कलहमा फस्यो रास्वपा मधेस

जनकपुरधाम : प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेसमा पहिलो पार्टी बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रथम महाधिवेशनसम्म पुग्न नपाउँदै आन्तरिक विवाद र गुट–उपगुटमा विभाजित भएको छ। जिल्ला र पालिकास्तरमा भएका अधिवेशनहरूमा कुटाकुट, झैझगडा र आन्तरिक कलहको अवस्था सिर्जना भएपछि प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये सातवटामा अधिवेशन नै हुन सकेन। गत जेठ २६ गते रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले सूचना जारी गर्दै मधेस प्रदेश अधिवेशनसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि स्थगित गर्‍यो।

आयोगका प्रमुख भुवन केसीद्वारा जारी सूचनामा ‘पार्टी विधानको दफा ४१ तथा दफा ४९ बमोजिम केन्द्रीय निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी मधेस प्रदेश अधिवेशनको निष्पक्ष, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा विधिसम्मत सञ्चालन सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिएकाले मधेस प्रदेश अधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधिहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ।

रास्वपाको मधेसमा पालिका र वडा अधिवेशनको क्रममा देखिएको विवादको प्रमुख कारण आन्तरिक कलह, पार्टीमा लागेकाहरूको अत्यधिक महत्वाकांक्षा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको क्रममा शीर्ष नेताहरूबाट बाँडिएको आश्वासन नै रहेको रास्वपाकै नेताहरू बताउँछन्। अधिवेशनका लागि प्रतिनिधिहरूको प्रवेश गराउँदा यतिका दिनसम्म प्रक्रियागत रूपमा नगर्ने र अन्तिममा आएर रातारात अनलाइनमा इन्ट्री गर्ने परिपाटी देखिएकाले गुनासो बढेको प्रवक्ता मनिष झाको भनाइ छ। निर्वाचित एक जना भएका ठाउँमा नाम अर्कैको लेखिएको समेत पाइएको उनले बताए।

विधानअनुसार सम्बन्धित भूगोलमै गएर अधिवेशन गर्नुपर्ने भए पनि सहरतिर पार्टी प्यालेसहरूमा १० जनालाई बोलाएर गुपचुप रूपमा नेतृत्व छान्ने प्रयास भएको पाइएकाले गलत अभ्यास र प्रतिनिधित्वबाट जोगिन अहिलेलाई अधिवेशन होल्ड गर्ने निर्णयमा पुगिएको झाले प्रष्ट पारे। मधेसमा १ सय ३६ पालिकामध्ये ३० प्रतिशत जतिमा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको अवस्था रहेकाले यसलाई सकारात्मक नै लिएर अघि बढेको उनी बताउँछन्।

 कतै कुटाकुट त कतै विभागीय कारबाही
रास्वपा अधिवेशनको क्रममा मधेसका अधिकांश पालिकाहरूमा झैझगडा नै भयो। मधेस प्रदेशको एकमात्र पर्सा जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भए पनि त्यहाँ विवाद र कुटाकुटकै बीच निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो। पर्सामा क्षेत्र नम्बर १ का सांसदसमेत रहेका हरि पन्त सभापति निर्वाचित भएका हुन्। अधिवेशनको क्रममा पर्सा क्षेत्र नम्बर २ का सांसद सुशील साह र पन्तका समर्थकबीच कुटाकुट नै भएको थियो, यद्यपि चुनाव सम्पन्न गराइयो। पर्साका वीरगन्ज महानगरपालिका, सखुवा प्रसौनी, धोबिनी, जिराभवानी, पोखरिया र बहुदरमाई नगरपालिकामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ भने कालिकामाई र पकाहामैनपुर गाउँपालिकामा विवादका कारण तदर्थ समिति गठन गरिएको छ। त्यस्तै जगरनाथपुर, पटेर्वा सुगौली, ठोरी, बिन्ध्यवासिनी, छिपहरमाई र पर्सागढी नगरपालिकामा भने अधिवेशन हुन बाँकी नै छ।

