कर्णालीमा कच्ची सडक बने, जोखिम भने टरेन
वीरेन्द्रनगर : कुनै समय कर्णालीका गाउँहरू सडक सञ्जालको पहुँचबाट निकै टाढा थिए । ग्रामीण बस्तीमा बस्ने नागरिकले गाडी हेर्नकै लागि कालापहाड (भारत) जानुपर्ने बाध्यता थियो।
गाउँमा कोही बिरामी पर्दा उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था लैजाने सुविधा नहुँदा धामीझाँक्रीकै भर पर्नुपथ्र्यो। तर, हाल कर्णालीको विकराल अवस्था बदलिएको छ । गाउँगाउँमा सडक सञ्जालको विकासले गति लिएसँगै नागरिकले केही हदसम्म राहत महसुस गर्न थालेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा सडक पूर्वाधारको विस्तारसँगै कर्णालीको मुहार फेरिन थालेको छ।
सडकको अवस्था र भौतिक प्रगति
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म प्रदेशका विभिन्न प्रकारका सडक निर्माण कार्य उल्लेखनीय रूपमा सम्पन्न भएका छन् । कालोपत्रे, ग्राभेल तथा माटे (कच्ची) सडक निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ । उक्त तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म करिब ३ सय २ दशमलव ५८ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । दुर्गम भौगोलिक अवस्था, कठिन पहाडी भूभाग र सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि प्रदेश सरकारले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वरिष्ठ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले कालोपत्रे सडक विस्तारले प्रदेशका मुख्य बजार, जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहहरूबीचको सम्पर्कलाई सहज बनाएको बताए । यसबाट यात्राको समय घटेको छ भने यातायात सञ्चालन पनि तुलनात्मक रूपमा सहज भएको छ । विशेषगरी सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुमपश्चिम र कालीकोटका विभिन्न क्षेत्रमा कालोपत्रे सडक विस्तारले स्थानीय जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।
यस्तै प्रदेशमा ६ सय ७४ दशमलव ७१ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा तत्काल कालोपत्रे सम्भव नभएका स्थानमा ग्राभेल सडकले यातायात पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । ग्राभेल सडकका कारण हाल पैदल यात्रामा निर्भर रहेका बस्तीहरूमा समेत सवारीसाधन पुग्न थालेका छन् । कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सहज भएको छ भने स्वास्थ्य तथा शैक्षिक सेवामा पहुँच पनि बढेको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकार अनुसार कर्णालीमा ३ हजार २ सय ९६ दशमलव ४४ किलोमिटर माटे (कच्ची) सडक निर्माण भएको छ । यो प्रदेशको भौगोलिक वास्तविकता पनि हो । अधिकांश ग्रामीण सडक अझै माटे अवस्थामै छन् । जहाँ सार्वजानिक यातायात सेवा पनि नियमित छैनन् । माटे सडकले पहुँच विस्तार गरे पनि वर्षायाममा अवरुद्ध हुने, पहिरोले क्षति पुर्याउने र नियमित मर्मतको आवश्यकता पर्ने समस्या कायमै छन् । धेरै स्थानीय तहमा सडक पुगेको भए पनि बाह्रैमहिना सञ्चालन हुने अवस्थाका छैनन्। प्रदेशमा ५ सय ७४ दशमलव २९ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसले अझै सडक पहुँचबाट टाढा रहेका बस्तीहरूलाई जोड्ने काम गरेको छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको लगानीले ग्रामीण बस्तीहरूमा पनि सडक पुगेको छ । यसले आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै गाउँलाई सहरीकरण गर्न सहयोग पुर्याएको छ । यस्तै सडकसँगै पुल निर्माण पनि पूर्वाधार विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा १ सय ५१ वटा झोलुंगेपुल निर्माणको लक्ष्य राखिएकोमध्ये २६ वटा सम्पन्न भएका छन् । त्यसैगरी ६२ वटा सडक पुल निर्माण योजनामध्ये ९ वटा सम्पन्न भएका छन् । कर्णालीका नदी, खोला र भीरपाखायुक्त भूभागका कारण पुल निर्माणको विशेष महत्त्व छ । पुल बनेपछि वर्षायाममा आवतजावत बन्द हुने समस्या कम भएको छ ।
ग्रामीण जीवनमा पारेको प्रभाव
सडक पहुँच विस्तारसँगै नागरिक र सरकारी संरचनाबीचको दूरीमात्र घटेको छैन, बरु आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिले समेत नयाँ गति लिएका छन्।
कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका–२ का लोकेन्द्र न्यौपाने आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्छन्, ‘बुबाको पालामा हाम्रो हाटबजार बर्दियाको राजापुर थियो। बाल्यकालमा कैलाली जाँदामात्र गाडी देखिनेमा अहिले गाउँबाटै गाडी चढेर कैलाली जान सकिन्छ। गाउँको उत्पादन एकै दिनमा सुर्खेत र नेपालगन्ज पुग्छ। स्थानीय सरकार आएपछि पूर्वाधारमा बजेट बढेकाले हाम्रो दैनिकी नै बदलिएको छ।’
