'तोडफोड' र राजनीति

दसबर्से सशस्त्र युद्धको असान्दर्भिकता स्थापित भइसकेको छ, यद्यपि नेपालको नयाँ संविधानले सत्ता र राजनीतिक परिवर्तनमा हिंसालाई स्वीकार्य र सम्मानित माध्यमको रूपमा पेस गरेको छ।

विनाशको जगमा मात्र विकास ठडिन्छ भन्ने सशस्त्र विद्रोहको नाराको कुव्याख्या गर्दै डर र आतंक पैदा गरेका द्वन्द्वकालीन विद्रोही नेताहरूले परोक्षरूपमा हिंसालाई 'क्रान्तिको निर्मम नियम' भने पनि त्यसबाट अगाडि बढ्ने प्रण गरेका छन्, स्वागतयोग्य रूपमा। नयाँ शक्तिका नेता बाबुराम भट्टराईले 'विकास' को मात्र नारा दिएका छन्, बदलिएको परिदृश्यमा।

माउ पार्टी नेकपा-माओवादी केन्द्रका नेता तथा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले द्वन्द्वमा सँगै 'विनाश' को राजनीति गरेका नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' को गतिविधिबारे सरकारले कडा निगरानी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।

यसबीच विभिन्न प्रतिकूल कारण र पृष्ठभूमिमा तर सम्भवतः बलियो देखिने चाहनाका साथ माओवादीबाट चोइटिएका झन्डै एक दर्जन समूहहरू एक भई नेकपा माओवादी केन्द्र जन्मिएको छ। यी सबैको माउ पार्टी एमाओवादीमा फर्कन उनीहरूले चाहेनन्, बरु छुट्टै नयाँ दलको निर्माणलाई सर्त बनाए। त्यसले पक्कै पनि त्यसका नेता पुष्पकमल दाहालको हैसियतलाई समेत कमजोर बनाएको छ, तत्काल र सतही रूपमा हेर्दा।

उक्त समूहमा फर्किन मोहन वैद्य किरण, सीपी गजुरेललगायतले अस्वीकार गर्दा पुरानो माओवादी समूहमा माओवादी केन्द्रको 'राष्ट्रियता' बारे प्रश्नचिन्ह उठि नै रहनेछ भने अर्कोतिर विप्लव समूहले फेरि हिंसाको राजनीति अँगाल्दा शान्तिप्रक्रियाको सफलता अनि त्यससँग जोडिएको संविधानको नैतिक र राजनीतिक हैसियत पनि खतरामा पर्नेछ।

त्यसैले के यो सरकार र त्यसमा बलियो हैसियत राख्ने नेकपा-माओवादी केन्द्र हिंसा नियन्त्रण गर्न र विप्लव समूहलाई 'अवैध' घोषित गर्न या ती दुवैमा जान नचाहे उनीहरूलाई तत्काल वार्ताको टेबुलमा ल्याई संविधान स्वीकार्य बनाउन सक्षम होला त ? यसबीचमा विप्लव समूहले जलविद्युत् र निर्माण परियोजनाका सामग्री, एनसेलको सम्पत्ति र वर्ल्ड भिजनका वाहनहरूमा तोडफोड र क्षति पुर्याएको राजधानीवरिपरि र केही टाढा।

गृहमन्त्री बस्नेतले सरकारले विप्लव समूहका गतिविधिमा निगरानी राख्नेछ भन्नु पर्याप्त हुँदैन। सरकारको नजरमा विप्लवले नेतृत्व गरेको संगठनको हैसियत के हो ? त्यो वैधानिक राजनीतिक संगठन हो या अवैधानिक ? संविधानले विगतमा भएका हिंसात्मक आन्दोलनको सराहना गरेपछि वर्तमानमा देखा परेको यो आन्दोलनलाई कुन आधारमा कारबाही गर्ने?

त्यसैले संविधानलाई विश्वकै सर्वोत्कृष्ट दस्ताबेज भन्नुपूर्व त्यसमा निहित हिंसाको अनुमोदन र प्रशस्ति गायनबारे पुनर्विचार गर्ने कि? र मुलुकले हिंसालाई क्रान्ति र राजनीतिक परिवर्तनको माध्यमका रूपमा स्विकार्ने हो भने त्यस्तो स्वीकार्य माध्यम अपनाई परिवर्तन खोज्ने या त्यसमा लागेकाहरूलाई विदेशी शक्तिले समेत सहयोग पुर्याउन चाहेमा के त्यसलाई प्रजातन्त्रको पक्षमा आएको बाह्य समर्थन मान्ने?

संविधानले दूरगामी अर्थ र महत्व राख्छ। त्यसैले 'उत्कृष्ट' संविधानका निर्माताहरूले त्यो आशय र अर्थलाई संशोधन नगर्ने हो भने विप्लव या अन्य समूहले भविष्यमा गर्न सक्ने हिंसालाई कसरी रोक्न मिल्छ र?

तर, विप्लव समूहले हिंसामार्फत सरकारलाई 'कर' नतिरेका कम्पनीहरूलाई निशाना बनाएर उसले सरकारको 'सशस्त्र एकाइ' रूपमा काम गर्न खोजेको हो या कुनै किसिमले जनताको सहानुभूति खोजेको हो ? संविधानले जे भने पनि हिंसा, तोडफोड र हत्याको राजनीति जनताले स्विकारेका छैनन्, किनकि त्यो नेपालमा प्रत्युत्पादक र अफापसिद्ध भइसकेको छ।