सिरहामा अधिवेशनको क्रममा अधिवेशनस्थलमै झडप भयो। प्रतिनिधिसभा सदस्य रामसोगारथ यादवको नेतृत्वमा कार्यसमिति चयन गरेर घोषणा गर्न दबाब दिइएपछि त्यहाँ विवाद सुरु भएको थियो। पार्टीका सांसद पुरुषोत्तम यादव निकट पक्षले जिल्ला कार्यसमितिमा आफ्नो दबदबा बनाउनकै लागि नातेदार रामसोगारथ यादवको नेतृत्वमा कार्यसमिति गठन गराउन खोज्दा विरोध भएको वर्तमान सभापति हरिप्रसाद मैनाली समूहका नेता–कार्यकर्ताको भनाइ थियो। 

सिरहामा सभापति पदका लागि मैनाली, रामसोगारथ र सुभाष यादवले दावेदारी गर्दा सहमति हुन नसकेपछि मतदान प्रक्रियामा जाने भनी उम्मेदवारीसमेत दर्ता भई अन्तिम नामावलीसमेत प्रकाशन भइसकेको थियो। तर, मतदानको तयारी चलिरहँदै सांसदहरूले मतदान होइन, सर्वसम्मतिका आधारमा कार्यसमिति छान्न दबाब दिएपछि विवाद बढेर झडपको रूप लियो। झडपको क्रममा पार्टीका दिनेश थापालगायतका व्यक्तिहरूमाथि हातपातसमेत गरिएको थियो। सिरहाका १७ स्थानीय तहमध्ये नवराजपुर, अर्नमा र भगवानपुर गाउँपालिकामा अधिवेशन हुन बाँकी छ।

सप्तरीका १८ वटा स्थानीय तहमध्ये राजविराज नगरपालिका र राजगढ गाउँपालिकामा मात्रै नगर अधिवेशन हुन बाँकी छ। यहाँ पनि निर्वाचनमा पुराना र नयाँ कार्यकर्ताको विवादले तनाव उत्पन्न गराएको थियो। रौतहटमा विवाद र झडपको बढ्दो अवस्था देखेपछि रास्वपा सांसदहरू राजेश चौधरी, रवीन्द्र पटेल, गणेश पौडेल र गजला समीम मिकरानीको आग्रहमा निर्वाचन रोकिएको थियो। रौतहटका १८ पालिकामध्ये गौर, फतुवा विजयपुर, कटहरिया, देवाही गोनाही, मौलापुर, राजपुर, राजदेवी र ईशनाथ नगरपालिकामा नगर अधिवेशन हुन बाँकी छ।

नगर अधिवेशनलाई लेकर पार्टीभित्रै किचलो बढेपछि धनुषाको पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरिएको थियो। धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा नगर अधिवेशनलाई लिएर गुटबन्दी सुरु भएपछि दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै अधिवेशन गरेर पदाधिकारी तोकेका थिए। पहिला एक पक्षले अधिवेशन गरेर प्रतीक नेपालसहितको समिति चयन गरेको थियो भने पछि अर्को पक्षले आफूसँग आधिकारिकता रहेको दाबी गर्दै छुट्टै अधिवेशन गर्‍यो। जेठ १७ गते सम्पन्न भएको अधिवेशनमा जिल्ला सभापति र निर्वाचन आयोगका सदस्यसमेत सहभागी भई राकेश यादवसहितको समिति गठन भयो।

यादवसहितको समितिको नाम रास्वपाको वेबसाइटमा अपलोडसमेत गरियो तर पछि जेठ २० गते वेबसाइटबाट उक्त समितिको नाम नै हटाइएपछि विवाद सिर्जना भयो। आफ्नो नाम वेबसाइटबाट हटाइएको भन्दै यादवसहितका पदाधिकारीहरूले पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरे। यादवले यस विषयमा केन्द्रीय समितिलाई जानकारीसमेत गराए तर जिल्लामै विवाद समाधान गर्न निर्देशन आयो। जिल्लामा पदाधिकारीहरू सम्पर्कमै नआएपछि विवाद जस्ताको तस्तै रह्यो।

पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी भएका कारण धनुषा जिल्ला अधिवेशन जनकपुरस्थित महेन्द्रनारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रमा आयोजना गरियो। जिल्ला अधिवेशनकै दिन रास्वपा धनुषाका सभापति लक्ष्मेश्वर यादवलाई पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले निलम्बन गर्‍यो। आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालद्वारा जारी गरिएको पत्रमा पार्टीको विधान, आचारसंहिता, निर्वाचन कार्यविधि र पदीय जिम्मेवारीमा रही कार्यसम्पादन गर्न नसकेकोले कार्यसमितिको सभापतिबाट पदमुक्त गरिएको कुरा उल्लेख छ। धनुषा कार्यसमितिमा सभापतिका आकांक्षीलाई अधिवेशनकै दिन पदबाट निलम्बन गरिएपछि विवाद चर्किएको थियो। रास्वपा धनुषामा सभापतिका लागि यादवसहित अम्बुप्रसाद साह र सरोजकुमार पूर्वेले पनि दाबी गरेका थिए। तर, अधिवेशन सुरु भएलगत्तै नेता–कार्यकर्ताहरू मञ्चमै पुगेर होहल्ला गरेपछि कार्यक्रम बिथोलिएको थियो।

रास्वपाको नगर सभापतिका आकांक्षी तथा जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ पार्टीभित्र स्कुलिङकै अभाव भएको बताउँछन्। आलोकाँचो र राजनीतिज्ञभन्दा पनि गैरराजनीतिक व्यक्तिहरू हाबी हुँदा अमर्यादित व्यवहार बढेको र अधिकांशले विधिविधान नबुझेको उनको गुनासो छ। पार्टीको विधान, आदर्श र पुरानोभन्दा नयाँ खालको सोचलाई हेर्दै आफू यसमा प्रवेश गरे पनि यहाँ राजनीतिक सोच भएकाहरूलाई मानसम्मान नभएको र उल्टै चारित्रिक लाञ्छना लगाउने प्रवृत्ति भोग्नुपरेको उनले बताए। रास्वपाभित्र व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको र अन्यथा पार्टीका लागि यो राम्रो संकेत नभएको महासेठको भनाइ छ।

नयाँ र पुराना कार्यकर्ता भन्दै झमेला
परिवर्तनकारी शक्ति भनेर आफूलाई प्रचारप्रसार गरेको रास्वपामा काठमाडौं महानगरका प्रमुख वालेन्द्र शाह (बालेन) को क्रेजका कारण नयाँ पुस्ताको आकर्षण र संस्थापक रूपमै पार्टीमा रहेका नेता–कार्यकर्ताहरूबीच तारतम्य मिल्न नसक्दा पनि विवाद र झमेला सिर्जना भएको नेताहरू बताउँछन्। रास्वपाका धनुषा सभापतिका प्रत्याशी अम्बुप्रसाद साह पार्टीमा नयाँ र पुराना भन्ने समस्या निकै बल्झिएको र प्रवेशको क्रम पनि निकै धेरै भएकाले व्यवस्थापनमा समस्या आएको स्वीकार गर्छन्। यसलाई समयमै व्यवस्थित नगरे आफ्नै लागि गाह्रो हुने उनको विश्लेषण छ।

मधेस प्रदेशमा संस्थापक पक्षले हालिमुहाली लिन खोज्दा पनि विवाद सिर्जना भएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट गुनासोहरू पोखिएका छन्। अन्य पार्टीबाट आएकाहरू पछिल्लो विजयलाई हेर्दै थप महŒवाकांक्षी बन्न खोज्दासमेत समस्या सिर्जना भएको विश्लेषण गरिएको छ। त्यसैगरी, अधिकांश जिल्ला सभापतिहरू एकै जातीय संरचनाबाट आउने भएकाले उनीहरूले जातिवादी गुटबन्दी बनाउन खोजेको र त्यसलाई केही मधेसवादी दलका नाइकेहरूले चलाउन खोजेकाले समेत विवाद सिर्जना भएको भन्दै हालै पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रास्वपा नेताहरूले जानकारीसमेत गराएका छन्। रास्वपाका प्रदेश सभापति तपेश्वर यादवले एउटै जातीय समूहलाई र आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई जिल्लाहरूमा थुपार्न खोजेकाले पनि अधिवेशन प्रभावित भएको भन्दै केन्द्रीय समितिलाई गुनासोपत्र समेत पठाइएको छ। यस विषयमा यादवसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन्।

