भूमिहिन सुकुमबासीलाई जग्गा व्यवस्था गर्छौं : प्रधानमन्त्री

भूमिहिन सुकुमबासीलाई जग्गा व्यवस्था गर्छौं : प्रधानमन्त्री
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारामा बसेका सुकुमबासीहरूलाई हटाउनुको कारण स्पष्ट पारेका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले जोखिममा रहेका सुकुमबासीको उद्दार गरिएको बताए।

उनले भने,'सुकुमबासीको विषयमा धेरै कुरा आएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको खोला किनारामा जुन एकदम जोखिम अवस्थामा बस्नु भाको थियो। उहाँहरूलाई अर्को ठाउँमा सार्ने काम गरेका हौं। हेर्दा खेरी खेदाएको जस्तो देखिए पनि चार वर्ष अघिदेखि नै म स्थानीय सरकारमा हुँदाखेरी संघ सरकारलाई त्यहाँबाट सारेर होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सही सुकुमबासी हुनुहुन्छ। जसको देशभर कतै एक धुर जग्गा पनि छैन। एक आना जग्गा पनि छैन। उहाँहरूलाई त्यो जग्गाको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो सरकार र हाम्रो पार्टीको मान्यता हो। त्यो उहाँहरूले पाउनैपर्छ।  तर काठमाडौं उपत्यकामा बसेकाहरूलाई किन प्रायोरिट दिएर हटाइयो भन्दाखेरी विगतका वर्षहरूमा बाढी आउँदाखेरी उहाँहरूको घर डुबानमा पर्ने। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर थियो। उहाँहरूको बाथरुम, ट्वाइलेटको निकासा सिधै खोलामा थियो। त्यसको दुर्गन्धले उहाँहरू नै बिरामी परिराख्नु भएको थियो। खोला पनि फोहोर भइराखेको थियो। उहाँहरूको ज्यान जोखिममा थियो। उहाँहरूको ज्यान जोखिमबाट जोगाउने काम गरेको हो नेपाल  सरकारले। उहाँहरूलाई जग्गा व्यवस्था गर्ने कुरा छ। त्यसका लागि भूमिसम्बन्धी समिति पनि बनिसकेको छ। मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। अर्थमन्त्रीले पनि आर्थिक वर्षभित्र गर्छौं भन्नु भएको छ। हतार गरेर हुँदैन। जति समय लाग्छ। ३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ दिनमा नखोजौं। समय लाग्छ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.