राम्रो काम गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई किन हटाउनु ?

राम्रो काम गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई किन हटाउनु ?

नेपालगन्जः नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने बताएका छन् ।
 
प्रेस चौतारी नेपाल बाँकेले नेपालगन्जमा बिहीबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री राईले ओलीको विकल्प नभएको बताएका छन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाहेक अरु सबै ठूला नेतालाई नेपाली जनताले हेरिसकेको चर्चा गर्दै उनले राम्रो काम गर्दागर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन नहुने बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीको लाइनमा रहेका सबै नेताको टेष्ट भइसकेको छ, वर्तमान प्रधानमन्त्री मात्र अनटेष्टेड छन्,' सञ्चार मन्त्री राईले भने, ‘अनटेष्टेड ब्यक्तिले राम्रो काम गरिरहेको बेला टेष्टेड ब्यक्तिलाई ल्याउनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।'

मन्त्री राईले राजनीतिक दल वीच सहमति नभए अहिलेकै स्थानीय संरचना अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने बताए ।
 
सहमतिका लागि सरकारले अधिकतम लचकता अपनाएको बताउँदै उनले राजनीतिक दल बिच सहमति नभएसरकारले आगामी मंसिरमा निर्वाचन गराई छाड्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
 
राजनीतिक दलबीच सहमति भए पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेको संचनाको आधारमा निर्वाचन गराउन सकिने उनले बताए ।
 
मन्त्री राईले संविधानमा टेकेर वर्तमान संरचना अनुसार अन्तरिम समयका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने स्पष्ट पारे ।
 
मधेसी दललाई पटक-पटक बार्तामा बोलाएको बताउँदै उनले बार्ताका लागि सरकारले पठाएको चिट्ठी नपाएको भन्दै मधेसी दलले जनतालाई झुक्याउँदै आएकोले पछिल्लो पटक मधेसी मोर्चालाई नभई हरेक दलका नेताको हात–हातमा चिट्ठी थम्याएको समेत जानकारी दिए ।
 
सरकार मधेसी दलको मागप्रति सकारात्मक भएको बताउँदै उनले बार्ताको माध्यमबाट सहमतिमा नआए सरकार आफ्नो रोड म्याप अनुसार अगाडी बढ्ने स्पष्ट पारे ।
 
उनले भने, ‘सरकार मधेसको मागलाई सम्बोधन गर्न तत्पर छ, तर बार्ता र सम्बादबाट भाग्न खोजे सरकार कसैलाई पर्खनेवाला छैन ।'
 
मधेसी र थारु समुदायले उठाउँदै आएको सीमाङ्कनमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै विभिन्न बहाना बनाएर जनतालाई पटक–पटक अल्झाई राखे सरकार चुप लागेर नबस्ने प्रष्ट्याए ।
 
‘तराई–मधेसको जायज माग पूरा गर्न सरकार तयार छ,' सरकारका प्रबक्ता समेत रहेका मन्त्री राईले भने, ‘तर हिमाल, पहाड र तराईलाई अलग बनाएर सिमाङ्कन गर्न कदापी सकिँदैन, हिमाल, पहाड र तराईलाई अलग बनाएर सिमाङ्कन गर्न संविधानले नै दिँदैन ।'
 
बिप्लब माओवादीले एनसेलमाथि गरिरहेको आक्रमणको निन्दा गर्दै मन्त्री राईले विदेश लगानी भित्रिन नदिएर देशको विकासमा अवरोध ल्याउन खोजिए सरकार चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए ।
 
‘विदेशी लगानी भित्र्याएर देशको विकास गर्ने बेला उल्टै विदेशी लगानीमाथि हस्तक्षेप हुनु नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्य मान्नु पर्छ', उनले भने, ‘विदेशी लगानीमाथि आक्रमण गरेर देशलाई पुनः पछाडी धकेल्ने काम हुन थालेको छ ।'

उनले बिदेशी लगानीको सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत बताए । ‘विदेशी लगानीको सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ,' उनले भने । उनले नेपालमा लगानी गर्न र लगानीको नेपाल सरकरले सुरक्षा दिने आश्वासन समेत दिए ।

मन्त्री राईले बाँकेको कोहलपुरस्थित नेपाल टेलिभिजनको क्षेत्रीय प्रसारण केहि समयभित्र संचालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.