काठमाडौं: गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको पहिलो सरकारको शैलीमा सरकारी स्वामित्वका महत्वपूर्ण कलकारखाना निजी क्षेत्रलाई सुम्पने विवादास्पद र अपारदर्शी कार्य पुनः सुरु भएको छ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग र जनकपुर चुरोट कारखानालाई निजी स्वामित्वमा सुम्पिने तयारी भइरहेको छ।
यीमध्ये उदयपुर सिमेन्ट र गोरखकाली रबर उद्योगमात्र सञ्चालनमा छन् भने बाँकीको जग्गाजमिन निजी क्षेत्रलाई 'लिज' मा दिने तयारी भएको हो। उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई लिजमा दिन गत जेठ ३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी निजीकरण समितिसमक्ष पेस गरेका छन्।
मन्त्री पाण्डेले अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा पेस गरेपछि बजेट वक्तव्यमा समेत 'रुग्ण संस्थानको व्यवस्थापन र सञ्चालन' सम्बन्धी कार्यक्रम परेको छ।
कोइराला पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि देशका कुल ६९ वटा सार्वजनिक कलकारखानामध्ये ३० वटा निजीकृत गरिएको थियो। निजीकरण गरिएकामध्ये पाँचवटा मात्र सन्तोषजनक रूपमा सञ्चालित छन्।
अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने निजीकरण समितिले उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावको गम्भीर अध्ययन गरी सिफारिस पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयका संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समिति केही दिनभित्रै निजीकरण समितिलाई सिफारिस पेस गर्ने तयारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
मन्त्री पाण्डेले सन्तोषजनक रूपमा सञ्चालन भइरहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई 'लिज' का नाममा व्यापारीको हातमा पार्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। 'सुनको खानी' का रूपमा परिचित उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको चुनढुंगा खानीबाट दैनिक ६० हजार बोरा सिमेन्ट दुई सय वर्षसम्मका लागि पुग्ने तथ्यांक छ।
उदयपुरभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको हेटौंडा सिमेन्टलाई भने सरकारले लिजमा दिनेको सूचीमा राखेको छैन। हेटौंडा सिमेन्टको आफ्नै चुनढुंगा क्षेत्र छैन।
उदयपुरसहित वीरगन्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग र जनकपुर चुरोट कारखानाको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न अनुभवी र क्षमतावान् लगानीकर्तालाई स्पष्ट धारणासहितको व्यावसायिक योजना प्रस्तुत गर्न आह्वान गर्ने र निश्चित आधार एवं मापदण्डबमोजिम उत्कृष्ट ठहरिने प्रस्तुतकर्तालाई विभिन्न सर्त र बन्देजका आधारमा उद्योगमा लगानी व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न दिन निजीकरण समितिमा प्रस्तुत गरिदिन उद्योग मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएको निजीकरण समितिको ८४ औं बैठकको एजेन्डामा उल्लेख छ।
'सिमेन्ट उद्योगको सञ्चालनमा हाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति (पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारले सहयोग गर्ने र उत्पादन उद्योगमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने) सफल भएको एवं निजी क्षेत्र पनि सक्षम र प्रतिस्पर्धी भइसकेकाले लिजमा दिने' उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्रस्तावमा उदयपुर सिमेन्ट हाल ठूलो घाटामा सञ्चालित रहेको, खुला बजार नीतिले गर्दा प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अक्षम रहेको, नेपाल सरकारले ठूलो रकम लगानी गर्दा पनि सुधार हुन नसकेको आधार देखाइएका छन्।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटबल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग र जनकपुर चुरोट कारखानालाई निजी स्वामित्वमा सुम्पने तयारी भइरहेको छ।
उदयपुर सिमेन्टको तथ्यांकअनुसार २९ वर्षअघि यो उद्योग साढे ६ अर्ब रुपैयाँको लागतमा स्थापना गरिएको थियो। जब कि हाल नै दैनिक आठ सय मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्नसक्ने क्षमताको उद्योग स्थापना गर्न दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्छ।
तत्कालीन पञ्चायती सरकारले अत्यधिक पुँजीकरण गरी स्थापना गरेको यो उद्योगमा त्यसपछि सरकारले हालसम्म एक पैसा पनि लगानी नगरेको उद्योगले जनाएको छ। 'उदयपुर सिमेन्टले बजारको माग पूरा गर्न नसकिरहेका बेला प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन भन्नु अन्याय हो', उद्योगका एक अधिकारीले भने, 'भारतीय नाकाबन्दीका बेलामा समेत अघिल्लो वर्षको क्षमता (दैनिक १० हजार बोरा) मा उत्पादन गरेको हो।'
स्थापनाको सुरुका दुई वर्षमा जापान आफैंले यो उद्योग सञ्चालन गर्दा कुल क्षमताको ६० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन भएको थिएन। यो उद्योगमा एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्यो भने दैनिक ६० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिने उद्योगका प्राविधिक बताउँछन्।
'आफ्नै अथाह चुनढुंगा भएको, उच्च गुणस्तरको भएकाले व्यापारीले २०५० सालदेखि नै यसलाई निजीकरण गर्ने प्रयास गरेका थिए', अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'त्यतिबेला कर्मचारीको विरोधका कारण सफल हुन सकेको थिएन।'
उद्योग मन्त्रालयले बन्द रहेका उद्योग सञ्चालनमा भन्दा पनि ती उद्योगका जग्गा व्यापारीलाई लिजमा दिलाउने प्रस्ताव गरेको छ। जनकपुर चुरोट कारखानाका हकमा भने सञ्चालन नगरी कारखाना क्षेत्र लिजमा दिने र त्यस ठाउँमा निजी क्षेत्रको संलग्नतामा नयाँ उद्योग खोल्न जग्गा लिजमा दिने प्रस्ताव गरेको छ।
सरकारी जग्गा लिजमा दिँदा धेरै आर्थिक चलखेल भएको भन्दै सरकारले बन्द गरेको छ। यो कारखाना २०६७ फागुन १८ देखि पूर्ण रूपमा बन्द छ।
त्यसैगरी २०५९ साल फागुन १६ गतेको निर्णयअनुसार खारेजीमा परेको वीरगन्ज चिनी कारखानाको जग्गा पनि निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन उद्योगले प्रस्ताव गरेको छ।
देशकै ठूलो उद्योगका रूपमा स्थापित हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द भएपछि भौतिक सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने २०६७ साल चैत ३० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गर्न उद्योग मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ।३७ करोड लगानी भएको बुटवल धागो उद्योग भने निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न लिजमा दिन मन्त्री पाण्डेले सिफारिस गरेका छन्।
२०६३ सालमा निजीकरण गरेर पनि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाई आलटाल गर्दै आएको नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन उद्योगको हकमा भने मन्त्रालयले जग्गा र भवन सरकारले लिने र पुनः प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कसैलाई दिने वा सरकारले नै सुरक्षित ढंगले राखिराख्ने विषयमा टुंगो लगाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
उक्त उद्योगले वार्षिक ३० लाख भाडा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्झौता गरेको थियो। उसले पहिलो भाडा बुझाई बाँकी नौ किस्ताको भाडा र त्यसको ब्याजसमेत गरी ६ करोड ९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने मन्त्रालयको दाबी छ।
उक्त उद्योगले सरकारलाई भाडा नबुझाएकै अवस्थामा २०७१ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले बन क्षेत्र (खोटो संकलन गर्न) उपलब्ध गराउन बन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।सरकारको ३८ प्रतिशत सेयर रहेको गोरखकाली रबर उद्योगमा सरकारी सेयर हटाउने, नाफामुखी बनाउन रणनीतिक साझेदार खोज्ने र थप दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको चुनढुंगा खानी क्षेत्र आकर्षक रहेकाले विगतमा पनि निजीकरणका लागि व्यापारीबाट प्रयास भएको र यसको व्यवस्थापनमात्र निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने बताउँछन्। 'पूरै उद्योग निजीकरण होइन, प्रतिस्पर्धीका लागि व्यवस्थापनमात्र निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ', महतले अन्नपूर्णसँग भने।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले ऐन नै लागू गरेर सरकारी स्वामित्वमा रहेका कुल ६९ निकायमध्ये ३० वटालाई निजीकरण गरिसकेको छ। निजीकरण गरिएका संस्थानमा पनि ११ वटाले मात्र हिसाब फरफारक गरेका छन् भने तीन ११ मध्ये पाँचवटाका मात्र सन्तोषजनक रूपमा सञ्चालित छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
