सुधार आवश्यक

राज्यका महत्वपूर्ण सार्वजनिक तथा संवेदनशील पद ओगटेकाहरूको सुरक्षा सरकारको प्राथमिक दायित्वमा पर्दछ, स्वाभाविक रूपमा। राष्ट्र र जनताको सेवा गरेवापत मात्र हैन, त्यो क्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अन्य गोपनीय र संवेदनशील पक्षसमेत जोडिएकाले उनीहरूको सुरक्षा महत्वपूर्ण बन्न जान्छ र राष्ट्रले त्यसवापत उनीहरूमाथि खर्च गर्छ, सुरक्षाकर्मीहरू खटाउँछ।
 
तर कतिपय अवस्थामा र खासगरी राजनीतिकर्मी र नेताहरूका लागि सुरक्षा उनीहरूले सामना गरेको खतराभन्दा उनीहरूको कथित 'सामाजिक प्रतिष्ठा' सँग जोडिएको विषय बन्न जान्छ। दुईजना सशस्त्र सुरक्षाकर्मीहरू पछि लगाएर सामान्य या आम नेपालीबीच जाँदा त्यसले उनीहरूका नजरमा सम्बन्धित नेताको हैसियत' पक्कै पनि बढाउँछ। तर कसले कति र कस्तो खालको सुरक्षा पाउने, त्यसको निक्र्योल तथ्यगत आधारमा र 'सुरक्षा अवधारणा' सँग चासो राख्ने सरकारी निकायको समीक्षा र सिफारिसका आधारमा हुनु अवाश्यक छ।
 
राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बन्दै आएको मुलुकमा हरेक वर्षजस्तो एकजना प्रधानमन्त्री र कैयन् मन्त्रीहरू 'भूतपूर्व' हुन पुग्छन्, सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको थाप्लोमा छोडेर। पञ्चायतकालमा डा. तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टलाई सम्भवतः सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्रीको सहुलियतबाट वञ्चित गरेको छ, त्यसबाहेक पनि मुलुकमा ०४७ यताका आधा दर्जन पूर्व प्रधानमन्त्री, चार पूर्व सभामुख, १६ पूर्व प्रधानन्यायाधीश र एक दर्जनजति पूर्व गृहमन्त्रीहरू जीवित छन्।
 
पूर्व सभामुखमध्ये एकजना सत्ताधारी राजनीतिक दलका महत्वपूर्ण पदमा छन्। सामान्यतया नेपालले अनुशरण गरेको राजनीतिक पद्धतिमा सभामुख पद ओगटेका व्यक्ति दलीय घेराबाट मुक्त हुने अपेक्षा गरिन्छ, पदावधिको समाप्तिपछि। तर नेपाल राजनीतिका सकारात्मक प्रवृत्ति अपनाउन अनिच्छुक मुलुकमध्येमै पर्दछ। त्यसैले राज्यले दिने सुरक्षा, गाडी तथा अन्य सुविधा दलीय राजनीतिमा खर्च हुने गर्छ।
 
हालै संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिसमक्ष अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षाबारे नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखले राजनीतिक दलका नेताहरूबाट सुरक्षाकर्मीहरूको दुरुपयोग भएको गुनासोसमेत गरेका छन्। सामान्य ट्राफिक नियम छल्न र आम जनताको आकर्षण खोस्न कतिपयले 'साइरन' बजाउन लगाउने सुरक्षाकर्मीहरूलाई र अनि कतिपयले अनावश्यक रूपमा सुरक्षा माग गर्ने गरेको गुनासो पनि समितिसमक्ष उनीहरूले राखे।
 
संक्षेपमा राज्यको समग्र सुरक्षामा समर्पित तथा राज्य ढुकुटीबाट पालिएका सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका करिब १० प्रतिशत जनशक्ति निजी सुरक्षामा खटिएका र त्यसमध्ये कत्तिको दुरुपयोग भएको उनीहरूले बताएका छन्।
 

आवधिकरूपमा सुरक्षा खतरामा समीक्षा हुँदा कुनै व्यक्तिले पाइरहेको सुरक्षा कति बढाउने या कति कम गर्ने भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर सुरक्षाको स्तर सुरक्षाबाट भन्दा सामाजिक हैसियत बढाउने हिसाबले निर्धारित हुने हुँदा सामान्यतया एकपटक पाइसकेको सुविधामा कटौती गर्न न राज्यले चासो देखाउँछ, न पाउनेले नै सहजता महसुस गर्छ त्यसमा। त्यसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनका सन्दर्भमा राज्य ढुकुटीमाथि प्रहार अनि सुरक्षा निकायहरूको जनशक्तिको दुरुपयोग हुने क्रम जारी रहनेछ।
 
यसको तुलनामा नियमित रूपमा निजामती र सुरक्षा निकायहरूबाट सेवानिवृत्त हुनेहरूका हकमा दिइने सुरक्षा व्यवस्था कानुनअनुरूप नै निर्धारित हुने गरे पनि राजनीतिक पक्षबाट हुने दुरुपयोग तत्काल रोकिनैपर्छ। जनताका नाममा राजनीति गर्नेहरूले जनताबाट असुरक्षित महसुस गर्नु नै उनीहरूको राजनीति जनताबाट टाढिएको र धेरैका गतिविधि जनता र राष्ट्रको पक्षमा नभएको प्रमाण हो।