फ पुँजीगत बजेटको कमजोर कार्यान्वयन र वित्तीय क्षेत्रका अन्तर्निहित जोखिमहरूका कारण लगानीको वातावरणमा असर पर्दा जीडीपीको वृद्धिमा संकुचन आएको आउने विकास साझोदारको प्रक्षेपण हो।
- चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको करिब ६ प्रतिशतको लक्ष्यमा आर्थिक वृद्घिदर करिब ४ प्रतिशतको अनुमान
- पछिल्लो समय ऊर्जा र वित्ताीय सेवामा सुधारसँगै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर
- अघिल्लो आवको करिब ६१ खर्ब रहेको अर्थतन्त्रको आकार बढेर करिब ६६ खर्ब पुग्ने आकलन
आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिँदै गर्दा अर्थतन्त्रको आकार जीडीपी (कुल ग्राहस्थ उत्पादन) भने बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष करिब ६१ खर्ब रहेको अर्थतन्त्रको आकार बढेर करिब ६६ खर्ब पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान कार्यलयको छ।
विप्रेषणमा वृद्धिको अनुमान
यस आर्थिक वर्षमा आधारभूत मूल्यमा कुल उत्पादन ९९ खर्ब २२ अर्ब ९० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको संशोधित अनुमान ९३ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो। त्यसैगरी, मध्यवर्ती उपभोगतर्फ यस वर्ष ४१ खर्ब २७ अर्ब ३२ करोड खर्च हुने अनुमान छ। लगानीको वातावरणमा सुधार आउँदा कुल स्थिर पुँजी निर्माण जीडीपीको २६.२६ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ, जुन अघिल्लो दुई वर्षको तुलनामा बढी हो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अन्तिम उपभोग खर्च जीडीपीको ९०.२९ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रारम्भिक अनुमान छ, जुन अघिल्लो वर्ष ९३.११ प्रतिशत थियो। यसले बचत गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको संकेत गर्दछ। कुल राष्ट्रिय बचत जीडीपीको ४४.७७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। व्यापारतर्फ वस्तु तथा सेवाको निर्यात बढेर जीडीपीको ९.९७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ भने आयातको हिस्सा पनि केही बढेर ३४.५२ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ। विशेष गरी विप्रेषण प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार आउँदै यो जीडीपीको ३३.०२ प्रतिशत पुग्ने प्रारम्भिक अनुमानले अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहारा दिने देखिएको छ।
खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि
प्रतिव्यक्ति आयको सन्दर्भमा भने अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा भएको उच्च वृद्धिले केही प्रभाव पारेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५ सय १३ अमेरिकी डलर हुने अनुमान छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य गिरावट हो। यद्यपि, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय भने बढेर २ हजार ४४ डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। डलर महँगो भए पनि उच्च विप्रेषण आप्रवाहका कारण नेपालीहरूको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि भएको विश्लेषण गरिएको छ। यसैगरी, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ डलरमा स्थिर रहने अनुमान छ।
जलविद्युत्को वृद्धिदर उच्च हुने अनुमान
विशेषगरी विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रले ऐतिहासिक वृद्धि हासिल गर्दै यस वर्ष २०.९३ प्रतिशतको उच्च वृद्धिदर कायम गर्ने अनुमान गरिएको छ। यो वृद्धिदर अघिल्लो वर्ष १२.७ प्रतिशत रहेको थियो। ऊर्जा उत्पादनमा भएको वृद्धिले औद्योगिक आधारमा सकारात्मक आशा जगाएको छ। हाल मुलुकको कुल जडित क्षमता करिब ४ हजार रहेको छ।
कृषिको वृद्धिदर घट्ने
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा भने गिरावट देखिएको छ। आव २०८१/८२ मा ३.०५ प्रतिशत रहेको यस क्षेत्रको वृद्धिदर आव २०८२/८३ मा संकुचित भएर १.५८ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ। त्यस्तै, निर्माण क्षेत्रले अघिल्लो वर्षहरूको ऋणात्मक र न्यून वृद्धिबाट केही सुधार गर्दै २.२१ प्रतिशतको मध्यम वृद्धि हासिल गर्ने देखिएको छ। खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा पनि ३.५२ प्रतिशतको सकारात्मक वृद्धि देखिएको छ, जसले पूर्वाधार विकासमा केही गति आएको संकेत गर्दछ।
सेवा क्षेत्रमा उत्साह
सेवा क्षेत्रतर्फ वित्तीय तथा बिमा क्रियाकलापमा ९.१६ प्रतिशतको बलियो वृद्धि देखिएको छ। यस्तै, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा ५.५३ प्रतिशत र यातायात तथा भण्डारण मा ५.७९ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ। कोभिड–१९ को समयमा निकै प्रभावित भएको आवास तथा भोजन सेवा (पर्यटन क्षेत्र) ले पछिल्लो समय सुधार गर्दै ३.१२ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम राखेको छ। यद्यपि, सार्वजनिक प्रशासन र सुरक्षा क्षेत्रमा भने यस वर्ष निकै न्यून अर्थात् ०.२३ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
