मधेसमा भारतबाहेक अरूको प्रभुत्व हुँदैन

मधेसमा भारतबाहेक अरूको प्रभुत्व हुँदैन

“गणेशकुमार मण्डल मधेसका बारेमा राम्रा खोज तथा अनुसन्धन कर्ता मानिन्छन् । विद्यर्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी मधेस नागरिक समाजका संयोजक हुन् । अन्नपूर्ण सम्बन्धमा सोमबार मण्डलसँग भएको साक्षत्कारः”

अहिले मधेसमा विकास भइरहेको राजनीति, आन्दोलन र त्यसको अवस्था कस्तो छ ?

काठमाडौंमा भएको हृतिक रोशन कान्डबाट केही मधेसी विस्थापति भए । त्यसैगरी पहिलो मधेस आन्दोलनमा तराईबाट केही पहडी मुलका मानिस विस्थापित भए । यसबेला पहाडी मधेसीबीच केही टकराव थियो । तर अहिलेको मधेस आन्दोलनमा त्यस्तो देखिएन ।

पहाडी मधेसीको कतै झगडा देखिएन । अहिले संयुक्त लोकतानित्रक मधेसी मार्चाले अगाडि सारेका ११ बुँदामध्ये जनताको भावनासँग जोडिएका माग लगभग पूरा भएका छन् । नागरिकका कुरामा सतावटा मुख्य पदबाहेक अरूमा कुरा मिलेको छ । जनताको भावनासँग जोडिएका माग चाहिँ पूरा भए । तर मधेसको जनसंख्यलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । त्यहाँ बसोवास गर्ने एक करोड ३४ लाखमा ४४ लाख जनता पहाडी मुलका छन् जसको सुरक्षाका बारेमा, हकहितका बारेमा मधेसवादी दलले कहिल्यै बोल्न चाहेनन् ।

त्यही ४४ लाखको राज्यसँग पकड छ । मधेसमा गएर बसेको त्यो समुदायलाई सुरक्षा दिनुपर्ने अभियान मधेसावादी दलहरूको हुनुपथ्र्यो । तिनीहरूलाई सुरक्षा दिएको भए झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मधेस प्रदेशमा राख्दा उनीहरू हामी त्यसमा आउदैनौं भनेर भन्ने थिएनन् । मधेसवादी दलहरू यसमा चुके । त्योभन्दा बाहेक बाँकी जनसंख्यमा पनि विभिन्न जातिको अलगअलग संख्या छ । त्यसमध्ये थारू, मुस्लिमलगायतले आफूलाई कहिले मधेसी भन्दैनन् ।

मधेसका नेताहरूमा भने झा, यादव र मण्डल बढी छन् । यिनीहरूको पनि ४० लाख हाराहारीको जनसंख्य छ । यो संख्याले मधेसलाई नेतृत्व गरेको छ । आरक्षण भनेको पछाडि परेकाहरूका लागि हो । मधेसका राजपुत, कायस्थ ब्राम्हणको संख्या दुई लाख २० हजार छ । त्यसमा पनि शिक्षित भएका ६० प्रतिशत मधेसमा बस्दैनन् तर मधेसका नाममा आएका अवसर ८० देखि ८५ प्रतिशत भने उनीहरूले लिन्छन् । ६४ सालदेखि हरेक हिसाबमा आरक्षणमा त्यही समुदायले प्रतिनिधित्व गर्‌यो । त्यहाँको बहुसंख्यक थारू, मुस्लिमलगायतका मानिस अवसरबाट वञ्चित भए ।

जो विभदेका विरुद्ध लड्छु भन्छ उही विभेदकारी भयो भने त्यो लडाइँ जित्न कठिन हुन्छ । मधेसका नेताहरूमा भएको समस्या पनि यही हो । मधेसी जनताले भोट दिए तर त्यसपछि नेताहरूले आरक्षण र अवसर भने आफ्ना नातागोतलाई मात्र दिए । जनताको भेटले कसैले परिवारालाई सांसद बनाए, कसैले त बेची नै दिए । यसबाट जनतामा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भयो । मलाई लाग्थ्यो देशमा नल्सन मण्डेला पनि मधेसबाट जन्मन्छन् । जुन समुदायमा विभेद हुन्छ त्यहाँ मण्डेला जन्मन्छन् तर मधेसबाट त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नसकेको कारणले अहिलेको समस्या आएको हो ।

मधेसको राजनीति कस्तो छ नि ?
-राजीतिक हिसाब किताबमा पनि मधेस विभिजित छ । त्यहाँ कांग्रेस, एमाले, माओवादी, हिन्दुवादी, राजावादी, नयाँं शक्ति, फोरम लोकतान्त्रिक, थरूवान मोर्चा, मुस्लिम मोर्चा, सिके राउत, ज्वाल सिंह र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चावाला मधेसी छन् । यो चाहिँ राजनीतिक बर्गमा विभिजित छ । यस्तो अवस्थामा एउटा मोर्चाले आन्दोलन गर्दा अरू सबै विरोधमा लाग्छन् । त्यस कारण राजनीतिक आन्दोलनबाट मधेसले पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्न अहिले कठिन छ ।

