दुर्गमको चामल गोदाममै थन्कियो

दुर्गमको चामल गोदाममै थन्कियो

गोरखा: दुर्गम र अति दुर्गमका बासिन्दाका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानको चामल ठेकेदारले वर्ष ढुवानी नगर्दा गोदाममा थन्किएको छ ।

चालू वर्षका लागि गत मंसिर महिनामा ढुवानी सम्झौता गरेका ठेकेदारले चामल ढुवानी नगरेपछि गोदाममा थन्किएका हुन् ।
फिलिम डिपोका लागि स्वीकृत तीन हजार क्विन्टल चामल नबोक्दा थप पाँच हजार क्विन्टल चामल नआएको खाद्य संस्थान गोरखा शाखाले जनाएको छ ।

माछाखोलाका लागि स्वीकृत दुई हजार क्विन्टल चामल पनि ढुवानी भएको छैन । शाखाका अनुसार मौजुदा चामल नओसारेकाले माछाखोलाका लागि थप तीन हजार क्विन्टल चामल आएको छैन ।

'ठेकेदारले चामल लगेनन्', खाद्य संस्थानका गोरखा शाखा प्रमुख मोहनप्रसाद बजगाईंले भने, 'दुवै डिपोको चामल बोक्ने उसैको ठेक्का, नुन उसैको ठेक्का तर केही पनि बोकेन ।' बाटो जोखिम भएको बहाना बनाएर ठेकेदारले चामल नबोकेको उनले बताए ।

तीन हजार क्विन्टल स्वीकृत भएको फिलिमका लागि जम्मा नौ सय ७६ क्विन्टल चामल बोकेको र दुई हजार क्विन्टल ओसार्नुपर्ने माछाखोलाका लागि आठ सय ४२ क्विन्टलमात्र बोकेको खाद्य संस्थानले जनाएको छ । अरू चामल गत वैशाख पाँच गतेदेखि बोक्न छाडेको कार्यालयको भनाइ छ ।

ठेकेदारले चामल नबोकेपछि स्वीकृत कोटाको चामल पनि वीरगन्ज डिपोबाट नल्याइएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख बजगाईंले जनाए ।
बंगलादेशले राहतस्वरूप नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको ५० हजार क्विन्टलमध्ये गोरखाका लागि आएको पाँच हजार क्विन्टल पनि खाद्य संस्थानको गोरखा शाखामा थन्केर बसेको छ ।

तीन हजार आठ सय पाँच क्विन्टल उसिना चामल सदरमुकामको गोदाममा थन्केको छ । ठाउँ खाली नभएकाले बाँकी एक हजार दुई सय क्विन्टल चामल नल्याइएको निमित्त प्रमुख बजगाईंले बताए । खाद्य संस्थानको गोदाममा मात्र नअटेर सदरमुकामको एक घर भाडामा लिएर चामल थन्क्याइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

 

चामल ढुवानीका लागि प्रगति निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको थियो । ठेकेदार धनकुमार गुरुङले यारु बगरलगायत विभिन्न ठाउँमा बाटो जोखिम भएकाले खच्चड हिँडाउन नसकिएको बताएका छन् । बाटोमा ढुंगा खसिरहने, पहिरो गइरहने भएकाले खच्चड गोठालोसमेत नपाइने गरेको उनको भनाइ छ ।

'बाटो जोखिमपूर्ण छ । खच्चड धपाउने मान्छे पाइएन', उनले भने, 'यारु बगरको पुल लगेर बाटो अवरुद्ध भएको सबैलाई थाहै छ । अब त झन् बर्खा लाग्यो । कसरी ओसार्ने ?' यो वर्ष ओसार्न नसकिने उनले बताए ।

सरकारी सहुलियतको चामल नपाएपछि दुर्गमका बासिन्दा पसलको चामल महँगोमा किनेर खान बाध्य छन् । 'सरकारले उपलब्ध गराएको चामल किलोको ४७ रुपैयाँमा पाइन्छ । तर हामीले त्यस्तै चामल पसलबाट एक सय ४० रुपैयाँमा किनेर खाएका छौं । त्यही पनि अब नपाइने भइसक्यो', स्थानीय दीपेन्द्र गुरुङले भने, 'कि ठेक्का नलिनुपर्यो । ठेक्का लिएपछि समयमै बोकेर सकेको भए बर्खाले रोक्ने नै थिएन । पुस महिनामा ३०÷३० किलोका दरले बाँडेको थियो । त्यहाँदेखि अहिलेसम्म चामल पाएकै छैनौं ।'

खाद्यान्नको चामल फिलिम डिपोबाट सिर्दिबास, बिही, प्रोक, ल्हो, सामागाउँ, चुम्चेत, छेकम्पार गाविससम्म र माछाखोला डिपोबाट गुम्दा, लापु, उहिया, काशीगाउँ, केरौंजा गाविसका बासिन्दाका लागि सरकारले पठाउने गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.