कृषि क्षेत्रमा पनि सडकले ठूलो रूपान्तरण ल्याएको छ। कालीकोटको तिलागुफाका स्याउ किसान टेकबहादुर शाही भन्छन्, ‘१५ वर्षअघि गाउँको स्याउ बजार नपाएर गाईबस्तुलाई खुवाउनुपथ्र्यो वा कुहिएर खेर जान्थ्यो। अहिले सडक पुगेपछि व्यापारीहरू गाउँकै बगैंचामा आउँछन्। स्याउ बिक्रीको आम्दानीबाट किसानहरूले छोराछोरी पढाउने र सहरी क्षेत्रमा घरघडेरी जोड्नेसम्मको प्रगति गरेका छन्।’
मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुबहादुर भाम सडकलाई ‘विकास ओसार्ने मार्ग’ का रूपमा अथ्र्याउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिले मुगुमा जहाजबाट चामल ढुवानी गर्दा कोटा प्रणालीमा केही केजी मात्र चामल पाइन्थ्यो। हाल सुर्खेत–जुम्ला सडकखण्ड हुँदै मुगुमा गाडी पुगेपछि त्यो बाध्यता हटेको छ। सडक नभएको भए स्थानीय सरकारले गाउँमा अन्य विकासका काम र कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्नै सक्ने थिएनन्।’
जुम्लाका स्थानीय लालबहादुर जीसीका अनुसार सडकले गाउँ र सहरको दूरी घटाउनुका साथै गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक र आकस्मिक बिरामीका लागि ‘जीवनरक्षक पूर्वाधार’ सावित भएका छन । रारा, शे–फोक्सुण्डो र त्रिवेणीधामजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रहरू सडक सञ्जालमा जोडिएपछि व्यापारिक गतिविधि र पर्यटन व्यवसाय फस्टाएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीले बताए। यस्तै, प्रदेश कृषि निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायाका अनुसार यातायातको सहजताले गर्दा कर्णालीको कृषि उत्पादनको निर्यात बर्सेनि बढिरहेको छ।
आर्थिक रूपान्तरणको आधार
कर्णालीका गाउँगाउँमा सडक पुगेपछि ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको छ । किसानले आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सहज भएको छ । स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सरकारी सेवामा पहुँच विस्तार भएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पनि सडक पूर्वाधार महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ । कर्णालीका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय गन्तव्यहरू सडक सञ्जालसँग जोडिँदै जाँदा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यहाँ सडक विस्तारले पर्यटन सम्भावनाको उपयोग गर्ने र लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ । ग्रामीण बस्तीहरू राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिँदै जाँदा आर्थिक अवसरहरू पनि बढिरहेका छन् ।
दुर्गम बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोडिदा उत्पादन, बजार र सेवामा पहुँच विस्तार भइरहेको छ । प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीले कर्णालीमा सडक पूर्वाधार विकासले यहाँको समृद्धिको ढोका खोलेको बताए । उनका अनुसार कर्णालीका चर्चित पर्यटकीय गन्तव्यहरू रारा, से–फोक्सुण्डो, त्रिवेणीधाम लगायतका १० वटै जिल्लामा रहेका पर्यटकीय स्थलहरू अहिले चलाएमान बनेका छन् । यसले यहाँका नागरिकलाई चिया पसलदेखि अन्य व्यपार व्यवसायमा लाग्न प्रेरणा दिएको छ । धेरै नागरिकहरू यस्ता व्यवसायमा लागेर राम्रो आम्दानी पनि गरिरहेका छन् । उत्पादन र बजारलाई जोड्न सडक पूर्वाधार भएकाले यसले कर्णालीको आर्थिक समृद्धिको लागि ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
कर्णालीमा सडक पूर्वाधारले व्यावसायिक किसानले गरेको उत्पादनले बजार पाएको छ । प्रदेश कृषि निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायाले पछिल्ला वर्षहरूमा कर्णालीको कृषि उत्पादनले राम्रो बजार पाएको बताए । उनले भने, पहिले गाउँमा यातायात सेवा नहुँदा गाउँको उत्पादन गाउँमै खेर जान्थ्यो । तर अहिले गाउँको उत्पादन एकै दिन बजारसम्म पुग्ने गरेको छ । किसानले बारीमा फलाइदिँदा व्यपारीहरू उनीहरूकै बारीबाट उत्पादनलाई बजारमा ल्याउन थालेका छन् । यातायात सुविधा विस्तार भएकै कारण यहाँको उत्पादन बृद्धि हुनुका साथै निर्यात पनि बर्सेनि बढिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पूर्वाधार