त्यहाँ सबैको अपनत्व रहने आन्दोलन चाहिन्छ । मधेसमा आन्दोलन लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरेको थियो । अहिले काठमाडौं सरेपछि संघीय गठवन्धनले नेतृत्व गरिरहेको छ । मधेसमा गरेको आन्दोलनका हिरो राजेन्द्र महतो थिए । अहिले काठमाडौंको आन्दोलनको हिरो उपेन्द्र यादव छन् । उनीहरूबीच आन्दोलनको जस कसले लिने भन्नेमा होडबाजी छ । आपसमा तिक्तता छ । यो कारणले अहिलेको आन्दोलन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

यस कारण मधेस आन्दोलन फेरि फर्केर मधेसमा जाने अवस्था देखिएको छ । राज्यले भन्छ, वार्ता गर्न पत्र पठायौं, वार्ता गर्न आउँदैनन् । अनि मोर्चा भन्छ, हामीले ३६ पल्ट वार्ता गर्‌यौं उपलब्धि केही भएन । सरकार गम्भीर छैन । संविधान जारी भएपछि राज्य र आन्दोलनकारी दुवैमा घमण्ड पलाएको थियो । एउटालाई लागेको थियो, मलाई छिमेकीले साथ दिएपछि यसैको बलमा संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गराउन सक्छु । सरकारलाई विदेशीहरूले स्वागत गरिदिए पुगिहाल्छ भन्ने लागेको थियो । तर यी दुवै असफल भए । सरकारले स्वागतका लागि आग्रह गर्दा विदेशीहरूले यो संविधान अपुरो छ भने ।

अनि मधेसका नेताहरू दिल्ली जाँदा यूपी र बिहारका नेताहरूले हामी उनीहरूलाई सहयोग गर्ने तर उनीहरू भने सहयोग माग्न दिल्ली जाने भनेर प्रश्न उठाए । त्यसपछि मधेसमा आन्दोलनरत नेताहरू फेरि पर्केर उत्तर प्रदेश, बिहारलाई गुहार्न पुगे । त्यसपछि दिल्लीले सोच्यो विदेशनीति तय गर्ने दिल्ली तर उनीहरू जाने यूपी, बिहार । यो अन्तर बढ्दै गएपछि मैले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई सरकार र मधेसबीचको द्वन्द्वको मध्यस्थता भारतले गरिदिँदा राम्रो हुन्छ भनेको थिएँ ।

त्यसको तीन दिनपछि मधेसका नेताहरूलाई दिल्ली बोलाइयो । मैले जानुअघि नेताहरूलाई भनेको थिएँ, तपार्इं बाघसँग कुरा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ । कमिलाले बाघसँग कुरा गर्दा कति चतुर्‌याइँ गर्नुपर्छ त्यो होस गर्नुहोल भनेको थिएँ । उतबाट आएपछि मधेसबाट आन्दोलन काठमाडौं सार्नु पर्‌यो । काठमाडौंबाट पनि उपलब्धि हुन सकेन । अब मधेसमा रहेका सबै पार्टीका मधेसीको एउटै स्वर भएको खण्डमा मात्र समस्याको समाधान निस्कन्छ । त्यो हुनेबित्तिकै मधेसले अधिकार पाउँछ । जनताले मधेसीलाई साथ दिएका छन् । नेताहरूबीच गुट र फुटले गर्दा समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

मधेसका नेताहरू चाहिँ मधेसमा गरिबी, पछौटेपन देखाएर अगाडि जाने, अनि जनता चाहिँ पछाडि पर्ने गरेको देखिन्छ, अबको आन्दोलनको परिणाम के हुन्छ ?
जबसम्म सुशासन हुँदैन तबसम्म राजनीति व्यक्तिगत होडबाजीमा हुन्छ । नेपालमा सुशासन भएको भए राजनीतिप्रति जनताको यति ठूलो झुकाव नै हुने थिएन । त्यही भएर होला मधेसवादी दलहरूले सुशासनको कुरा कम गरेका छन् । दिल्लीमा मोदीको त्यत्रो प्रभाव हुँदाहुँदै केजरीवालले चुनाव स्विप गर्‌यो । त्यहाँ भ्रष्टचार थियो, उसले सुशासनका कुरा गर्दा जनताले उसलाई पत्याए ।