रास्वपाका केन्द्रीय कृषि विभाग सदस्य तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि पंकज महतो यो नयाँ पार्टी भएकाले प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशनमा जानुअघि तल्लो तहको अधिवेशन सकाउनुपर्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा अधिकांश नेता–कार्यकर्ताहरूमा अनभिज्ञता देखिएको बताउँछन्। यहाँ खासै गुट–उपगुट नभए पनि प्रशिक्षणको अभाव भने रहेको उनको भनाइ छ। स्थापनाकालदेखि नै पार्टीमा बसेकाहरूको पनि आफ्नै स्वार्थ रहेको र उनीहरूले नयाँलाई स्थान दिन नखोजेको तथा कतै आफूहरूलाई निकालेर फालिने हो कि भन्ने डरका कारण यावत् समस्याहरू देखिए पनि सिक्दै अघि बढ्ने महतोले बताए।

मधेसका लागि महाधिवेशनमा छुट्टै व्यवस्था
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा मधेस प्रदेशका प्रतिनिधिहरूको लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। पार्टीले महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि नै सार्वजनिक गरेको छ। संगठन सुदृढीकरण र महाधिवेशनलाई समावेशी बनाउनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको रास्वपाको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रदेश र विभागहरू, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र तथा पालिका स्तरका लागि पनि प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड निर्धारण भएको छ। केन्द्रीय संगठन विभागका उपप्रमुख बोधनारायण श्रेष्ठले संगठन सुदृढीकरण र महाधिवेशनलाई समावेशी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएका छन्।

महाधिवेशनबाट चयन हुने नेतृत्वमा मधेसीको समेत सहभागिता गराउन पार्टीले विशेष व्यवस्था गरेको छ। बारा जिल्ला समिति विघटन भएको हुनाले त्यहाँबाट हाललाई महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने जानकारी दिइएको छ। तर, पार्टी सचिवालयले विशेष निर्णय गरेमा सोहीअनुसार हुने समेत बताइएको छ। केन्द्रीय पोर्टलमा दर्ता भएका सबै प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने जनाइएको छ। प्रदेश अनुशासन, लेखा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू पनि प्रतिनिधि हुनेछन्। प्रदेश विभागहरूबाट प्रमुख, उपप्रमुख र सचिवले प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्था छ। प्रदेश र काठमाडौं सम्पर्क विभागबाट प्रमुखसहित तीन जना (एक जना महिला अनिवार्य) प्रतिनिधि रहने जनाइएको छ।

त्यसैगरी, निर्वाचन हुन नसकेका जिल्लाहरूबाट जिल्ला सभापतिसहित तीन जना सदस्य प्रतिनिधि छानिनेछन्। महिला नभएको खण्डमा दोहोरो प्रतिनिधित्व नगरी दुई जनाले मात्र महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन पाउनेछन्। निर्वाचन क्षेत्रको हकमा क्षेत्र खारेज नभएको भए एक जना संयोजक सहभागी हुन पाउनेछन्। तर, धनुषा जिल्लामा सभापति नै निलम्बित रहेकाले त्यसबारे नयाँ कार्यविधिमा केही उल्लेख गरिएको छैन।

त्यसैगरी, निर्वाचन सम्पन्न नभएका तदर्थ समिति भएका पालिकाहरूबाट पनि एक जना सभापति सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ तर प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था राखिएको छैन। सदस्य संख्याका आधारमा पालिकाबाट थप प्रतिनिधि छनोटको व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार दुई सय भन्दा बढी सदस्य भएको गाउँपालिकाबाट एक जना, ४ सय १ भन्दा बढी सदस्य भएको नगरपालिकाबाट दुई जना, ५ सय १ भन्दा बढी सदस्य भएको उपमहानगरपालिकाबाट तीन जना र ७ सय १ भन्दा बढी सदस्य भएको महानगरपालिकाबाट चार जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ। 

मधेस प्रदेशबाट रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको चुनावमा ३२ मध्ये ३० सिट जितेको थियो। समानुपातिकतर्फ पनि भारी मत पाएको रास्वपा अहिले जिल्लाको नेतृत्व चयनमा भने विवादित बनेको हो।