काठमाडौं: भूकम्पपीडितलाई अनुदान, वितरण र पुनर्निर्माण सम्बन्धमा सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच बुधबार संसद्मा जुहारी चलेको छ।
विपक्षी कांग्रेसले अनुदान वितरण र पुनर्निर्माणमा राजनीतीकरण गरेको भन्दै एमालेको विरोध गरेको छ भने एमाले सांसदले सरकारको बचाउ गरेका छन्।
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले भूकम्पपीडितका नाममा आएको स्वदेशी÷विदेशी सहायतामा सरकारले मनपरी गरेको आरोप लगाए।पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा स्वयंसेवक छनोट र विभिन्न संघसंस्था छनोटमा राजनीतीकरण गरिएको आरोप केसीले लगाए।
एमाले सांसद गुरु बुर्लाकोटीले एकपक्षीय आरोप लगाउनु व्यर्थ हुने बताए।धादिङमा प्राधिकरणको कर्मचारी कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नै भएको बुर्लाकोटीले दाबी गरे।
'राजनीतिक पूर्वाग्रह नभई प्राविधिक त्रुटिका कारण धादिङमा ४० घरधनी छुटेका छन्', उनले भने, 'पीडितको पुनः सर्वेक्षण गर्ने काम होस्।' माओवादी केन्द्रका कृष्ण धितालले गोरखामा पुनर्निर्माण अभियान सुरु नभएको भन्दै त्यहाँका पीडितका लागि आर्थिक अनुदान तत्काल सम्झौता गर्न माग गरे।
कांग्रेसका नवीन्द्रराज जोशीले सरकार गठन भएको ९ महिना बित्दा पनि भूकम्पपीडितलाई अनुदान र पुनर्निर्माणको काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
पुनर्निर्माण र अनुदान वितरणभन्दा सरकारले प्रशासनिक काममा मात्र ठूलो धनराशि खर्च गरेको आरोप जोशीले लगाए।
कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दिने भनी घोषणा गरेको २ लाख रोक्न सरकार लागेको भन्दै जोशीले राहत पाउन एमालेको सदस्य बन्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न गरिएको आरोप लगाए।
एमाले सांसद राजन भट्टराईले सांसद जोशीको आरोपको खण्डन गरे।उनले विगतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै भूकम्पपीडितलाई राहत र अनुदान वितरण नगरेर जनतालाई दुःख दिएको आरोप लगाए।'यो सरकार असोज २५ पछि बनेको हो।त्यसअघिको सरकारले के गरेको थियो ? ' कांग्रेस सांसदप्रति प्रतिप्रश्न गर्दै भट्टराईले भने, 'तथ्यसंगत प्रश्न गरौं।एकपटक ऐनामा आफ्नो अनुहार पनि हेर्ने कि ? '
त्यसपछि कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले प्रतिपक्षले तथ्यगत कुरा उठाउँदा जुहारी खेल्न खोजिएको आरोप लगाए।विगतमा उद्धार र राहत वितरणमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरे पनि अहिलेको सरकारले भने पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गरेको आरोप बस्नेतले लगाए।
बजेट छलफल २२ गतेसम्म
संसद् सचिवालयले बजेटमाथि असार २२ सम्म छलफल गराउने कार्यतालिका बनाएको छ।
असार ६ गतेदेखि मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफल सुरु गरी १७ गते सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि १९ गतेदेखि सम्बद्ध मन्त्रीको जबाफ दिने कार्यक्रम २२ गते सक्ने कार्यतालिकामा उल्लेख छ।
यो वर्ष असारभित्रै बजेट पारित गर्ने लक्ष्य राखिएकाले पेस्की खर्च विधेयक पेस गर्नुपर्ने झन्झटबाट सरकार मुक्त हुने देखिएको छ।
१६ ऐन खारेज गर्ने विधेयक संसद्मा
मुलुकी ऐनसहित १६ वटा ऐन खारेज गर्ने विधेयक कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले संसद्मा छलफलका निम्ति बुधबार पेस गरेका छन्।
'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन, समायोजन र खारेज गर्ने विधेयक' माथि छलफल गर्न मन्त्रीले राखेको प्रस्ताव बैठकले स्वीकृत गरेको थियो।मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने पाँचवटा विधेयक यसअघि नै संसद्मा पेस भई विधायन समितिमा विचाराधीन छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