नाकाबन्दीबाट सुरु भएको मधेस आन्दोलन यसबेला खुलामञ्चमा आइपुगेको छ, अब यसको भविष्य के देख्नु हुन्छ ?
जतिजना मिलेर आन्दोलन गरेका छन् त्यो पर्याप्त होइन । साँच्चै भन्ने हो भने यसका लागि आन्दोलन नै गर्नु पर्दैन । मधेसमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीका मधेसीहरूको एउटै स्वर हुन्छ त्यो माग उत्तिखेर पूरा हुन्छ ।

अहिले तराईमा अलग राज्यको माग गर्दै अभियान चलाएका सीके राउत को हुन् ? उनको अभियानबारे तपाईंलाई के लाग्छ ?
जहाँ अपनत्व महशुस हुँदैन त्यहाँं विद्रोह हुन्छ । पाकिस्तानको बुल्चिस्तान वा भारतको काश्मीर, श्रीलंकाको तामिल, नेपालको मधेस वा चीनको तिब्बत नै किन नहोस् त्यहाँ उनीहरू आफूहरू अपहेलित र हेपिएको महशुस गर्छन् । यस्तो ठाँउमा पृथकतावादी कुरा उठ्छन् । मधेसमा स्वतन्त्रताको धार र समानतावादी धार छ । पहिलो धारको नेतृत्व सीके राउत, जयकृष्ण गोइत र ज्वाला सिंह समूहले गर्छन् ।

दोस्रो धारको प्रतिनिधित्व कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी मोर्चालगायतका पाटीहरूले गर्छन् । यो दोस्रो धार चहिँ नेपालको हितमा छ । सीके राउतहरू हामीलाई उल्टै प्रश्न गर्छन्, तपार्इंहरू समानतावादी धारको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ सेनामा हाम्रो उपस्थिति हुँदैन, प्रहरी प्रशासमा छैन भन्छन् ।

समानतावादी धार कमजोर भयो भने स्वतन्त्रतावादी धार बलियो हुन्छ । अहिले तराईमा १६ वर्षदेखि ३० वर्षकालाई सोध्यो भने सीके राउत ठीक भन्छन् । ३० देखि ५० उमेरकालाई सोध्यो भने मधेसी मोर्चालगायतका समानतावादी ठीक भन्छन् । ५० माथिकाले राजा नै ठीक भन्छन् । ३० वर्षमुनिको जनमत चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो । त्यसकारण सरकारले मधेसी मार्चाका साथ साथ सीके राउतसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ ।

यसअघि नै तपाईंले भनिसक्नु भयो कि तराईमा हुने खानेले नै नेतृत्व गरेका छन् तर अब तिनीहरूविरुद्ध नै आन्दोलन गरेर पो राज्यसँग अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने हो कि ?
त्यही भएर हामीले यस विषयमा बोल्ने र रिसर्च गर्ने गरेका हौं । अरूलाई विभेदकारी भन्दा तपार्इं आफू चाहिँ त्यस्तो नबन्नुस है भन्ने गरेका छौं । मधेसबाट थारू, मुस्लिम र दलित अलग हुनुको काण पनि पनि अवसर सीमितले पाए भनेर नै हो ।

नेल्सन मण्डेलाको कुरा गर्नुभयो, के मधेसका मात्र कुरा गरेर त्यो सम्भव छ ?
राष्ट्रिय नेता हुनका लागि हुम्लाजुम्लाका समस्यालाई पनि आफ्नो घरको ठान्नुपर्छ । तर यसमा पनि गजबको परिभाषा छ । आज भक्तपुरमा मात्रै जित्ने नारायाण्मान बिजुक्छे चाहिँ राष्ट्रिय नेता हुन्छ तर उपेन्द्र यादवले ५२ सिट जित्दा पनि त्यो चाहिँ क्षेत्रीय नेता ठहरिन्छ ।

मधेसका सबै पार्टीका नेताहरूबीच आन्तरिक संवाद भएको छ ?
योभन्दा अगाडि मेरै पहलमा एउटा संवाद आयोजना भएको थियो तर पछि ेकतिले यही मुद्दा लिएर पार्टी नै खोल्नुपर्छ भनेर आए । समस्याको समाधानतिर भन्दा अवसर कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेतिर पो सबै लागेछन् ।

मधेसमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूले मधेसका समस्याको विषयमा साझा मुद्दा किन बनाउन नसकेका होलान् ?
जुन दिनसम्म मधेसवादी दलहरूले मधेसमा बसेका गैरमधेसीहरूलाई कन्भिन्स गरिँदैन त्यो दिनसम्म समसया समाधन हुन सक्दैन । दसजना मधेसीले हल्ला गर्नु र एकजना गैरमधेसीलाई कन्भिन्स गर्नु बराबरी हो । राजमार्ग आसपासमा बसेका गैरमधेसी सममुदायको राज्यसँग धेरै नजिकको सम्बन्ध छ ।

त्यो तागतलाई नजरआन्दाज गरुन्जेल समस्या रहिरहन्छ ।राज्यले पनि महेन्द्र राजमार्ग हिँडेर मधेस बुझ्ने तर हुलाकी राजमार्ग पनि छ भन्ने थाहा नापाउनु पनि अर्को समस्या हो । राज्य पनि हुलाकीबाट सिमनासम्म जानुपर्छ । मधेसवादी दलहरूले पनि सिमना र हुलाकी मार्गमा बसेर काठमाडौंलाई गाली गरेर हुँदैन । उनीहरूले महेन्द्र राजमार्गलाई पनि बुझ्न सक्नुपर्छ ।

समाजिक मुद्दामा त सबै पार्टीहरूलाई एकै ठाँउमा ल्याउन सकिन्थ्यो होला नि ?
नेपालको नागारिक समाज एकदमै विभिाजित छ । ०६२। ०६३ को जनआन्दोलनमा कसरी एकै ठाँउ आए त्यो अलग्गै विषय छ । नत्र एउटाले एउटा लाइनमा कुरा गर्दै गर्दा अर्को चारवटा चारतिर फर्कन्छन् । काठमाडौंबाट दुईजना मान्छे प्लेन चढेर मधेस जान्छन्, दुई दिनमा फर्केर काठमाडौं आएर मधेसका बारे विज्ञता दर्साउँछन् तर हामीले त्यहाँ बसेर गरेको कुरा कसैले सुन्दैन, उनीहरू दुई दिन प्लेन चढेर छाँटेको विज्ञता सबैले सुन्छन् । अहिलेको अवस्था लोकलको भन्दा ब्वाइलरको चल्ती भयो ।

दिल्लीमा भारतीय नेताहरूले मधेसी नेताहरूलाई हिन्दुराष्ट्र र त्यसलाई संरक्षण गर्न राजसंस्थाको विषयमा कुरा गेर पठाएको भन्ने कुरा नेताहरूबाटै आएको छ ? यस विषयमा तपाईंलाई के लाग्छ ?
असार ६ देखि ८ गतेसम्म तमलोपाको महाधिवेशन छ । मधेसवादी दलहरूमा अत्यन्तै विश्वास गरेका नेता महन्थ ठाकुर त्यसका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । विश्वास गरेका मानिस अध्यक्ष रहेको पार्टीको महाधिवेशन सामुन्ने छ ।

अरू धोका दिने नेताले त धोका दिए तर त्यो विश्वास गरेको मानिसले हिन्दुराष्ट्रका विषयमा महाधिवेशनमा कुरा ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन्, मैले त्यसलाई परीक्षाको घडीका रूपमा लिएको छु । म त्यो महाधिवेशन पर्खेर बसेको छु । त्यो ल्याए भने भारतको पनि एजेन्डा हो । नत्र तपाईं हामीले पनि सोच्नुपर्ने हुनसक्छ । हामी पनि भूलभुलैयमा छौं कि भारतले त्योबाहेक अरू केही चाहिरहेको छ ?

मधेसमा विदेशीको चलखेल बढ्यो भन्छन्, तराईमा चीनको गतिविधि पनि बढ्यो भन्छन्, नागरिककताका विषयमा पनि विवाद छ नि ?
मोर्चाले राखेका ११ बुँदे मागहरूमा नागरिकतालगायतका विषयमा सम्बोधन भएको छ । अहिलेको संविधान गुम्यो भने त्यसको ठूलो घाटा पनि मधेसवादीलाई हुनेछ । जहाँसम्म तराईमा विदेशीको सन्दर्भ छ, मधेसमा चिनियाँहरूको प्रभाव कहिल्यै बढ्दैन । त्यहाँ भारतीयहरूको नै प्रभाव रहने हो । भारतीयको प्रभाव बढ्यो भने म पनि गंगा स्नान गरिहाल्छु भनेर अमेरिकन र युरोपियन त्यहाँ आउने हुन् ।

मधेसमा भारतभन्दा बाहेक अरूको केही चल्दैन । नेपालको भारदह र भारतको वीरपुरमा म केही फरक देख्दिनँ । बिहान उठ्दा नेपालतिर दाँत माझ्न सुरु गरेर कुल्ला गर्न भारततिर जान्छन् । तर मधेसका लागि दिल्लीभन्दा काठमाडौं नजिक छ । दिल्लीसँग कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र पूर्वराजावादीको जति नजिकको सम्बन्ध छ, मधेसीहरूको त्यति छैन । अन्तिममा दिल्ली र काठमाडौंले नै मधेसको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्छ । त्योबाहेक अरू कसैको पनि प्रभाव हुँदैन ।

प्रस्तुतिः बालकुमार नेपाल


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.