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सडक, पुल, खानेपानी, ऊर्जा र सिँचाइजस्ता पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। संसद्बाट भर्खरै पारित नीति तथा कार्यक्रममा जिल्ला सदरमुकाम, स्थानीय तहका केन्द्र र ग्रामीण बस्तीहरूलाई बाह्रैमहिना चल्ने (सर्वकालीन) सडक सञ्जालसँग जोड्ने र प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
संघीय सरकारले कर्णालीको सडक पूर्वाधारलाई जुन हिसाबले प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो, त्यसअनुसार पर्याप्त बजेट आएन। तर, कर्णाली राजमार्ग र कर्णाली करिडोरलगायतका महत्त्वपूर्ण सडकहरूको स्तरोन्नतिका लागि जे–जति बजेट आएको छ, त्यसलाई समयमै कार्यान्वयन गरेर परिवर्तनको आभास दिलाउनुपर्छ। समाजमा केही पनि नभएको जस्तो गरी गलत भाष्य बनाइनु गलत हो। रातारात विकास नभए पनि हरेक वर्ष भइरहेको क्रमिक प्रगतिले कर्णाली समृद्धिको बाटोमै छ।
यामलाल कँडेल,मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेशसडक मानिसका लागि यातायात सेवा मात्र नभएर गाउँमा विकास ओसार्ने मार्ग पनि बनेको छ। यदि सुर्खेत–जुम्ला सडकखण्ड हुँदै मुगुमा गाडी नपुगेको भए यहाँका स्थानीय सरकारहरूले अन्य विकास निर्माणका कामहरू यसरी गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन। कुनै समय जहाजबाट चामल ल्याउँदा प्रशासनले तोकेको कोटाका आधारमा केही केजी चामल बोकेर गाउँ फर्किनुपर्ने बाध्यता थियो, अहिले सडकले गाउँमा समृद्धि पुर्याएको छ।
विष्णुबहादुर भाम, प्रमुख, छायाँनाथ रारा नगरपालिका, मुगु
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाह सुधारको मुख्य आधार बनाएको बताए। संघीय सरकारबाट कर्णालीको सडक पूर्वाधारका लागि पर्याप्त बजेट नआएको गुनासो गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘बजेट पर्याप्त नभए पनि कर्णाली राजमार्ग र कर्णाली करिडोरलगायतका महत्त्वपूर्ण सडकको स्तरोन्नतिका लागि प्राप्त बजेटलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ।’
उनले समाजमा विकास नै नभएको जस्तो गरी नकारात्मक धारणा (गलत भाष्य) बनाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत पोखे। ‘हामीले चाहेजस्तो रातारात विकास नभएको होला, तर हरेक वर्ष भइरहेको क्रमिक प्रगतिले कर्णाली समृद्धिको बाटोमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्छ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले दाबी गरे।
डुंगेश्वर–डाँडापराजुल सडकः निर्माणमा उदाहरणीय गति
दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने डुंगेश्वर–डाँडापराजुल सडक पहिले निकै साँघुरो र कष्टकर थियो । डुंगेश्वरवासीले गाउँपालिकाको मुकाम पुग्न निकै सास्ती खेप्नुपथ्र्यो। यसै समस्यालाई दृष्टिगत गरी प्रदेश सरकारले ‘प्रादेशिक सडक सञ्जाल सुधार आयोजना’ मार्फत यो सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता गर्यो।
विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा करिब २८ करोड १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको ठेक्का सम्झौता २०८१ चैत १९ गते ‘एमएस एसी केके बासना जेभी’सँग भएको थियो। २०८२ वैशाख ९ गतेदेखि काम सुरु भई २०८३ चैत १७ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि यो आयोजना निर्धारित समयभन्दा नौ महिनाअगावै सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ।
निर्माण व्यवसायी मानव बमका अनुसार करिब आठ किलोमिटर लामो यस सडक आयोजनाको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी १५ प्रतिशत काम पनि आगामी असारभित्रै सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएको आगामी पाँच वर्षसम्म यो सडकको मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मा निर्माण कम्पनीकै रहनेछ।
निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, श्रमिक अभाव, आर्थिक मन्दी र भुक्तानी समस्याका कारण धेरै विकास आयोजनाहरू अलपत्र परिरहेका बेला यस सडक आयोजनाको प्रगतिलाई उदाहरणीय मानिएको छ। कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार विश्व बैंककै सहयोगमा कर्णालीका १० वटै जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका मुकाम जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !